गृहमन्त्रीको खारेज भएको नागरिकता स्वतः ब्युँतिन्छ ?

सर्वाेच्च अदालतले गृहमन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताबारे माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको छ । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि स्वतः निस्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर लगत्तै अर्को वर्ष पासपोर्ट लिएको, पार्टी खोलेको, सांसदमा उम्मेदवारी दिएको र गृह तथा उपप्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । के खारेज भएको नागरिकता स्वतः ब्युँतिएको हो ?

विदेशी नागरिकता लिएपछि स्वतः खारेज भएको नेपाली नागरिकता विदेशी नागरिकता परित्याग स्वतः नब्युँतिने र ब्युँताउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विदेशी नागरिकता खारेजीको प्रमाणसहित निवेदन दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ले नेपाली नागरिकता कस्तो अवस्थामा कायम रहन नसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत उपदफा (१) मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भनिएको छ । उपदफा (२) मा नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिएबमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भनिएको छ । 

उपदफा (३) मा दफा १४ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकबाट हटाइएको मितिदेखि त्यस्तो व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भनिएको छ भने उपदफा (४) मा एकैसाथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सोह्र बर्ष उमेर पुगेको दुईबर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने भनिएको छ । 

 त्यसरी नागरिकता नरोजेको अवस्थामा सो म्याद नाघेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भनिएको छ । उपदफा (५) मा नेपालको कुनै नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । गृहमन्त्री लामिछानेले स्वेच्छाले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त भइसकेको हो । अब नागरिकता त्यागेको नेपालीले पछि विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता नै कायम गर्न चाहेमा पनि कस्तो कार्यविधि पूरा गर्नुपर्छ र त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने नागरिकता ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । 

ऐनको दफा ११ समेत यस सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । सो दफामा नेपाली नागरिकता त्यागेको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता त्यागेको अवस्थामा पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्न भने सक्नेछ । तर, त्यसरी नागरिकता पुनः कायम गराउनुपर्ने निर्णय भने निवेदन परेपछि निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । दफा ११ मा भनिएको छः ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’

नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विदेशी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न चाहने व्यक्तिको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि पुनः निर्णय गरेर साविककै नागरिकताको विवरणसहित प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ११ मा भनिएको छ, (१) ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । 

उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम सूचनाको निवेदन प्राप्त भएपछि अनुसूचि १२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दर्ताको जानकारी दिई नियम ८ बमोजिमको अधिकारीले साविककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ भनिएको छ । 

यो प्रावधानको अर्थ स्पष्ट रूपमा के हो भने विदेशी नागरिकता त्यागेको देखिनुपर्ने, त्यागेको सूचना दिनुपर्ने र सो आधारमा पुरानै विवरणसहितको नागरिकता ब्युँतिएको निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्छ । बिनानिर्णय पहिल्यै निष्क्रिय भएको नागरिकता स्वतः ब्युँतिने कदापि होइन । यी प्रक्रिया पूरा नगरिकन गृहमन्त्री लामिछानेको पुरानो नागरिकता स्वतः ब्युँतिन्छ कि ब्युँतिँदैन भन्ने आधिकारकि व्याख्याका लागि संवैधानिक इजलासलाई माघ ११ सम्म पर्खनुपर्ने नै छ । यो कानुनी व्यवस्थाको जगमा प्रजिअले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता कायम गर्न त सक्छन् । तर कायम गरेको निर्णय भने अहिलेसम्म अदालतलाई देखाउन सकेका छ्रैनन् । त्यतिमात्रै नभई नेपालको नागरिकता ऐनले कुनैपनि व्यक्तिलाई दोहोरो नागरिकता लिनबाट बञ्चित गरेको छ । 

 
सार्क मुलुकका राष्ट्रहरूमा बस्ने नेपालीले बाहेक कुनै नेपालीले दोहोरो नागरिकता लिएमा स्वतः नेपाली नागरिकता रद्ध हुने उक्त ऐनको मकसद हो । सार्क मुलुकका नागरिकले समेत राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्न पाए पनि अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक र सामाजिक अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नै हो । यसको अर्थ रवि लामिछानेको नागरिकता कायम भएमा पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट छ । 

ताजुवलाग्दो त के छ भने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ, छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सो को निर्णय गृह मन्त्रालयले गर्नेछ भनिएतापनि पुनः कायम गर्ने निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्नेमा सो निर्णय काठमाडौं सिडियोले सर्वाेच्च अदालतलाई देखाउन सकेका छैनन् । एकातिर न प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागरिकता ब्युँतिएको निर्णय देखाउँन सक्छन्, विवादमा परेको व्यक्ति गृहमन्त्रीको पदमा बस्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको प्रष्ट पार्न सक्छन् । लामिछानेको नेपाली नागरिकता नब्युँतिएसम्म उनी विदेशी नागरिक हुन् । दोहोरो नागरिकता नै कायम रहेको अवस्थामा पनि सार्कमा बस्ने नेपाली नागरिकले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न त पाउँछन् तर राजनीतिक अधिकारमा भने बन्देज लगाइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा एकपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाएको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नै पाउँदैन । सो धारामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

प्रश्न गम्भीर छन् । सर्वाेच्च अदालतबाट गृहमन्त्रीको नागरिकताका विषयमा अन्तिम व्याख्या त आउला नै, र गृहमन्त्रीको अवस्था पनि स्पष्ट होला ! तर नागरिकता रद्ध भएको प्रमाणित भई गृहमन्त्रीबाट खुस्किएमा भने उनले गरेका निर्णय के होलान् ?