कांग्रेसको सत्ता सपना र अरुको छटपटी

एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रममा कांग्रेस र छिमेकीप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । कारण थियो– ‘बडो मिहिनेतसाथ बनाइएको गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसले थालेको कसरत ।’ 

ओलीले भने– ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजीले वी विल कमब्याक भन्नुभएको छ । बट दे डिडन्ट टक ह्वेन दे कमव्याक । उहाँहरूले पुस २६ गते सरकार ढाल्छौं, आउँछौं भन्नुभएको हो ।’ कांग्रेसहरू यस्तो खुद्रा खेलमा लागेको र अरु पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बाँडिएको ओलीको आरोप थियो । ‘दलका नेताहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभएको छ । यो संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने अर्को विकल्पमा जाँदै जाँदैन, स्वतः संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ ।’

‘उहाँहरूको अबको ५ वर्षको धन्दा सरकारको विरोध गर्न वा ढाल्नमा रहने छ । अहिले पनि हामीभित्रको अन्तरविरोधमा खेल्न पायो भने सरकारको नेतृत्व पाउँछ । त्यस्तो भएन भने ७६ (४), नभए ७६ (५) मा जान्छ ।’ ओलीले भने– ‘अहिलेको राजनीति गरिरहेको व्यक्ति संविधानको धारा नपढेको र नबुझेको अध्यक्ष वा सभापति छैन ।’
संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको संयुक्त सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलकोे संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था धारा ७६ (३) मा छ । 

हुन त एमाले अध्यक्ष ओलीले गाली गरिरहँदा कांग्रेस ‘सक्किएन बाबै’ भनेर खुइय्या काटेर पुर्पुरोमा हात लगाई बसिरहेको थियो । सत्ता विमुख भएको केही दिनमै पानीबिनाको माछोजस्तै भएको कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न पुगिसकेको थियो । दुवै दललाई पालैपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर राप्रपालाई एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउने उसको योजना थियो । तर, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्ताव अस्वीकार गरे । पक्कै पनि ओलीले भनेजस्तै यिनले पनि संविधानको धारा पढेकै थिए । 

मंसिर ४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेस साझेदार दल माओवादीको सहयोगमा पुनः सरकारको नेतृत्व गर्नेमा ढुक्क थियो । ८९ सिटसहित पहिलो पार्टी बनेकाले प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपति पनि आफूबाटै हुनुपर्ने रटान चुनावी परिणामपछि पनि कांग्रेसले लगाइरह्यो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै कांग्रेसले नछाड्ने बताएपछि रिसाएको माओवादी एमालेसँगको सहकार्यमा पुगेको पत्तै पाएन । कांग्रेसले जब थाहा पायो समय घर्किसकेको थियो । कांग्रेस भैगो, दिन तयार छ भन्ने बेलासम्म प्रचण्ड ओलीसहित बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित भइसकेको थियो । पुस १० गते १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा पूर्वसत्ता साझेदार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि धुम्बाराही सरेका कांग्रेस सभापति देउवा बाहिरै बसेर केही समयमै बालुवाटार फर्किने आश्वासन कार्यकर्तालाई बाँडिरहेका छन् । 

कार्यकर्ता र आफूनिकट नेताहरूलाई देउवा भन्ने गर्थे– ‘प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन दिऊँ न पहिले ।’ देउवाले यसो भन्नुको मतलव प्रचण्डले विश्वासको मत पाउँदैनन् भन्ने थियो । कतिपय नेता त प्रचण्डले विश्वासको मतै नपाउने दाबी गरिरहेका थिए । अब कांग्रेससहितबाट विश्वासको मत पाए । अब तिनै नेता विश्वासको मत पाए पनि यो सरकार लामो समय टिक्दैन भन्न थालिसकेका छन् । 

विश्वासको मत लिनबाट रोक्नका लागि कांग्रेसको संस्थापनपक्षले प्रयत्न जारी राख्यो । ८९ सिट भएको उसले २० सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, १४ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, १२ सिटको जनता समाजवादी पार्टी, १० सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी, ४ सिट भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र ४ सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलाएर १ सय ५३ सांसदलाई विपक्षमा उभ्याउन प्रयास जारी राखेको थियो । सरकारलाई समर्थन दिए पनि रेशम चौधरी रिहा नहुँदा असन्तुष्ट उन्मुक्ति पार्टी र सरकारमा सहभागी नभइसकेको राप्रपा र जसपालाई अरु आकर्षक मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि उसले ग¥यो । 

लामो समय तिक्त सम्बन्ध रहेका प्रचण्ड र ओलीबीच अहिले गाँसिएको सम्बन्धलाई धेरै कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताले स्वभाविक ठानेका छैनन् । विगतको तुष पोख्न ओली स्वयंले नै लामो समय साथ नदिने भन्दै कांग्रेस विश्वासको मतअघि नै खेल्न खोजिरहेको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रचण्डलाई परेको सकस र गठबन्धनभित्र शुरु भइसकेको अन्तरविरोधले कांग्रेस केही हौसिएको पनि हो । तर, आफैसँग रहेको बहुमत जोगाउन नसकेको कांग्रेसले पुनः सत्ताको चाबी हात पारिहाल्ला भन्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ । 

एमाले–माओवादी गठबन्धन दलले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सबै दलको घोषणापत्रको विषय समेटिएको छ । यसले दललाई प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन बाध्य पा¥यो । त्यत्ति मात्रै होइन, नयाँ गठबन्धन बनेको केही दिनमै फेरि नयाँ गठबन्धनको प्रयास गर्नु स्वाभाविक थिएन र तत्काल सम्भव हुने पनि थिएन । 

ओली–प्रचण्डले २१ महिने तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट धेरै कुरा सिकिसकेका छन् । सम्बन्ध बिग्रँदा प्रधानमन्त्रीसहित प्रदेशमा भएका मुख्यमन्त्रीहरू पनि गुमाउनुपरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पनि एमालेले हार नै व्यहोर्नुप¥यो । सबैतिर ठूलो शक्ति हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको बेञ्चमा थन्किनुपरेको पीडा उसले व्यहोरेकै हो । अबको केही वर्ष कांग्रेस पनि त्यही नियतिबाट गुज्रनुपर्नेछ । सत्ता हुँदा र नहुँदाको शानसौकतमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ । सत्तामा भएका पार्टीहरूले संवैधानिक निकायदेखि राज्यको सबैजसो निकायमा ठूलो संख्यामा आफ्ना कार्यकर्ता र मान्छे भर्ती गर्न पाउँथे । यो ठूलो र आकर्षक रोजगारी हुन्थ्यो । यसले दलहरू जसरी पनि सरकारमा जानका लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

यो त तत्कालका कुरा भयो, अलि दीर्घकालीन सोच्ने हो भने ओली–प्रचण्डको मिलनले दुवै दललाई फाइदा हुन सक्छ । सम्बन्ध बिग्रिएको दिन दुईमध्ये एक सडकमा पुग्ने हुन् । यसले सत्तामा रहने अर्को दललाई पनि फाइदा दिन्छ भन्ने हैन । क्षणिक लाभका लागि राजनीति गर्ने कि दीर्घकालका लागि भन्ने दलले अब सोच्नु आवश्यक छ ।