प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा बल्ल तात्यो बार

एक वर्षदेखि कामुको भरमा चल्दै आएको सर्वोच्च अदालतले अबचाहिँ प्रधानन्यायाधीश पाउने गरी सुरसार चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा पदबाट निलम्बित भएसँगै सर्वाेच्च कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको छ । यसबीच कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा दीपककुमार कार्कीले ६ महिना न्यायालयको नेतृत्व चलाएर अवकाश पाएका छन् भने वर्तमान कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले समेत नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना भइसकेको छ ।

लामो समय न्यायिक नेतृत्व कायम मुकायमको भरमा चलाउनु उचित भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले वक्तव्य जारी गरी नेपाल सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगर्दा न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दाको फस्र्याेटमा तदारुकता कायम हुन सकेको छैन । स्वयं कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई समेत सुधारका कार्य अघि बढाउन असजिलो भएका कारण कायम मुकायम लामो समय राखिराख्नु उचित नभएको न्याय क्षेत्रमा महसुस गर्न थालिसकिएको छ ।

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि पनि सत्ताको भागबण्डामा लामो समय लागेको, सभामुख र उपसभामुखको चुनावमा लागेको अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा मुलुक केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिको लागि न्यायालय भने छायामा परेको छ । 

आफू कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश नभएसम्म कुनै महत्वपूर्ण निर्णय नलिने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अडानका कारण पनि महत्वपूर्ण सुधार हुन सकेको छैन । कार्की आफ्नै नेतृत्वमा बनेको न्यायपालिका सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत अघि बढ्न सकेका छैनन् । गोला प्रथाबाट मुद्दा तोक्ने प्रणालीलाई अब अटोमेटेड सिस्टममा लैजाने, न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीका अजेण्डाले प्रवेश नै पाएका छैनन् ।

आफ्नै नियुक्ति नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई अरु काम गर्न अप्ठ्यारो रहेको र सत्ताले भने प्रधानन्यायाधीशका लागि खासै चासो नदिने हो भने न्यायालय स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । के सर्वाेच्च अदालतलाई सत्ता साझेदारहरूले कर्नरमा पार्न खोजेका हुन् ? त्यसो हो भने न्यायालयले कायममुकायमको नेतृत्वमै रहेर भए पनि आफ्नो स्वतन्त्र न्यायालयको छवि जोगाइराख्नुपर्ने र सत्ताप्रति बढ्ता आशा राख्न नहुने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

आफू सदस्य रहेको न्यायपरिषद्बाट असोज २५ गते नै सिफारिस भएका तीन जना सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले कार्कीकै कारणले नियुक्ति लिन सकेका छैनन् । सर्वाेच्च अदालतमा संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशले चाहिँ विना संसदीय सुनुवाइ कार्यभार सम्हाल्ने हो भने मुद्दाको औचित्य समाप्त हुने भन्दै कार्कीले संसदको विघटनको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिलाई रोकेका हुन् ।

अहिले सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहितका ५ वटा पद खाली भएका र न्यायपरिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस भएका तीन जनाले समेत काम सम्हाल्न नपाउँदा न्यायालयमा हाहाकार मच्चिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नीता गौतम दीक्षित तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुलीको नाम न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको ५ महिना बितिसक्दा समेत उनीहरूको नियुक्तिमा अन्योल बढेको छ । नीताले त मुख्य न्यायाधीशबाट अवकाशसमेत पाइसकेकी छन् ।

उच्च अदालतमा ४२ जना न्यायाधीश खाली भइसकेका छन् तर अब नियुक्ति कहिले हुने भन्ने अन्योलले उच्च अदालतका मुद्दाको फस्र्याेटमा समेत समस्या देखा पर्न थालिसकेको न्यायाधीश र कानुनविद्हरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।