संख्या थपेर सुविधा ख्वाउने सुर

चुनाव सकिएर नयाँ सरकार आएपछि देशमा केही नयाँ–नौलो काम होलान् भन्ने जनताको आशा छ । तर संसदमा अर्कै ध्याउन्न छ, संख्या थप्ने, सुविधा खाने ! ०४८ देखि नै संसदमा विभिन्न विषयगत समितिहरु बन्ने गरेका छन् । सभापतिले सुविधास्वरुप कार्यालय, स्वकीय सचिव, गाडी, इन्धन, घरभाडासम्म पाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता समिति प्रतिनिधिसभातर्फ १० को हाराहारी र राष्ट्रियसभामा ६ वटा हुन्थे । तर, एउटै पार्टीका धेरै नेतालाई चित्त बुझाउनुपर्ने, सबैलाई मन्त्री बनाइहाल्न पनि नमिल्ने भएपछि अर्को विकृति भित्रिँदैछ, समितिको संख्या थप्ने ।

अहिले संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार २१ मन्त्रालय र ४ राज्यसहित २५ मन्त्री हुन्छन् । त्योभन्दा बढी बनाउने प्रयास त पटक पटक भयो तर सञ्चार क्षेत्रको खबरदारीका कारण रोकिँदै आएको छ । मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थप्ने काममा मुश्किल भएपछि समितिहरु थप्ने खेलो शुरु भएको छ, संसद सचिवालयतिर । १० समिति नै काफी भइरहेको अवस्थामा अब प्रत्येक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक–एक वटा संसदीय समिति बनाउने अवधारणा अगाडि आएको छ । एमाले सांसद रघुजी पन्तले सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई सुनाएअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन समितिको बैठकले अब २१ वटा संसदीय समिति सिफारिस गरेमा अचम्म मान्नुपर्ने छैन ।

एउटा समितिले धेरै मन्त्रालय हेर्न भ्याएन भन्ने नाममा समितिहरु थप्न खोजिएको हो । मन्त्रीहरु अस्थायी हुन्छन् । सरकार तलमाथि हुनासाथ तिनको जागिर सकिन्छ । तर, संसदीय समितिको सभापति संसदको कार्यकालभरि (पाँच वर्षलाई) हुन्छन् । अरु कुरा भए संसदमा विरोध हुन्थ्यो, तर सुविधा खानेमा सबै मिलेका देखिन्छन् । किनभने, विरोध गर्ने साना पार्टीले हो । तिनलाई पनि समितिहरु भागमा पाइन्छ भन्ने आश हुन्छ । यसर्थ विरोध नै नगर्ने चलन बढ्दो छ । पहिला सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन थियो । अब त्यो रहेन । सत्तापक्षीय सांसद नै लेखा समितिको सभापति हुने, सरकारका अनियमितता ढाकछोप गरिदिने चलन शुरु भएको छ । 

उता, संसदीय सुनुवाईका लागि समिति नबन्दा कतिपय संवैधानिक नियुक्तिहरु भइहालेमा के हुन्छ भन्ने अन्यौलता छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै पनि नियुक्तिमाथि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई भएन भने त्यस्ता पदाधिकारी स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाको फाइदा उठाएर केपी ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ भाइलाई नियुक्त गर्नुभयो । नियुक्ति भयो, भोलिपल्टै संसद विघटन । अर्थात्, संसद नै नरहेपछि संसदीय समिति पनि रहने भएन । त्यसको ४५ दिनपछि उनीहरु पदमा बहाल भए । तर, अहिले फेरि नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ नियमावली बन्दैछ, त्यसले के मान्यता स्थापित गर्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । संविधानले चाहिँ संसदीय सुनुवाईलाई ‘अनिवार्य’ भन्छ । यसरी अघिल्लो संसदको नियमावली संविधानसँग बाझिएको थियो ।

अर्को चरम विकृति भित्रिएको छ, कुनै निकायको प्रमुख रिक्त भई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि कायममुकायम मुकर्रर हुने व्यक्तिले प्रमुखसरहकै सेवा, सुविधा पाउने । यही नियम बनाएर अघिल्ला कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की घर गएका छन् भने त्यही आधारमा हरिकृष्ण कार्कीले कामुमै बालुवाटारको सरकारी निवासमा बस्न पाएका छन् । 

चुनाव सकिएपछि, सरकार बनेपछि, मन्त्री आएपछि, राष्ट्रपति चुनिएपछि– यस्तै यस्तै जोखना हेरेर फाइल पन्छाउँदा पन्छाउँदै कर्मचारीतन्त्र चलायमान हुन सकेन । सरकार, मन्त्री को–के हुन्छन् भन्ने हेरेरमात्रै कर्मचारी चल्ने भए । किनभने, हरेक कुरामा विकल्प खोजिएको छ । राजदूत, संवैधानिक निकायमा पनि त्यस्तै छ । अख्तियारले अनैतिक कार्यलाई कारवाही गर्ने ठाउँ छैन । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपाय नै छैन । गल्ली गल्लीमा खुलेका ऋण र सहकारीको ब्रम्हलुटका मुद्दा दिनदिनै आउँछन् । तर, तिनलाई हेर्ने सरकारी निकाय वा कानुन छैन । 

– विश्वमणि सुवेदी