सत्तालिप्साका खतरनाक संकेत

नेपाली कांग्रेस र विभिन्न ब्राण्डका कम्युनिष्ट पार्टीहरू खासगरी एमाले र माओवादी यो देशका प्रमुख दल हुन् । सत्ताको घुम्ने मेच यिनै लोगोहरूका दलहरूमा घुमिरहन्छ । यो घुमाइ नेपालको दोस्रो संसदीय चुनावपछि शुरु भएर अहिलेसम्म जारी छ । २०१५ को पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ ल्याएको थियो भने दोस्रो ठूलो दल गोरखा परिषद्् प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । २०१८ सालमा गोरखा परिषद्का भरत समशेर र नेपाली कांग्रेसका सुवर्ण समशेरले कोलकातामा एकीकरण गरेपछि कम्युनिष्टलाई फाइदा भयो । पुष्पलालहरूले लडेको पहिलो आम निर्वाचनमा चार सिटमा खुम्चिएको कम्युनिष्ट शक्ति मदन भण्डारीको पालामा आएर ६९ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो । माओवादीसमेत जोडिएपछि त कम्युनिष्ट शक्ति बलियै भएर आयो ।

नेपालको मूलधारमा संसदीय व्यवस्था शुरुकै बेलाबाटको शक्ति कांग्रेस र दोस्रो आम निर्वाचनपछि आएका कम्युनिष्टहरूलाई अहिलेसम्म तेस्रो शक्तिले ठूलो च्यालेञ्ज दिन सकेका छैनन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि त कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्रै शीर्ष तीन दल हुने अवसर पाएका छन् । पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो भएपछि अहिलेसम्म दोस्रोमा उक्लिन सकेको छैन । पहिलो संविधानसभामा तेस्रो भएको एमाले घरि पहिलो र दोस्रो दल भएको छ । पहिलो संविधानसभामा दोस्रो भएको नेपाली कांग्रेस दोस्रो र पहिलो दल हुँदै आएको छ । यति चक्रमा सत्ता राजनीति चलिरहेको छ । सिंहदरबारको बाघचाल र संसद भवनको म्युजिकल चेयर जारी छ । 

पछिल्लो स्थानीय तथा प्रदेश र संघका चुनावमा भने यी तीन दललाई केही न केही असर गर्ने जनमत बन्न थालेको संकेत आएका थिए । काठमाण्डौ, धरानदेखि धनगढीमा स्वतन्त्र मेयरहरू चुनिए । प्रदेश तथा संघमा यसअगाडि ती मञ्चमा नभएका जनमत पार्टीदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरू आए । संघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो । स्थापनाको सात महिना हाराहारीमै रास्वपाले संसदको चौथो ठूलो दलको हैसियत, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत पायो । रवि लामिछानेको नागरिकता लफडाले गैरकानुनी ठहर भएपछि रास्वपा सत्ताबाहिर छ । राप्रपा चैँ सत्तामै छ । राप्रपाले पनि अहिले आकार ठूलो बनाएर सत्तामा उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय लिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले त्यति धेरै सत्तालिप्सा देखाएका छैनन् । उनीहरूले खास व्यक्ति सत्तामा हुँदा हुने, नहुँदा नहुने रास्वपाको जस्तो निर्णय त गरेका छैनन् । तर, सत्ता लिप्सा भने व्यापक देखिएको छ । सत्ता लिप्सामा सबैभन्दा खराख खेलाडी राप्रपा र रास्वपा देखिएका छन् । 

राप्रपाले प्रदेश तथा संघ चुनावमा पुग्दा आफ्नो घोषणापमा लेखेको थियो, ‘विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिको तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राप्रपाले सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्ने छैन ।’ यसो भनेर चुनावमा जाने राप्रपा आफ्नो घोषणापत्रको मसी सुक्न नपाउँदै सत्तामा पुगेको छ । आफूबाहेक सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था नभइनभइ पनि राप्रपाले सत्तामा पुग्न हात लामो बनाएको छ । हात लामो मात्रै बनाएको छैन कांग्रेस र कम्युनिष्ट दलहरूमा जस्तै व्यापारी पोस्ने राजनीति गरेको छ । व्यापारी तथा ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालय दिएर स्वार्थ बाझिने काम गरेको छ । पाण्डेको सट्टामा राप्रपाकै धवलसमशेरलाई मन्त्री दिइएको भए वा अरु कुनै योग्य अनुहारलाई ल्याएको भए आलोचना हुन्थेन ।

रवि लामिछानेलाई विभिन्न व्यापारिक प्रचारमा ब्राण्ड अम्बास्डर बनाएका व्यापारी डोलप्रसाद अर्याललाई रास्वपाले मन्त्री बनायो । भलै उनी अहिले मन्त्री छैनन् । तर, बनाएको नजिर बसेकाले रास्वपाले पनि व्यापारी, राजनीतिज्ञ नेक्ससलाई मलजल गरेको कीर्तिमान राखेकै छ । अघिल्लोपटक पनि प्रदेश सांसद भएको अनुभव लिइसकेका विराजभक्त श्रेष्ठलाई अर्यालको सट्टामा राखेको भए वा अरु कुनै अनुहारलाई बनाएको भए यो आलोचनाको स्थान हुन्थेन । अझ रोचक कुरा रवि लामिछानेले चौथो दल हुनासाथ आफू सत्तामा नभएर प्रश्न गर्ने स्थानमा बस्ने दाबी गरेका थिए । त्यो दाबी उनको पहिलो चरणमै सत्तामा जोडिनुले आफँै काटिएको छ । 

अरु त अरु विवेकशील साझा दल जो स्थानीय, प्रदेश र संघ कतै छैन, त्यो दलसमेत पदलोलुप देखिन्छ । हालसालै उक्त दलले अध्यक्ष र महासचिव क्रमशः समीक्षा बाँस्कोटा र रञ्जु दर्शनालाई बनाएर सकारात्मक सन्देश दिएको छ । दुवै पदमा महिलाप्रति उदारता देखाएको छ । सँगै पदलोलुपताको अर्को नमुना पनि छ । तीन उपाध्यक्षमा क्रमशः प्रकाशचन्द्र परियार, विमला अधिकारी र मिलन पाण्डे छन् । परियार र अधिकारी समावेशिताका सही अनुहार हुन् । मिलन पाण्डेको उपाध्यक्ष उपस्थिति चैं पदलोलुप मात्रै हो । यसरी नेपालमा वैकल्पिक भनिएका दलको राजनीति वैकल्पिक छैन । ठूला दलको साना छायाँजस्तो मात्रै छ । तर, यिनै छायाँले भिन्न–भिन्न अवतार लिएर नागरिक र मतदातालाई बखतखबतमा झुक्याउँदै आइरहेका छन् ।