चौधरीको चाल : बदमासी आफ्नो, दोष अरुको थाप्लामा हाल

मुलुकका एक मात्र डलर अर्बपति तथा कांग्रेस सभासद विनोद चौधरीले जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डट कमविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा खारेज भएको छ । उच्च अदालत, पाटनमा दायर गरिएको निषेधाज्ञा र अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा गत बुधवार खारेज र दाबी नपुग्ने ठहरिएका हुन् । न्यायाधीशद्वय सुवास पौडेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले मुद्दा खारेज गरेसँगै उनका व्यावसायिक कर्तुतबारे नयाँ ढंगबाट बहस शुरु भएको छ ।

चौधरीले जनआस्थाविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा जिल्लादेखि उच्चसम्म एकपछि अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । राज्य संयन्त्रदेखि निजी क्षेत्रले गरेका भ्रष्टाचार र धेरै कैफियतका घटना बाहिर आउनुको प्रमुख आधार नै मिडिया हुन् । सोही क्रममा उनका धेरै वटा आर्थिक कैफियतलाई जनआस्थाले उजागर गरिदिएको मात्रै थियो ।

उनले गत असोज ७ गते दायर गरेको निषेधाज्ञा र सोही महिनाको २८ गते हालेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा इजलास सहमत भएन । चौधरीसम्बन्धी जनआस्थाका लेखाइलाई निरन्तरता दिँदा न्यायालयको मानहानी भएको भन्ने दाबीसमेत पत्याएन । ‘मागदाबी’ नपुग्ने ग्राउण्डमा रिट खारेज हुनुको सोझो अर्थ हो– चौधरी मुद्दाको आडमा आफ्नो आलोचनालाई रोक्न चाहन्थे, जुन अब असफल भयो । जनआस्थाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, बद्रिप्रसाद भुसाल, अनन्तराज लुईंटेल र भक्ति घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक लडाईंको पक्षमा भएको उक्त आदेशका निम्ति अधिवक्ताहरू लुईंटेल र घिमिरेले क्रमशः प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघ प्रतिनिधिको रूपमा कुरा राख्नुभयो । 

चौधरीले निवेदनमा जनआस्थाले प्रकाशन गरेका समाचार सबै झुठ्ठा र भ्रामक भएको र तिनलाई वेबसाइटबाट डिलिट गरिनुपर्ने जिकीर लिएका थिए । त्यसैगरी असोज २७ गते दायर गरिएको अर्को मुद्दामा जिल्लामा दायर निषेधाज्ञा र गाली बेइज्जती मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म निवेदक, निवेदकको व्यवसाय र परिवारका सदस्यको बारेमा कुनै पनि व्यहोरा, समाचार वा सामाग्री प्रकाशन नगर्न नगराउन भन्दै विपक्षीहरूको नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिरसहित अन्तरिम आदेश फुत्काएका थिए । 

अदालतको आदेशबाट चौधरीलाई उल्टै ‘ब्याक फायर’ भएको अधिवक्ता भुसालको भनाइ छ । जनआस्थाले लेखेका समाचारले आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठा र ख्यातीमा असर पार्‍यो भन्ने चौधरीलाई उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले त्यस्तो कुनै असर पर्दै नपरेको ठहर सुनाएको छ । 

भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘चौधरीलाई अदालतले जनआस्थाको समाचारको भरमा तिमीलाई पीडित भन्न मिल्दैन भनिदिएको छ । समाचारले तिमीमाथि कुनै अन्याय भएको छैन । तिमी र तिम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध एवं व्यवहारबारे अदालतले मिडियालाई नलेख्नु भनेर आदेश दिन सक्दैन भन्ने नै फैसलाको सार हो ।’

सोही मुद्दामा जनआस्थाको तर्फबाट बहस गर्नुभएका अर्का अधिवक्ता माधव बस्नेतले आदेशले दुई वटा विषयमा प्रष्ट पारेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, आदेशले चौधरीले दाबी गरेझैँ अदालतको अवहेलना नभएको ठहर गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमलाई समाचार प्रकाशनमा रोक लगाउन नमिल्ने पनि अदालतको राय छ ।