सहमति सहमति,कमरेड केपी ओलीले पालना नगरेका कतिपय सहमति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई गृहमन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने विवादले सातदलीय सत्ता गठबन्धनमा दरार आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रास्वपालाई 'रोक्ने र बोक्ने' अलग कित्तामा उभिएपछि सत्ता साझेदार दलहरुबीच किचलो चर्किएको हो । जसका कारण राष्ट्रपतिको चुनाव अगावै गठबन्धन टुट्नसक्ने सम्मका अनुमान गर्न थालिएको छ ।    

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुस १० गते ओली निवास बालकोटमा हतारहतार भेला भएका नेताहरुले मन्त्रालय भागबण्डाको मोटामोटी समझदारी गरेका थिए । समझदारीअनुसार रास्वपाको भागमा गृहमन्त्रालय परेको थियो । र,त्यही सहमतिका आधारमा रवि लामिछानेले भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ खाए । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन हुँदाहुँदै स्वार्थ बझाउने गरी गृहमा गएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरे पनि उनको पदमा त्यतिबेला कसैले चुनौती दिएको थिएन । 

तर,गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि पदमुक्त हुन पुगे । आइतवार नयाँ नागरिकता लिएपछि पुन: गृहमन्त्रालयमा जान दौडधुप गरिरहेका उनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको दह्रो साथ छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षले नै 'धाप' मारेपछि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब परेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने त्यसमा सहमत नभएको बताइन्छ । गैरसांसदका रुपमा ६ महिनाका लागि पुन: गृहमन्त्रालयमा फर्किने लामिछानेको प्रयासमा प्रधानमन्त्री बाधक बनेपछि गठबन्धनमा लफडा परेको हो । 

लामिछानेको पार्टीले हिजै सरकार छोड्ने निर्णय गर्न लागेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले फोन गरेर तत्काल त्यस्तो निर्णय नगर्न सुझाएपछि एक कदम पछि हटेको रास्वपाले गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने आफ्नो माग पूरा गर्न दुई दिनको समयसीमा दिएको छ । 

'केपी ओलीजीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन ?' विगतमा ओलीले आफैले हस्ताक्षर गरेको सहमति उल्ट्याएको तथ्य पनि उनले स्मरण गराए । 

बाहिरी चर्चालाई मान्ने हो भने, रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने र लामिछानेलाई नै त्यसको जिम्मा लगाइनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान छ । त्यसो नहुँदा पूर्वसमझदारी पालना नभएको ठहरिने तर्क गर्नुभएका उहाँले परिणामत: गठबन्धन टुट्नसक्ने चेतावनी सार्वजनिकरुपमै दिइसक्नु भएको छ । केही दिनदेखि ओली र लामिछानेलाई लगातार बालुवाटारमा भेटघाट गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो दिउँसो पार्टी बैठकमा रास्वपालाई गृह दिन ओलीबाट चर्को दबाब आएको रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो । त्यसअघि हिजो बिहान विराटनगरबाट ओलीले पूर्वसहमति तोडिए गठबन्धन टुट्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । 

फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेको र लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानी लिएको आरोप लागेकाले उनलाई सरकारमा लैजाँदा नैतिक समस्या पर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्कमा ओली र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसहित अन्य कतिपय नेता भने पूर्वसहमति जे हो त्यही हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।  माओवादी नेताहरु भने समझदारी कार्यान्वयनका नाममा फौजदारी अभियोग लाग्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै लामिछानेलाई मन्त्री बनाउनु नैतिकरुपले पनि गलत हुने दावी गर्छन् । 

हो,राजनीतिमा सहमति गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध हुनैपर्छ । तर,सहमति कार्यान्वयन गर्दा त्यसले निम्त्याउने नैतिक प्रश्नप्रति जवाफदेही पनि सम्बन्धित पक्ष नै हुने हो । 'अदालतको फैसला आएको भोलिपल्टै मन्त्री बन्न दौडधुप गर्नु आफैंमा अनैतिकताको हद हो । प्रधानमन्त्रीमाथि समेत नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले पहिले नै सहमति भैसकेको थियो भनेर लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन सकिंदैन', माओवादीका एक जना सचिवले भने, 'केपी ओलीजीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन ?' विगतमा ओलीले आफैले हस्ताक्षर गरेको सहमति उल्ट्याएको तथ्य पनि उनले स्मरण गराए । 

समझदारी कार्यान्वयनको नाममा लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि विगतमा माओवादीसँग भएका पटक-पटकका सहमति तोडेको आरोप छ ।

समझदारी कार्यान्वयनको नाममा लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि विगतमा माओवादीसँग भएका पटक-पटकका सहमति तोडेको आरोप छ । संविधान जारी भएलगत्तै एमाले र माओवादीबीच ९-९ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति तोडेको भन्दै तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । एमालेमा त्यतिबेला प्रभावशाली मानिने नेपाल, खनाल र गौतमसहित बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएपछि ओलीले प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अलिखित सहमति गरेको भनिएको थियो । तर,ओलीले सरकार छाड्न नमानेपछि माओवादी र कांग्रेसबीच गठबन्धन भयो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।  

२०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीबीच ०७५ साल जेठ २ गते पार्टी एकतासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति थियो । एमालेबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको उक्त समझदारी पत्रको चौंथो बुँदामा दुवै अध्यक्षले समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरुप सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । लामो समय गुप्त राखिएको सो समझदारी त्यतिबेला सार्वजनिक भयो,जब ओलीबाट सहमति कार्यान्वयन भएन । नेकपामा विवादको बिजारोपण त्यहीँबाट शुरु भएको हो । फलत: झण्डै दुई तिहाइको वामपन्थी सरकार मात्र गुमेन,नेकपा हुँदै एमालेसम्म विभाजनमा पुग्यो । सम्भवत: उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको भए आज मुलुकको राजनीति अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो ।  

ओलीमाथि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने आरोप त्यस अघिदेखि नै लाग्ने गरेको हो । २०६७ सालमा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई माओवादीसँगको सहमति कार्यान्वयन नगर्न उहाँले चर्को दबाब दिनुभएको थियो । माओवादीको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा गृहमन्त्रालय माओवादीले पाउने सहमति थियो । तर,पछि माधव नेपाल,ओलीलगायतले स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय गराएर सहमति कार्यान्वयनमा खनालको हात बाँधिदिए । 

त्यतिबेलाका वरिष्ठ नेता नेपाल र ओलीसहित स्थायी समिति सदस्य विद्या भण्डारी,विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले पार्टी मुख्यालय बल्खुमा प्रधानमन्त्री खनाललाई ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएका थिए । ०६७ साल फागुन ३ गतेको सो पत्रममा भनिएको थियो, 'सरकार गठन र कार्यविभाजन लगायतका विषयमा स्थायी कमिटीले सात बुँदे गोप्य सहमति परिमार्जन गर्नुपर्ने र सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालय हालको अवस्थामा एनेकपा माओवादीलाई दिन नहुनेलगायतका विषयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आनाकानी र ढिलाई गरेको देखिएको हुँदा पार्टी निर्णय तत्परता दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न कमरेडको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।'

ओलीले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको पनि चर्को वकालत गर्नुहुन्थ्यो, विगतमा । उहाँ दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारसँग सम्बन्धित पार्टीले गरेका कतिपय निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न नचाहेको आरोप लागेको थियो । उहाँका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा पनि सरकार र पार्टीलाई अलग रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क सुनिन्थ्यो । कोभिड संक्रमणले मुलुक अप्ठेरोमा परेकाले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनका लागि प्रचण्ड, माधव नेपालहरुले प्रस्ताव गर्दा ठाडै इन्कार गर्ने उहाँ नै हो । संविधानले नचिन्ने त्यस्ता संयन्त्र बनाएर दोहोरो सत्ताको अभ्यास गर्ने षड्यन्त्र भएको भन्ने उहाँ अहिले त्यस्तै संयन्त्रको संयोजक हुनुहुन्छ ।  

प्रधनमन्त्रीको भूमिकालाई छाँयामा पार्नेगरी संविधानले नचिन्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेता बन्नुभएका उहाँ त्यसैको बलमा कुन मन्त्रालय कसलाई दिने जस्ता नितान्त प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारमाथि हावी हुन खोजिरहनु भएको छ ।