भ्रष्टाचार सात हजार, सुशासनलाई सत्तोसराप

नेपाल टेलिकमको सिममा कल गर्ने जोसुकै सर्वसाधारण ‘घुस खाने जनताको नजरबाट गिर्छ, भ्रष्टाचारको कमाइले सात पुस्ता पिर्छ,’ भन्ने नारा सुन्दासुन्दा केही समय वाक्कदिक्क भएँ । भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध रहेको भन्दै निःशुल्क १०७ मा फोन गर्न आह्वान गरिएको सो रि¨ब्याक टोन नेपाल टेलिमकको मोबाइल तथा ल्याण्डलाइन दुवैमा गुञ्जिने गथ्र्यो । सर्वसाधारणबाट सामाजिक सञ्जालमा धेरै आलोचना हुन थालेपछि अख्तियारले माघ २८ गते मनाउन लागिएको वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर जनचेतनामूलक अभियान भन्दै मिडियामार्फत प्रष्टोक्तिसमेत दिएको छ । अख्तियारले जति नै जनचेतनाका लागि प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि गरे पनि भ्रष्टाचारीका लागि गैंडालाई सियो रोपे झैं हुन पुगेको छ । सूचकहरूले भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोर र निर्मम ढंगले जाइनलागे आगामी दिनमा थप विकराल अवस्था आउने संकेत गरेका छन् ।  

झन् झन् गिर्दो अवस्था :

अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध दण्डात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र अभियोजनात्मक जति गतिविधि अघि बढाए पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो भने तल नझरेको तथ्यांकले देखाएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङले नै उक्त कुरा प्रमाणित गर्छ । यता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) द्वारा दुई साता अघि सार्वजनिक ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’ ले पनि भ्रष्टाचार टसको मस नभएको तथ्य उजागर गरेको छ । नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमध्ये ११० औँ स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांक (सीपीआई)–२०२२ मा १०० मा ३४ अंक पाएर नेपाल ११० औँ स्थानमा परेको हो । यो अवस्था गत वर्षभन्दा ७ स्थान तल झरेको स्थिति हो । 

ट्रान्सपरेन्सी नेपालले विश्वका १८० देशलाई समेटेर तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ९० अंकसहित डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ । सोमालिया १२ अंकसहित सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा दर्ज भएको छ । सिपिआई प्रतिवेदनअनुसार ४०भन्दा कम अंक ल्याउने देश अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशअन्तर्गत पर्छन् । जुन कोटीमा नेपाल पनि दर्ज भएको छ । 
उजुरीका चाङ, कहिले पर्छन् ढोक्सामा ठूला माछा ? 

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले यतिबेला सात हजार एक सय ६२ भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिनको क्रममा रहेको देखाएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा २४.८५ प्रतिशतले भ्रष्टाचारका उजुरी बढेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको विकृति र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले विभिन्न नीतिगत निर्णय गरे पनि विकृति झन् संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको छ ।

०७८/०७९ मा कूल उजुरी संख्या २४ हजार तीन सय ३१ वटामध्ये १७ हजार १ सय ६९ उजुरीको अन्तिम किनारा लागी सात हजार तीन सयको संख्यामा अझै बाँकी छन् । आयोगको तथ्यांकले भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको रहेको देखाएको छ । 

सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तुलनमा राख्न विदेश गएका श्रमिकलाई औपचारिक माध्यमबाट ‘रेमिटेन्स’ पठाउन विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत र आक्षरणको व्यवस्था गरे पनि यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार झन् अचाक्ली हुँदै गएको छ । आयोगले बार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट कर्मचारी, प्रहरी तथा मेनपावर व्यवसायी मिलेर वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका युवालाई विभिन्न नीतिगत झन्झट र बहाना बनाई पैसा असुलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखिएको छ । श्रमस्वीकृतिका क्रममा पैसा असुली गर्ने काममा कर्मचारी नै संलग्न हुने गरेको तथ्यसमेत उजागर गरेको छ । 

कर्मचारी, प्रहरी र बीचौलियाले मिलेमतो गरी सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिएर सहजीकरणको नाममा घुस लिने दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूसँग वास्तविक लागतभन्दा बढी रकम उठाउने गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सूचनै जारी गरेर श्रमिकसँग पैसा असुली गर्ने गरिएको बताउँदै सचेत हुन अनुरोध गरे पनि उच्च तहका कर्मचारीले आफूअनुकूल कर्मचारीको टिम नै बनाएर संस्थागत रूपमा पैसा उठाउने गरेका छन् । 

कामदारको आवश्यकता, योग्यता तथा तलब भत्तासम्बन्धी नक्कली कागजात तयार पार्ने तथा नक्कली करारपत्रमा सम्झौता गराई रकम असुली गरिएको छ । अख्तियार प्रतिवेदनले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्थाविपरीत न्यूनतम रकमको बिल बनाई अत्यधिक रकम असुली गर्ने, बदनियतपूर्ण निर्णयका अभिलेख र कागजात लुकाउने वा नष्ट गर्ने गरिएको उजागर गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्य गरिरहेको जनाउँदै विभिन्न समयमा सूचना जारी गरे पनि ठगी भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन । 

मेनपावर हुन् कि मानव तस्कर ? 

मेनपावर कम्पनी र कर्मचारीको गैरकानुनी गठजोड झन् झन् विकराल हुँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा छुट दिने, श्रमस्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरे पनि कार्य सम्पन्न भइसकेपछि राहदानी वितरण गर्दा रकम असुली गर्ने, मेनपावर एजेन्सी नवीकरण गर्दा चलखेल हुने, कम्पनी र प्रोफेसन फरक गरी रि–इन्ट्रीको श्रमस्वीकृति दिने गरिएको छ । व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट विविध प्रकारका प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने गरेको उजुरी, गुनासा आएको जनाउँदै सरकारले सचेत हुन आह्वान गरे पनि नियन्त्रणका उपाय भने गरेको देखिँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार जाने मुलुकहरूबाट माग संकलन र मागपत्र पठाउने क्रममा मुलुकहरूमा कार्यरत श्रमसहचारी तथा काउन्सिलरले ‘मोटो रकम’ असुली गरेपछि अनुकूलका मेनपावर एजेन्सीहरूलाई मागपत्र पठाउने गरेको आयोग प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

तीनै तहका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानीलगायत संवेदनशील सेवा क्षेत्रमा सरकारी स्रोतको हानि नोक्सानी र दुरूपयोग गरिएका उजुरी बढ्दो रूपमा छन् । पछिल्लो समय ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनुचित उत्खनन एवं दोहनका उजुरी बढिरहेका छन् । अख्तियारले यतिबेला विकास निर्माण भइरहेको क्षेत्रका उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । छानबिनबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएको पाइएको छ । कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र परेको विषयमा छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । 

तथ्यांकअनुसार संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३३.१४ प्रतिशत, शिक्षा १५.३१ प्रतिशत र भूमि प्रशासनमा ७.७१ प्रतिशतले उजुरी परेका छन् । वन–वातावरणमा ४.६२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३.९९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.८८, गृह प्रशासनका ३.७५ प्रतिशत तथा पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यका ३.३२ प्रतिशतले उजुरी परेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइका ३.०९ प्रतिशत, खानेपानी तथा सहरी विकासका २.९८, कृषि तथा पशुपन्छीका १.८८ प्रतिशत उजुरी छन् । यस्तै अर्थ तथा राजस्व क्षेत्रसँग सम्बन्धित १.९६ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका ०.९९ प्रतिशत, नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ५.६८ प्रतिशत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ४.७९ प्रतिशत उजुरी छन् ।