यस्ता भनाइको के निकाल्ने अर्थ ?

नेपाल किन हामीले परिकल्पना गरेअनुसारको बन्न सकिरहेको छैन भनेर थाहा पाउन कुनै महाभारत पढिरहनै पर्दैन । यो देश ४६ वर्षदेखि आजका मितिसम्म आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने र उस्तैपरे लोकतन्त्र भनेकै आफू हो भनेर दावा गर्न पछि नपर्ने नेपाली कांग्रेस तथा आफूले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेको, प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको माक्र्सवादको रक्षा र यसलाई थप शक्तिशाली बनाउने काम गरेको अर्थात् माक्र्स नेपालमा जीवित छन् भन्ने दल नेकपा (एमाले) एवं अन्य वामपन्थी कम्युनिष्ट दलहरूको नेतृत्वमा छ । अपवाद जस्तै बाहेक परम्परागत राजावादी शक्तिहरू सत्ताबाट बाहिरै राखिएका छन् । लोकतन्त्रको महिमागान गर्ने कांग्रेस तथा माक्र्स नेपालमा जीवित छन् भनेर साम्यवादको महिमागान गर्ने दलहरूको नेतृत्वमा देश लगातार पछाडि पर्दै जानु, जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्था लगातार खस्किँदै जानु धेरै दुःखको कुरा हो । यस्तो किन भइरहेको छ भनेर जान्नु आवश्यक छ ।

देश यो अवस्थामा पुग्नुमा दलहरूभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार तथा देश दोहन गर्ने चरित्र धेरै ठूलो कारण हो । संसारमा अतिभ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल २०२४) का अनुसार, नेपाल १०७औं स्थानमा छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अंक कम हो । यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । यो भनेको नेपाल भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा हुनु हो । यो तथ्यांकले देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह रहेको जनाउँछ । कस्ता–कस्ता भ्रष्टाचार कसरी–कसरी गरिन्छन् भन्ने कुराको त फेहरिस्त नै छन् । देशी–विदेशी तत्वहरूसँग अनैतिक साँठगाँठ गरेर देशको सम्पत्ति के–कसरी दोहन गरियो वा गरिरहेका छन् भन्ने कुराको पनि फेहरिस्त नै पाइन्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेका सबै सरकारले भ्रष्टाचार र राष्ट्र दोहनलाई कार्यकर्ता पाल्ने र चुनावी प्रक्रियामा खर्च गर्न धन संकलन गर्ने माध्यम बनाए । पार्टीभित्र निर्मित गुटहरू भ्रष्टाचारबाट आर्जित धनको सहयोगमा क्रियाशील र संरक्षित छन् । चुनावमा खर्च गरिने अपारदर्शी धन पनि ब्यापारी–राजनीतिक दलबीचको नेक्ससबाट आर्जित धन हो । चन्दा लिने र चन्दा दिनेलाई धन्दा दिने यो चक्र निरन्तर चलिरहेको छ । 

अचम्मको कुरा त के छ भने यातायातका, भन्सारका, एयरपोर्ट र अध्यागमनका कर्मचारीको, प्रहरी, सिडिओहरूको नियमित सरुवालाई समेत लेनदेन आधारित बनाइएको छ । सुन्दा अचम्मै लाग्छ । सरकारी नियुक्ति लिन उम्मेदवारहरू ब्रिफकेसमा नोटको बिटो भरेर नेताहरूको ढोका–ढोका चाहारिरहेको सुनिन्छ । जस्तो टेलिकमको एमडीका निम्ति यति रकम, आयल निगमका जिएमको निम्ति यति रकम, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी अधिकृतको निम्ति यति रकम आदि–आदि । त्यसैगरी विभिन्न ठेक्कापट्टा हात पार्न ठेकेदारहरू, लबिङ ग्रुपहरूले पनि पैसा बोकेरै हिँडिरहेका हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ । यस्तो हल्ला यत्तिकै चलेको पक्कै नहोला । कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वच्छता पाइँदैन । यसमा पनि राजनीतिक सम्बन्ध, नातागोतावाद, क्षेत्रीयतावाद प्रभावी रहेको देख्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिक नियुक्तिलाई हेरौं त्यहाँ क–कसका र क–कस्ता मानिसको अनुहार देखिन्छन् थाहा हुन्छ । कुनै एक प्रकारको नाता सम्बन्ध नभएको अथवा स्वार्थ समूह नजोडिएको अनुहार पाउन मुस्किल पर्छ ।

देश बनाउने कामको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो । देशमा विद्यमान यो भ्रष्टाचारको संस्कृतिमाथि नियन्त्रण कायम गर्न नसक्दासम्म देशलाई अघि बढाउन, देश विकास गर्न, समृद्धि हासिल गर्न र जनतालाई खुशी बनाउन सकिन्न । दैनिक दुई सय कमाउन नसक्ने किसानको अवस्थालाई कायम राखेर किसानलाई खुशी बनाउँछु भन्नु नक्कली कुरा हो । देशमा मौलाइरहेको यस किसिमको भ्रष्टाचार र राष्ट्र दोहन गर्ने कार्यमाथि नियन्त्रण गर्न ठूलो अपरेशनको जरुरी छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भनेर लोकरिझ्याइँ गर्ने नारा दिँदैमा भ्रष्टाचार कम हुनेवाला छैन । वरिपरि भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मानिसको भीड जम्मा गरेर भ्रष्टाचार भनिरहेको सुन्दा, देख्दा लाजै लाग्छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि कति जना त्यस्ता मानिस छन् सरकार प्रमुखको समीपमा जसमाथि गम्भीर किसिमका भ्रष्टाचार तथा कमिशनखोरीको आरोप लागिरहेको छ भन्ने हो भने नामै तोकेर फलानो–फलानो भन्न सकिने अवस्था छ । भ्रष्टाचार र कमिशनको यो चरित्रले देशको मिडिया, एकेडेमियाँलाई समेत आफ्नो पासोभित्र पारिसकेको छ । खास ब्यापारी घरानालाई फाइदा पु¥याउन सत्ताधारी दलको उपल्लो तह लागिरहेको कसैबाट छिपेको छैन ।

आज पुनरुत्थानवादी शक्ति बाटोमा आउन खोजिरहेको छ, जुरुङजुरुङ गरिरहेको छ । जनतामा निराशा छाइरहेको र वातावरण नै उकुसमुकुस बनिरहेको वर्तमान अवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमाथि नै खतरा निम्त्याउने हो कि ? भन्ने चिन्ता थपिएको छ । भारतमा मोदी, इटालीमा मेलोनी तथा अमेरिकामा ट्रम्प सत्तामा आएपछिको परिस्थितिले विश्वमै अति दक्षिणपन्थीको उभार आउन सक्ने खतरा पनि देखिएको छ । यसप्रति सजगता देखिएको पाइन्न । संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भइरहेको कुरालाई कांग्रेसी महामन्त्री तथा एमाले महासचिवहरूमा देखिएको छट्पटीले पनि पुष्टि गर्छ । संविधान बचाउँछौं, व्यवस्था पनि जोगाउँछौं भन्ने अभिव्यक्ति साधारण बुझाइको अभिव्यक्ति निश्चय नै होइन । यदि साँच्चै यो गम्भीर बुझाइको अभिव्यक्ति हो भने अब राजनीतिक दलले आफूभित्रैबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध, राष्ट्रदोहनविरुद्ध जिहाद छेड्न शुरु गर्नुपर्छ । सुशासनको निम्ति जिहाद शुरु गर्नुपर्छ । यहाँ जसले जे–सुकै दावा गरे पनि यथार्थ कुरा के हो भने राजनीतिक दलका मुखियाहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छैनन्÷हुँदैनन् भन्यो भने जगत् हाँस्ने अवस्था छ, विश्वास गर्ने मान्छेहरू पाइन्नन् । दलभित्र जुन प्रकारको सोच, विचार बनेको छ त्यही कुरा सरकारको कामकारबाहीमा अभिव्यक्त हुने हो ।

अब यत्तिकै र यही अवस्थामा देशबाट न भ्रष्टाचार हट्न वा कम हुन सक्छ न त राष्ट्रदोहन नै कम हुन सक्छ । नयाँ मानिससँग अर्थात् नयाँ नेतासँग मिलेनियम, जेन जि तथा एआई जेनेरेशनको राम्रो सम्बन्ध र सम्पर्क रहेको हुनुपर्छ पुरानाको तुलनामा । एक दुई जना टिकटकरसँग राम्रो सम्बन्ध/सम्पर्कको कुरा गरिरहेको छैन । यी समूहको सरोकार इतिहासपट्टि धेरै कम तर राम्रो शिक्षा, रोजगारी र स्वतन्त्र जीवनतिर ज्यादा रहेको देख्न सकिन्छ । जतिसुकै अस्वीकार गरे पनि बालेन र रास्वपाको जितमा मिलेनियम ग्रुप तथा जेन जि ग्रुपको ठूलो सहयोग रहेको सत्य हो । उनीहरूप्रति किन यो समूहको आकर्षण छ भनेर नबुझी र तदनुसार कोर्स करेक्सन नगरी राजनीतिमा बाजी मार्न अब सम्भव देखिँदैन । अहिलेसम्म गरिँदै आएको राजनीतिको कोर्स करेक्सन गरिएन भने घनश्याम, योगेश, गगन, शंकर, विश्वप्रकाशहरू पार्टी अध्यक्ष बन्ने, देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा तिनीहरूले परिकल्पना गरेको समाज व्यवस्था निर्माण गर्ने कुरा फगत मृगमरीचिकामा सीमित रहनेछ । इतिहासको ब्याज खाने दिन सकिएको यथार्थलाई जति छिटो थाहा पाउन सक्यो उतिछिटो देशमा परिवर्तनको रक्तसञ्चार हुनेछ ।