आन्तरिक आयतिर भरतपुरको आतुरी

स्थानीय सरकार आएपछि भरतपुरमा ठूला–ठूला लगानी भएका छन् । मेयर रेनु दाहालको पहुँच र सशक्त पहलकदमीले संघ र प्रदेशबाट बजेट अनुदान जुटाएर भएपनि गौरव र गर्व गर्न सकिने ठूल्ठूला विकास निर्माणहरु भरतपुरमा भइरहेको जगजाहेर छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि देशभरकै सर्वाेत्कृष्ट महानगर आफ्नो आम्दानीप्रति चाहिँ आफैं असन्तुष्ट छ । वर्षको डेढ अर्ब उठाउन पनि उसलाई हम्मे–हम्मे परेको छ । कमजोर आन्तरिक आयले चिन्तित भरतपुर यतिबेला राजस्व बढाउनतिर कस्सिएर लागेको छ । करको दायरा फराकिलो पारिएको छ । करदातामैत्री विशेष अभियान चलाइएको छ ।  

अहिलेसम्म खासै उठ्न नसकेको, व्यापक छली भइरहेको घरबहाल कर सबै घरधनीहरुबाट स्वतःस्फूर्त रुपमा उठाउने कार्यको विधिवत् थालनीका लागि महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुखले नै त्यसको अगुवाइ गरेका छन् । प्रायः घरधनीहरुले बहालवालाबाट असुल्दै आएको वास्तविक भाडाभन्दा निकै कम सम्झौता देखाएर अत्यन्त थोरै रकम राजस्वमा बुझाउने, त्यैपनि बहालवालालाई नै तिर्न लगाउने गरेको पाइएको अवस्थामा भरतपुर महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख बिसुराम कुँवरबाट आफ्नो नीजि घर भाडामा लगाएबापत हुने आम्दानीको एक वर्षको ३६ सय रुपैयाँ घरबहाल कर स्वतःस्फूर्त रुपमा महानगरपालिकाको खातामा जम्मा गरी अभियान शुभारम्भ गरिएको हो । 

महानगरपालिकामा गत वर्ष घरबहाल कर जम्मा रु. आठ करोड ९१ लाख उठेको राजस्व महाशाखा बताउँछ । यस वर्ष १२ करोड ७४ लाख प्रक्षेपण गरिएको जनाउँदै महाशाखा प्रमुख बिसुराम कुँवरले भने, ‘सबै दायरामा आए भने घरबहालबाट मात्रै ५० करोड उठ्छ ।’ ‘हाम्रो लागि हाम्रै प्रयास, कर अभियान मार्फत् समृद्धि र विकास’ भन्ने नाराका साथ करदाताहरुलाई स्वतःस्फूर्त रुपमा कर तिर्न अभिप्रेरित गर्न 'कर अभियान २०७९/०८०' सञ्चालन गरिएको कुँवरले बताए । कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिउन् भन्ने अभियानको उद्देश्य रहेको पनि उनले बताए । 

अब नदीजन्य पदार्थ, वन पैदावारलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनहरुलाई पनि आम्दानीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउने हिसाबले भरतपुर महानगरपालिका अगाडि बढेको छ । पार्क तथा मनोरञ्जन स्थल, हाटबजार, सार्वजनिक जग्गा, विद्यालय, रेडिमिक्स, क्रसर प्लान्टलगायत अहिलेसम्म करको दायरामा नआएका आर्थिक क्षेत्रहरुलाई खोजीखोजी समेटिँदैछ । नीजि क्षेत्रसमेतको सहभागितामा करदाताको घरआँगनमै पुग्नेगरी करदातामैत्री शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको राजस्व महाशाखा प्रमुखले बताए । उनका अनुसार वडा र टोल–टोलमा टोली खटाइँदैछ । राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न वडाहरुको पनि वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कर अभियान मूल समिति-निर्देशक समिति बनाइएको छ । अनुगमन समिति पनि बनाएर करको दायरामा आउन अटेर गर्नेको व्यवसाय बन्द गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने महानगरको तयारी देखिएको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीको संयोजकत्वमा सुपरीवेक्षण समिति बनाइएको महानगरपालिकाले बताएको छ । 

अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थको स्रोतको पहिचानमा समस्या, राजस्व महाशाखा, वातावरण महाशाखा र पूर्वाधार महाशाखाबीच कार्यगत समन्वयको अभाव, ठेक्का प्रणालीमा समस्या, अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी रहेको महानगरपालिकाले स्वीकारेको छ । वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सामुदायिक वनअन्तर्गत पर्यटकीय गतिविधिलाई प्रदेशबाट तोकिएको दर रेटको आधारमा महानगरपालिकाको करको दायरामा ल्याउन पनि सकिएको थिएन । अब ती सबैलाई करको परिधिमा ल्याउन महानगरपालिका लागि परेको हो । अम्रेला स्ट्रिटको उपयोग र दिगो व्यवस्थापनलाई पनि महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । गोलाघाट पर्यटकीय स्थललाई समेत पर्यटनमैत्री करको घेरामा समेटिएको छ । 

सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालित संघ–संस्था तथा व्यवसायहरु पनि महानगरपालिकाको निसानामा परेका छन् । जस्तो कि नारायणी नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई भोगाधिकार दिइएको छ । ती जग्गा महानगरपालिको स्वामित्वमा लिने र तत्कालको लागि उक्त स्थानको आम्दानी महानगरपालिकाको करको दायरामा ल्याइने महानगरपालिको भनाइ छ । सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठदाउरा आदिको बिक्री, मालपोत कार्यालयबाट संकलित राजस्वको बाँडफाँडतर्फ पनि ध्यानाकर्षण भएको भरतपुर महानगरपालिकाले बताएको छ ।  

सामुदायिक विद्यालयहरुले आफ्नो सरकारी जग्गा र भवन भाडामा लगाएबापतको कर महानगरपालिकामा दाखिला गर्नुपर्नेमा हालसम्म नगरेको, संस्थागत विद्यालयले महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने भूमिकर, सम्पत्ति कर तथा बहालकर र व्यवसाय करसमेत प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा अब सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरुबाट पनि कर उठाउने महानगरपालिकाले जनाएको छ । 

राजस्व महाशाखाका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर गत सात ७७ करोड उठेको थियो । सोही आधारमा यसवर्षको राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएकोले त्यसबापत अहिले जम्मा १६ करोड हाराहारी मात्रै संकलन हुन सकेको बताइन्छ । नक्सापास पनि आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, कवाडी कर, बालकुमारी मण्डी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सम्पत्ति कर तथा बहाल बिटौली कर वृद्धिलाई पनि यो कर अभियानको प्राथमिकतामा राखिएको जनाउँदै महाशाखा प्रमुख बिसुरामले भने, ‘यसै वर्षदेखि मेला–महोत्सवको करसमेत उठाउन थालिएको छ ।’ भर्खरै सम्पन्न चितवन महोत्सवबाट १०/१२ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको जानकारी उनले दिए । यसै सिलसिलामा नारायणी नदीको माछासमेत ठेक्का लगाउने प्रस्ताव आएको छ ।

राजस्व अधिकृत जयराम भण्डारीका अनुसार गत वर्ष कुल एक अर्ब ३० करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष एक अर्ब ५० करोडको लक्ष्य राख्दा ६ महिनामा जम्मा ३९ करोड (चानचुन २७ प्रतिशत) मात्रै संकलन हुँदा महानगर आत्तिनु र तात्तिनु स्वभाविकै हो । १९ माघबाट अभियान सुरु गरेपछिको २०/२२ दिनमा १० करोड राजस्व थपिएको अधिकृत भण्डारी बताउँछन् ।

ठूला करदाताले सकेसम्म कर छल्ने र सानाले चाहिँ डराएरै तिर्ने अवस्था हामीकहाँ विद्यमान छ । ठूला उद्योग, बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट समयमा कर दाखिला नहुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने पनि भरतपुर महानगरपालिकाको लक्ष्य हो । करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाएकोमा महानगरको यो कर अभियानलाई व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुले पनि खुलेर स्वागत गरेका छन् । स्थानीय करले व्यवसायीलाई खासै घाटा नपर्ने चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कंडेल बताउँछन् ।

‘धेरै चुनौतीपूर्ण छ, टिठलाग्दो अवस्था छ, बोलेर भन्दा गरेर देखाउनुछ,’, महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भनिन्, ‘हाम्रो आफ्नो आय यति छ भन्ने हामीलाई पनि गर्व होस न !’ राजस्व अभियानलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर अघि बढ्न भरतपुर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका सदस्य तथा कर्मचारीहरुलाई नगरप्रमुख दाहालको विशेष आग्रह छ । 

भरतपुरको आन्तरिक आय अत्यन्त दयनीय देखिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले राजस्व सुधारलाई नै आफ्नो पहिलो लक्ष्य बनाउने बताए । ‘जनताको ढाड सेकेर उठाइने करले निकास हुँदैन’, उनले भने, ‘करदातामैत्री महानगरपालिका बनाउनुपर्छ, त्यसैका लागि यो कर अभियान चलाइएको हो ।’