डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकले थप्न लाग्नुको रहस्य

अहिले फेरि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भन्दै बेमौसमी बाजा बजाउन थालिएको छ । मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाका सूचक क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको अवस्थामा कसै–कसैलाई भने डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्ने हतारो छ ।विद्यमान दुई जनाको सट्टा एक जना बाहिरका व्यक्तिलाई डेपुटी बनाउनुपर्ने भन्दै नयाँ खेल शुरु भएको चर्चा छ । यस्तै खेल ६ वर्षअघि पनि भएको थियो । त्यतिबेला संसदको अर्थ समितिसम्म राजनीतिक ‘खेलाडी’ हरू पुगेका थिए ।

तर, बैंकका एक जना पूर्वगभर्नरले डेपुटीको संख्या थप्ने विषयलाई ‘बेकार’ को प्रयास भनेका छन् । भारतलगायत देशमा ४ जना डेपुटी गभर्नरको संख्या रहेकाले यहाँ पनि कम्तीमा तीन जना बनाउने प्रयास थालिएको हो । बैंक ऐन संशोधनको तयारी हुनेबित्तिकै एक जना डेपुटी थप्ने विषयले सबैभन्दा धेरै चर्चा पाउने गरेको छ । तर, भारतको अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारको आकारका तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारको आकारलाई ध्यान दिने हो भने केन्द्रीय बैंकमा एक जना डेपुटी नै पर्याप्त हुने अवस्था छ ।

तैपनि,स्थापनाको प्रारम्भदेखि नै दुई जना डेपुटीको व्यवस्था हुँदै आएको छ । गभर्नर बाहिरबाट नियुक्त हुनसक्ने कानुनी अवस्था रहे पनि डेपुटीचाहिँ भित्रैका कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट बनाउने प्रावधान छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सिफारिसमा तीन जना डेपुटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिए पनि बैंकभित्रैका कार्यकारी निर्देशक डेपुटी हुने व्यवस्थाको लागि पहिलेदेखि लबिङ हुँदै आएको जगजाहेर छ । केही व्यापारिक घराना र राजनीतिक पहुँचका समूहले बैंक बाहिरबाट डेपुटी बनाउनुपर्ने कुरो उठाउन थालेका हुन् । विद्यमान ऐनबमोजिमका दुई वटा डेपुटी पदमा आसिनहरूले नीतिगत तहमा योगदान दिएको बिरलै पाइएको उनै पूर्व गभर्नरले बताए ।

विगतमा भरतकृष्ण शर्मा, कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर, सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीहरू डेपुटीको जिम्मेवारीमा छँदा निकै काबिल मानिन्थे । तर, पछिल्ला दिनमा डेपुटीहरू सामान्य सेवा विभागको फिनेल खरिदको टिप्पणीमा ह्रस्व दीर्घ सच्चाउनैमा व्यस्त देखिएकाले उनीहरूसँग कामको चाप कति छ, नीतिगत तहमा कस्तो योगदान पु¥याइरहेका छन् भनेर सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्को एउटा डेपुटी थप्नु कसैलाई जागिर खुवाउनुबाहेक थप केही नहुने मौद्रिक विज्ञहरू बताउँछन् ।