पहिले दाइजो उपहार,अहिले मन्त्रीको पुरस्कार

राजनीतिमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने आधार योग्यता,क्षमता, निरन्तरता कि चाकडी, चाप्लुसी र स्वार्थको मोलमोलाई ? 'स्वार्थको द्वन्द्व' हुनेगरी सत्तामा जाँदा नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले उठिरहेका यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? 

पुराना सनातनी भनिएका कांग्रेस,एमाले र माओवादी मात्र होइन, सुशासन र राजनीतिक शुध्दिकरणको नारा दिएर वैकल्पिक शक्तिका नाममा चुनाव जित्नेहरु समेत 'एउटै ड्याङको मुला' ठहरिएपछि जनता जवाफविहीन भएका छन् । हो, राजनीतिमा विकल्प खोजिरहेका मतदाताले मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा केही नयाँ राजनीतिक दलप्रति विश्वास देखाए । 

पार्टी गठनको केही महिनामै निर्वाचनमा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाएको झण्डै साढे ११ लाख भोट चानचुने थिएन । गणतन्त्रमा राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपाजस्तो पुरातनवादी पार्टीले १४ सिट जित्नु अर्को अचम्म थियो । यी दुवै पार्टीले पाएको मत उनीहरुले उठाएका सुशासन र राजनीतिक शुद्धिकरणको मुद्धाले तानेको हो । यसलाई सनातनी राजनीतिबाट वाक्क जनताले मतमार्फत गरेको विद्रोहका रुपमा पनि कतिपयले परिभाषित गरे । 

तर,ती पार्टीहरुका भनाई र गराइमा आकाश जमिनको फरक परेपछि त्यो विश्वास 'माटोमा मिलेको' छ भने विद्रोह गलत सावित हुँदैछ । यसले हलो र घण्टीमा मत घोप्ट्याउने मतदाताहरुलाई निराश पारेको मात्र छैन, वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्नेहरुलाई लज्जित पारेको छ । जनताले प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई प्रश्न गर्ने जनताले दिएको भूमिका बिर्सेर सत्तामा जान कुदाकुद गरेका यी दुई पार्टीप्रति आमजनताको भरोशा त्यतिबेलै टुटिसकेको थियो । पछिल्लो समय मन्त्री चयनको निर्णयसम्म आइपुग्दा त झन् ह्वाङ्गै भएका छन् । 

रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कुनैबेला टेलिभिजनको पर्दाबाट ठूला-ठूला नैतिकताको प्रश्न उठाउँथे । सत्ताको भागबण्डा गरेर प्रमुख पार्टीहरुले मुलुकमा राजनीतिको सिण्डिकेट चलाएको आरोप लगाउँथे । देश विकास गर्न विज्ञलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने तर्क अघि सार्थे । तर, गृह-प्रशासनको अनुभव नभएका उनी आफैँ गृहमन्त्री बनेर अहिले सलामी खाँदै हिँडेका छन् । आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला गठबन्धनमा 'घुर्की' लगाएर 'स्वार्थको द्वन्द्व' बाझिने गरी सिंहदरबार छिरेका उनी मेनपावर व्यवसायीलाई श्रममन्त्री बनाएर अर्को विवाद र शंकाको घेरामा परेका छन् । 

"उपहारमा पाएको कारसहित रविले डोलप्रसादसँग चार वर्षअघि न्युज २४ को आङ्गनमा खिचेको फोटो अहिले पनि उनको फेसबुकमा छ ।"

हिजो श्रम मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेका विश्वासपात्र मानिने डोलप्रसाद अर्याल सृष्टि ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक हुन् । युवाहरु म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा परेका घटना बढिरहेका बेला म्यानपावर कम्पनी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालक नै नियमनकारी माथिल्लो निकायको नेतृत्वमा पुगेपछि श्रम मन्त्रालयमा सोझै स्वार्थ समूहले प्रवेश पाउने धेरैको टिप्पणी छ । 

हुन त विज्ञताका आधारमा मन्त्री छानेको भनेर यसको पक्षमा पनि तर्क हुनसक्ला । तर, साधारण मान्छेले समेत उठाउने प्रश्न के हो भने - मेनपावर व्यवसायीले श्रमिकको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छ ? अर्थात् मन्त्रीले गर्ने नीतिगत निर्णयमा मेनपावर व्यवसायीहरुको दबाब र प्रभाव रहँदैन भन्ने कुराको कसले ग्यारेन्टी लिन्छ ? 

प्रत्यक्ष चुनाव जितेका सांसद छोडेर रविको रोजाइमा डोलप्रसाद नै  किन परे ? रास्वपा स्रोतका अनुसार पार्टीलाई परेका बेला 'खर्चपर्च व्यहोर्ने' हैसियत भएकै कारण उनलाई यो अवसर मिलेको हो । रविका निजी सचिव दिपक बोहोरालाई कार उपहार दिएको गुन तिर्न मन्त्री बनाइएको भन्नेहरु रास्वपामै छन् । बोहोराले उपहारमा पाएको कारसहित रविले डोलप्रसादसँग चार वर्षअघि न्युज २४ को आङ्गनमा खिचेको फोटो अहिले पनि उनको फेसबुकमा छ । त्यतिबेला 'सीधा कुरा' कार्यक्रमको 'प्रोग्राम प्रोड्युसर'  रहेका दिपक अहिले रविको निजी सचिव छन् । 

यता,विवादास्पद ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री बनाइएकोमा पनि स्वार्थ बाझिने अवस्था छ । शहरी विकास मन्त्रालय आफैँ महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालय हो । पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले थुप्रै जिल्लामा मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना हात पारेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुको गैरजिम्मेवारीका कारण सरकारी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसकेको गुनासोका बीच मन्त्री र ठेकेदार दुवै एकै व्यक्ति हुँदा त्यसले दिने परिणाम कस्तो होला ?

त्यसो त पाण्डेमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि छ । सिक्टा सिन्चाई आयोजनामा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध  विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । तर, उनले सफाई पाएपनि त्यसविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने अख्तियारको तयारी छ ।