नगुड्ने रेलका अनेकन झड्का

‘जोगीको घरमा सन्न्यासी पाहुना’ भनेझैँ चलिरहेको अड्डामा अर्को पद सिर्जना गर्दै निकटस्थ पोस्ने काम भएको छ । विशालनगरमा रेल विभाग छँदै थियो । दश वर्षदेखि तन्नम, सोही अड्डामाथि अर्काे सौता थपियो, ‘रेल्वे वोर्ड’ का नाममा । त्यसका हर्ताकर्ता बनाइएका छन्, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हटाइएका दिगम्बर झाका सम्धी बलराम मिश्र । सहसचिवबाट २० असोज २०७७ मा अवकाश पाएका मिश्र रेणुकुमारी यादव मन्त्री हुँदा उनको विज्ञ सल्लाहकार थिए । रेल विभागका महानिर्देशक हुँदा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको रेलमार्ग ठेक्काको सेटिङ प्रकरणमा ठेकेदारसँग मिलेर फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट ३२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाउन प्रयास गरेर सिधै ८ अर्ब कुम्ल्याउने प्रयासमा थिए उनी । चर्काे आलोचनापछि ठेक्कै रद्द गरेका थिए । उनै मिश्रलाई पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्यिाक रायनले रेल हेर्ने अर्काे रेल्वे बोर्ड खडा गरेर नियुक्त गरेपछि रेल विभागका कर्मचारी फायर छन् ।

गत ३१ असारमा प्रमाणीकरण भएको ‘नेपाल रेल्वे ऐन–२०७९’ अनुसार रेल मामिला हेर्ने नयाँ ‘रेल्वे बोर्ड’ पनि थपेर चार महिनाअघि गठित रेल्वे बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । खासमा रेल्वे बोर्डमा मिश्रलाई ल्याइएको नभई उनकै लागि बोर्ड बनाइएको तर्क गर्छन्, कर्मचारीचाहिँ । सोही विभागको रेल एउटा कोठामा ‘नेपाल रेल्वे बोर्ड’ खडा गरिएको छ र उनै मिश्रको पक्षपोषणका लागि यो आर्थिक वर्षमा २५ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ । विशालनगरमा १५ करोड खर्चेर बनेको पाँच तले सुविधासम्पन्न बंगला । बाहिरबाट यो सुविधासम्पन्न भवन देख्दा लाग्छ, नेपालमा उल्का भइरहेको छ । अब केही वर्षभित्रैमा देशको कायापलट हुँदै छ । तर, भवनभित्र छिरेपछि झल्कन्छ त्यहाँको वास्तविकता ।

रेल विभागको आफ्नै पीडा आफ्नै । त्यहाँ दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी त्यहाँ छैनन्, खटिएका कर्मचारी पनि टिक्दैनन्, सरुवा माग्छन्, अन्यत्र भाग्छन् । बस्नेलाई पनि हीनताबोध छ । रेल एक किलोमिटर पनि गुडेको छैन, तर विभागचाहिँ जहाँको तहीं खडा छ । रेल विभाग गठन भएको एक दशक बढी भयो । ०६५ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना बनाइएपछि ०६८ असार १ गते आयोजना पनि सँगै रहने गरी रेल विभागको स्थापना भएको हो । यो अवधिमा ९ जना महानिर्देशक फेरिए । रामकुमार लम्साल, योगेन्द्रकुमार राई, अनन्त आचार्य, विष्णु ओम बादे, बलराम मिश्र, प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य, दीपककुमार भट्टराई हुँदै रोहितकुमार बिसुराल त्यहाँका हर्ताकर्ता छन् । बत्तिसपुतलीमा मासिक डेढ लाख भाडा तिरेर बसेको विभाग विशालनगरस्थित १५ करोडमा बनेको नयाँ भवनमा स¥यो । तर उपलब्धि के त ? 

स्थापना हुँदा २० वर्षभित्र ४ हजार किमि रेल सञ्जाल बनाउने लक्ष्य थियो । तर, विभाग गठन भएको एक दशक व्यतित भइसक्दासमेत देशमा एउटै रेलमार्ग हो जनकपुर–जयनगर । नेपालले दुई वटा आफ्नै रेल किने पनि त्रिपाल ओडाएर राखिएको छ । बहुचर्चित केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गदेखि रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको गफमै सीमित छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण चलिरहेको, जनकपुर–जयनगर रुटका लागि भारतको रक्सोल र चीनको केरुङबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी दुई ठूला रेलमार्ग परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनसम्मको काम भएको छ । पोखरा–लुम्बिनी सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको छ । यद्यपि, प्रचार यसरी गरिएको छ कि मानौं, नेपालको समृद्धि भनेकै रेल हो । 

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक विशिष्ट जनशक्ति तयार पार्ने, प्रविधि भिœयाउनेजस्ता काममा सरकारले सिन्को भाँचेको छैन । बुलेट रेल नै चलाउने संरचना बनाउन अग्रसर सरकार प्राविधिक अध्ययन गर्ने, गुरुयोजना बनाउनेजस्ता अत्यावश्यक काम गर्नुभन्दा रेलसम्बन्धी अड्डा थप्ने काममा राज्य अग्रसर देखिएको छ । 

संघीय सरकार मातहत रेल हेर्ने अड्डाको संख्या बढेर ६ वटा पु¥याइएको छ । लगानी बोर्ड पनि रेल्वे विकासको लागि लगानी खोज्ने काममा तल्लीन छ ।