रवि लामिछानेमाथि यता पनि पहिरो

सर्वोच्च अदालतको माघ १३ गतेको फैसलाबमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पदमुक्त भइसकेका छन् । तर उनीविरुद्ध राहदानी दुरूपयोगको जाहेरीमा प्रहरी अनुसन्धानको पाटो भने बाँकी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राहदानी दुरूपयोगको आरोपका कारण पुनः गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि लामिछाने र उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।

फौजदारी कानुनका जानकारका अनुसार राहदानी दुरूपयोग र किर्ते जालसाजीमा लामिछाने तानिन सक्ने पर्याप्त आधार–कारण मौजुदा छन् । गम्भीर प्रकृतिको कसुर भएकाले यदि प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन भने पनि कानुनतः सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेर वा हुलाकमार्फत ‘रजिष्ट्री’ पठाएर दर्ता हुन सक्छ । २०७६ सालमा राहदानी ऐन जारी भए पनि लामिछानेले २०७३ सालमै रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता पेश गरेका कारण पुरानो ऐनले समात्ने फौजदारी कानुनका विज्ञ बताउँछन् । अमेरिकी नागरिकता कायम भएको बेला नातेदार भिसामा नेपाल आएका बेला उनले नेपाली राहदानीसमेत बनाएको तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

३ वर्ष १ महिनासम्म लामिछानेसँग अमेरिका र नेपालको राहदानी एकैसाथ थिए । ४ जेठ २०७५ मा आएर मात्र उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्न निवेदन दिएका हुन् । निवेदन दिएको ४० दिनपछि मात्रै प्रक्रिया पूरा भएको थियो । यही विषयमा उनीमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लाग्ने बलियो ग्राउण्ड खडा छ । यसकारण लामिछानेका हकमा राहदानी ऐन, २०२४ अनुरूप कारबाही अगाडि बढ्न सक्छ ।

सुनुवाइको बेला बेञ्चबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अमेरिकी नागरिकता कायम रहेका बेला नेपाली पासपोर्ट लिएपछि मात्रै उता त्यागेको विषयमा लामिछानेका वकिललाई प्रश्न गरेका थिए । लामिछानेका वकिलले नेपाली राहदानी लिए पनि त्यसको प्रयोग नगरेको भन्दै लामिछानेको बचाउमा बहस गरे । कानुनद्वारा वर्जित हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकले मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने राहदानी प्राप्त गर्नु कानुनको आँखामा सरासर दण्डनीय हो । राहदानी ऐनअनुसार छानबिनका क्रममा अधिकारप्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने अधिकार छ ।

०७६ सालमा बनेको नयाँ राहदानी ऐनले पनि झुटो विवरण दिई राहदानी लिए एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायँ र दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र होइन, लामिछानेको राहदानी दुरूपयोग प्रकरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । उक्त दफामा राहदानी दुरूपयोगको आरोपमा कुनै व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएमा ऊ सधैंका लागि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने किटान छ । अयोग्यतामा राहदानी दुरूपयोग पनि रहेका कारण यो अवस्थामा लामिछानेले तत्कालका लागि चितवन–२ मा उम्मेदवार बनेर जितिहाले पनि पुनः तेस्रोपल्ट निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।