तलब खुवाउन नसकिने खतरा,बजेट सरेण्डर गर्न परिपत्र

चालु आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा नहुुने दिशातर्फ उन्मुख छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनाको सूचकले अवस्था जटिल देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा २० प्रतिशतले राजस्वमा कमी आएको छ ।

जबकि सरकारको पुँजीगत र चालु खर्च गर्ने मुख्य स्रोत नै राजस्व संकलन हो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ महिनामा १ खर्ब ७४ अर्ब ३७ करोड ५४ लाख ७८ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । तर १ खर्ब ५० अर्ब ६० करोड १८ लाख ८० हजार रूपैयाँ मात्र संकलन भएको बताइन्छ । जुन सात वर्षयताकै कम राजस्व संकलन हो । 

त्यसैगरी घोषित लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको मात्र होइन,सरकारी ढुकुटीको सञ्चिति पनि रित्तिँदै गएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा आयात घट्नु,एलसी बन्द गर्नु, पुँजीगत खर्च कम हुनु,भन्सारमा हुने चोरी निकासी नियन्त्रण नहुनुलगायतका कारण दर्शाइएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, भुक्तानी असन्तुलन र तरलता अभाव देखाउँदै सरकारले बिलासी सामान आयातमा लगाएको रोक अझै आंशिक कायम छ । घट्दो राजस्वका कारण चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्तासमेत बढेको छ । 

सरकारी ढुकुटीमा मौज्दात रकम र राजस्वले चालु खर्च धान्न सकस पर्ने देखिएपछि अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पुस पहिलो साता तत्कालिन कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर अवस्थाबारे अवगत गराएका थिए । अहिलेको अवस्था विद्यमान रहे दुई–तीन महिनापछि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत मुस्किल पर्ने अर्थका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । 

आर्थिक संकटको पूर्वानुमानका आधारमा यतिबेला अर्थले विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेट ‘सरेण्डर’ गर्न आन्तरिक परिपत्र गरेको गाईंगुईं छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकस पर्ने प्रक्षेपणका आधारमा पुस महिनामै बजेट सरेण्डर गर्न लगाइएको हुनसक्ने अड्कल लगाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संकटमोचनका लागि शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार,पर्यटन,संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासनलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयलाई बजेट सरेण्डर गर्न आह्वान गरिएको छ । सोही परिपत्रका आधारमा कतिपय मन्त्रालय तथा विभागले तीन महिनाअगावै धमाधम बजेट सरेण्डर गर्न थालेका छन् । अर्थ क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यो भनेको अर्थतन्त्रको खराब ‘इन्डिकेटर’ मध्येको प्रमुख हो । 

सामान्यतयाः असार मसान्तमा स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरू फागुनसम्म पनि सुरु नभएमा मन्त्रालयहरूले चैत मसान्तमा सरकारलाई बजेट सरेण्डर गर्ने अभ्यास छ । बजेट सरेण्डरका लागि लागि सरकार आफैंले ‘लिखित नोटिस’ पठाउने प्रचलन हो । अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै बजेट सरेण्डरका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ । 

यतिबेला विभिन्न आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा थाँती राख्दै विभागहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदैगर्दा चालु खर्च भने ह्वात्तै बढेको छ । तर राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । राजश्वमा गम्भीर असर देखिन थालेपछि विलासी वस्तु आयातमा लगाइएको पूर्ववत् रोक पुस १ देखि खुकुलो पारिएको हो ।