साहुजीहरूलाई बोलाउँदै प्रहरीले यस्तो सोध्दै

कसैले पनि कुनै सानोतिनो पीडामा आफ्नो शरीर आफैँले आगो लगाएर दिनदहाडै सडकमा आत्मदाह गर्दैन । इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य त्यो स्थितिमा पुग्नुका पछाडि कारक भनी खुलाएका व्यक्तिलाई काठमाडौं प्रहरीले एक–एक गरी बोलाएर बयान लिइरहेको छ । तर, भनेजस्तो सबै कुरा दुरुस्तै निस्किरहेका छैनन् ।

अर्कातिर मृतककी पत्नीको गुनासो छ, ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो बैंकिङ गोपनीयता खोलेकोबारे । पतिको मृत्युपछि खातामा जम्मा भएको भनिएको ३५ लाख रूपैयाँको विवरण बाहिरिएको भन्दै उनी प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले भने बैंकका काम हेर्ने नियामक निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रबैंकमा उजुर हाल्न सल्लाह दिएको छ । राष्ट्रबैंक नजाने भए गोपनीयताको हकसम्बन्धी मुद्दा लिएर सीधै अदालत जान सकिने उपाय पनि प्रहरीले सुझाएको छ । 

प्रेमप्रसादले सम्झौतामार्फत् सामान सप्लाई गरेको भाटभटेनी सुपरस्टोरविरुद्ध पनि आफ्नो स्ट्याटसमा लेखेका थिए । प्रहरीले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई नै बोलाएर सोधपुछ गर्‍यो । उनले मृतकको दावीअनुसारकै आरोप भएको कुरा अस्वीकार गरे । त्यसपछि प्रहरीले कारोबार खुल्ने गरी स्टेटमेन्ट मगाएको छ । भाटभटेनीले अहिलेसम्म दिएको छैन । त्यसपछि पोलिएका अर्का व्यक्ति थिए, धनाढ्य उपेन्द्र महतो । उनीसँग भने सीधै कारोबार जोडिएको खुलेन । त्यसपछि पत्नी डा.समताप्रसादसँग घ्यु लिने–दिनेसम्बन्धी करार भएको कुरा आयो । प्रहरीले बिक्री नभएको सामान फर्काउने व्यवस्था बुझ्न करारको प्रति मागेको छ । 

प्रेमप्रसादलाई दुःख दिएको भनिएको अर्को कम्पनी थियो, सुजुकी मोटरको शो रुम । उनले आठ लाखमा गाडी किनेर चार लाख खाइदिएको आरोप लगाएका थिए । कुरा बुझ्दा ६ लाख डाउन पेमेन्ट गर्ने सम्झौता गरी डेढ लाख रूपैयाँ दिएको खुल्यो । उक्त गाडी चार महिना चढे । त्यसपछि गाडी सेकेण्ड ह्याण्ड भयो । उता, इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले अरु बाख्रा पालन व्यवसायीलाई अनुदान दिँदा आफूलाई नदिएको गुनासोसँगै उनले घरपरिवारका मान्छेसँग पनि गुनासो गरेका थिए । त्यसमा प्रहरी प्रवेश गरेको छैन । बरु त्यतातिर पत्राचार गरिएको छ । यसैबीच सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने भनिएको जमिन एउटा संस्थाले ओगटेपछि काठमाडौंका मेयर बालेनको नजर त्यतातिर गएको छ । 

अनामनगरस्थित तमु समाजको भवनले खोला छेउको दुई रोपनी जमिन कब्जा गरेको भेटिएपछि काठमाडौं महानगरमा यसबारे चर्चा चलेको हो । त्यहाँ समाजले किनेको केही जग्गा छ, खोला छेउ । केही समयअघि त्यही संस्थाले ओगटेको सार्वजनिक जमिनमा निर्मित टहरा भत्काउन महानगरपालिकाले चिठी दियो । तर, त्यसविरुद्ध तमु समाज मुद्दामा गएपछि पुरानो अभिलेख पल्टाइएको छ । त्यसक्रममा तत्कालिन कर्मचारीहरू कारवाहीमा पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ । 

उक्त जमिन महानगरपालिकाले सम्झौता गरेर तमु समाजलाई दिएको रहेछ । २०५४ सालमा कोही कर्मचारीसँग सार्वजनिक उद्यान बनाई संरक्षण गर्ने भन्ने सम्झौता भएको कागजातबाट खुलेको छ । माइतीघर मण्डलालाई पनि उद्यान बनाउने भनेर एउटा कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएजस्तै हो, तमु समाजसँग भएको सम्झौता । तर, उद्यान सार्वजनिक हुनुपर्ने हो, समाजले कम्पाउण्ड घेरेर भवन बनाएको छ । भनिन्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति त्यसरी दिन पाइँदैन । कोही कर्मचारीले निर्णय गरेर उपभोग गर्न दिने निर्णय गरेको भए पनि त्यसमा भ्रष्टाचारको कानुन आकर्षित हुन्छ ।