कहाँको पश्चगमन, कहाँको अग्रगमन

– मनोजकुमार कर्ण   

माघ २७ गते संसदभवन नयाँ बानेश्वरबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नै गाडीमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालकोट लग्दा फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनको उम्मेदवारमा एमालेले उनैलाई गाडि सार्ने अड्कल काटियो तर एकछिनमै त्यो अनुमान बेलुनबाट हावाझैं फुस्क्यो, जब ओलीले आफ्नो ‘सर्वस्वीकार्य उम्मेदवारलाई लोसपाको समर्थन’ मागेको खबर बाहिरियो । 

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल २०७४ फागुन २९ गतेदेखि आउने फागुन २८ गते सकिन लागेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा स्थायी शान्ति कायम राख्न सक्नेलाई मात्र चयन गर्ने सोच कांग्रेसनिकट दलहरूको रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली समयअनुसार कहिले घुमाएर वा सीधै बोले पनि व्यवहारतः नेपाली जनताले उनीद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रपति दुईपटक लगातार संसद विघटनमा संलग्न भएको, अदालतले सम्झाउँदा पनि नमानेको, दुईपटक सार्वभौम संसदबाट रीतपूर्वक पारित नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी अड्काएको, देशभन्दा पनि दलको भक्तिमा रमाएको, दलको विवाद राष्ट्रपति कार्यालयमा मिलाउने गरेको, असंलग्न परराष्ट्रनीतिअनुसार सरकारसँग छलफल नै नगरिकन चीनको जीएसआईलाई जूम भेलामार्फत सम्बोधन गरेको, रास्वपाहरुलाई च्यापेर भीम रावल र घनश्याम घुसालको त्यो हालत बनाइदिएको यावत कारणले इतर दलहरु अब एमालेलाई राष्ट्रपति त के, संवैधानिक तथा कूटनीतिक निकायमा पनि संलग्न रहेको देख्न चाहँदैनन् ।

ओलीले कस्तो रूपमा आफूलाई उभ्याउनुभएको छ भने मधेशी–थारूलाई झुक्याउने, माधव नेपालको योगदान बिर्सेर उनी र उनको पार्टी, कांग्रेस सबैकोे अस्तित्व नै मेट्ने, एकोहोरो, अहंकारी हुने ।

माघ २७ गते बग्गी र राष्ट्रपतिको गाडी विस्तारै गुडाउँदै वीर अस्पताल ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थाेपेडिक डा. जनिथलाल सिंह टाउको र हातमा प्रहरीले कुटेर घाइते बनाई आईसीयूमा पठाएकै दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालकोट त लगे तर केही दिनुभन्दा पनि सधैं झैँ गुलियो भाषामा फकाउने, झुक्याउने काममात्रै गरे । ओलीले कस्तो रूपमा आफूलाई उभ्याउनुभएको छ भने मधेशी–थारूलाई झुक्याउने, माधव नेपालको योगदान बिर्सेर उनी र उनको पार्टी, कांग्रेस सबैकोे अस्तित्व नै मेट्ने, एकोहोरो, अहंकारी हुने । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘माओवादीलाई दिनु नै हुन्न, बरू कांग्रेसले सरकार बनाओस्, एमालेले निःशर्त समर्थन दिन्छ’ भन्दै कांग्रेसलाई ‘दोष’ देखाएर कन्फ्युजनमा पारी एमालेलाई सत्तारूढ बनाएको कसले बिर्सेको होला र !

माओवादीले कांग्रेसबाट रूष्ट भएर एमालेसँग पुस १० गते जाँदा ‘संसदमा कि पहिलो वा दोस्रो दलले सरकार बनाउने हो, तेस्रोले होइन’ भनेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा माओवादीलाई समावेश गराउँथ्यो ! यही कारण हो कि कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सबक सिकाउन पुस २६ गते सरकारलाई निःशर्त विश्वासको मत दिएको तर सरकार बन्ने बेला लिखितम हस्ताक्षर भने नदिएको र प्रतिपक्षमै बसेको । देउवा सरकारले ल्याएको फौज्दारी कानुनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत नरोकाएको भए नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी जेलबाट बाहिर आई ओलीद्वारा नै निर्मित वर्तमान सरकारमा सामेल हुन्थे, सुदूरपश्चिममा एमालेको सरकार जोगिन्थ्यो । महोत्तरी–१ बाट जितेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतोले आज लुक्नुपर्ने थिएन !

राष्ट्रपतिको म्याद वर्तमान संसदले शपथ खाएको दिनदेखि ५ वर्ष पु¥याउन देउवा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्दा ओली सरकारद्वारा नियुक्त प्रमुख र अन्य २ जना एमाले आयुक्तले ‘हुँदैन’ भनेर टारिदिए तर आज कानुनले नै ‘नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना पहिले नेतृत्व चयन हुनुपर्ने’ भन्दा पनि फागुन २८ मा कार्यकाल सम्पन्न हुनु तीन दिनअगाडि मात्र निर्वाचन गराउन तयार भए ! कानुन र संविधान बाझिएको भन्नेहरूले यही कुरा संसदको हकमा किन लागू भएन भनेर सोधेनन् । अमेरिकालगायत यदि एक महिनाआगावै नयाँ राष्ट्रपति चयन हुन्छ भने ब्राजिलबाट समेत नेपालले किन सिक्न चाहेन ? 

विगतमा मधेशको नयाँ देश बनाउँछु भन्दा जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई यिनै एमाले अध्यक्षले जेलमा कुहाए । अहिले राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले लक्ष्मी महतोको पक्ष लिएर ‘फरार अभियुक्तलाई संसदबाट निलम्बन गर्न पाइँदैन’ भन्दैछन् जबकि कांग्रेसका टेकबहादुर गुरूङ पनि त्यस्तै हुन् भने नाउपाका अरूणकुमार चौधरीले त झन् उनीविरूद्ध मुद्दा हाल्नेसँग ‘आपसी राजनीतिक विवाद हो’ भनेर प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गरी मेयरमा सँगै चुनाव पनि लडिसकेका थिए । यस्तोमा किन एमाले सभामुखले चौधरीलाई सुदूरपश्चिममा उसले विश्वासको मत नदिँदा पुरानो सल्टिसकेको लफडा जेल पठाएर निलम्बन गर्नुप¥यो ?

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)