जुन देशमा आतंक रोक्ने कानुन नै छैन

देशमा अनेकन कानुन छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको आतंकवादविरोधी कानुन नहुँदा त्यस्तो कानुन बनाउने सुरसार चलिरहेको छ । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीकै कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले क्यासिनो व्यवसायीलाई जोगाउने नाममा रोकिएको केही नेपाल ऐन संशोधनलाई नयाँ शिराबाट शुरु गर्दै आतंकवादविरोधी कानुनको मस्यौदा बनिरहेको छ ।

नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी बढेपछि देशलाई कानुनले सम्पन्न बनाउने र त्यसआधारमा जोखिमहरू हल गर्ने उपायमा सरकार लागेको बताइन्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय तहको एन्टी फाइनान्सियल टास्कफोर्स (एफएटिएफ) को सल्बलाहट बढिरहेको सन्दर्भमा स्रोत नखुलेका तथा आतंकवादी गतिविधिसँग जोडिएका लगानी नियन्त्रण गर्न आतंकवादविरोधी कानुन ल्याउन लागिएको हो ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१) अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन गर्ने कानुन र निकाय फितलो हुँदा कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सन् १९८९ मा अन्तर सरकारी निकायका रुपमा स्थापित एन्टी फाइनान्सियल टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले स्रोत नखुलेका तथा आतंकवादी गतिविधिसँग जोडिएका लगानी एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाका जोखिम नियन्त्रणका कदम अगाडि सार्ने क्रममा नेपालका खतराहरू विद्यमान छन् ।

नेपालमा बम तथा बिष्फोटक पदार्थलाई नियन्त्रण गर्ने, खाद्यान्नमा विषादी मिसाउनेजस्ता कसुरविरुद्धका कानुन छन् । तर, नभई नहुने आतंकवादविरोधी कानुन छैन । ०५४ मा वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (सजायँ तथा नियन्त्रण) ऐन बनेको थियो । तर, त्यो कानुन आन्तरिक द्वन्द्वलाई नियन्त्रणमा लिने तहको मात्रै हो । अहिले आतंकवादविरुद्धको नयाँ कानुनमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई पनि जोड्ने कुरा छ ।