राजनीतिको आउनै लाग्यो बेग्लै रोडम्याप

दुई महिना पछाडि फर्किएर हेर्दा सत्ता राजनीतिमा जसरी केही घण्टाकै बीचमा घटनाक्रम विकास भएका थिए, फेरि अलग्गै मार्गचित्र (रोडम्याप) सहित राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढ्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ ।

पुस १० का दिन विकास भएको राजनीतिको एउटा अभ्याससँगै भित्रिएका कतिपय विसंगत पक्षलाई ‘उपचारको विधि’ मानेर मुलुक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन प्रक्रियामा अगाडि बढ्न थालेको हो । प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) जब नेकपा (एमाले) को समर्थन लिने चरणमा पुग्नुभयो, राष्ट्रिय राजनीति एउटा जोखिमपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसरी हावी हुनुभयो कि, प्रधानमन्त्रीले ‘बुँख्याचा’ मात्रै बनिदिनुपर्ने, बाँकी सबै काम उहाँका अनुसार हुनुपर्ने ! तर, सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको संक्षिप्त आदेशमा उनको उम्मेदवारी, सांसददेखि मन्त्रीको पदसम्म बदर गरेपछि सँगै प्रचण्डले ओलीमुखी कार्यशैलीमा सुधारको शुरुवात गर्नुभयो ।

प्रक्रिया पु¥याएर रविले नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनलाई पुरानै पदमा बहाली गराउनुपर्ने ओलीको अडान मात्र हैन, त्यही नाममा सरकारबाट फिर्ता हुने रविको निर्णयसम्ममा पनि प्रचण्ड ‘टसमस’ हुनुभएन । आज विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमभित्र बसेर हेर्दा रवि प्रकरण ओलीका निम्ति सन्देश थियो, जसले आजभोलिमै सार्थकता पाउँदै छ । त्यो भनेको देशमा पुस १० अगाडिको गठबन्धन जाग्ने सम्भावना बलियो हुनु हो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीचमै सत्ता सहकार्य हुने गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गर्ने कुरा तीन दिनयता विकसित घटनाक्रमले भनिरहेका छन् । सामान्यतया कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार स्विकार्ने भद्र सहमति उक्त दलबीच भइसकेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नाम पनि राष्ट्रपतिका रूपमा जोडतोडसाथ आइरहेको छ । यद्यपि, स्वयं माधवले त्यही नाममा ‘हलो अड्काउने’ नीति लिनुभएको छैन । उहाँले उहाँको पार्टीको सम्मानजनक भूमिका र व्यवस्था भए सहमतिअनुसारको राष्ट्रपति स्वीकार्य हुने भनिसक्नुभएको छ । यो स्थितिमा उपराष्ट्रपति भने मधेसी समुदाय वा मधेसी दलमा जाने करिब–करिब निश्चित छ । त्यो भनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको भागमा पर्ने चर्चा नयाँ गठबन्धनका नेताबीच चलेको छ ।

परिस्थिति यसरी एउटाबाट अर्को समीकरण बन्नेमा जानुका पछाडि ओलीले नयाँ संसदभित्र छिरेर फेरि अघिल्लो संसदको विघटन गरेको पैरवी गर्नु नै प्रमुख कारण बनेको छ । ‘उहाँलाई राष्ट्रपति नै चाहिने किन ?’ यो प्रश्नको जवाफ उहाँले संसदका मन्तव्यहरूबाटै दिनुभयो, ‘विघटन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि गरी ठूलो दल बन्न !’ यति कुरा बुझेपछि कम्तीमा नेपाली कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ । उसको साथमा जाँदा उपलब्धिहरूको रक्षासँगै कार्यशैलीगत सहजता पनि मिल्ने भएपछि समीकरणमा बदलाव आएको बताइन्छ । कुरा बिग्रँदै जाँदा ओलीले एउटा असफल दाऊ रच्नुभयो, राष्ट्रपतिमा घरी माधव नेपाल, घरी झलनाथको कुरा निकालेर ! यदि, उहाँले प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएको भए, संसदमा विघटनको औचित्य सावित गर्न नखोजेको भए उहाँकै हित हुने थियो । उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजकदेखि नीति तथा कार्यक्रमसमेत आफैँले पेश गरेजस्तो भएकै थियो । तर, आफूले राष्ट्रपति नपाउने भएपछि बन्न खोजेको गठबन्धन वा समीकरण पनि भाँड्न उद्यत हुनुभयो, जसमा उहाँ सफल हुन सक्नुभएन । शुरुमा विष्णु रिमाल, गुरु बराल हुँदै चौथो–पाँचौँ नम्बरतिर सुवास नेम्वाङका नामहरू लिनु भयो । केही सीप चलेन । फेरि माधव–झलनाथतिर लाग्नुभयो । खेल यहीँबाट बिग्रियो ।

यससँगै प्रश्न उठेको छ, ‘अब केपी ओलीले के गर्नुहुन्छ ?’ एमालेकै एक जना नेता भन्छन्, ‘पुस १० को मुख्य सहमति राष्ट्रपति दिने भन्ने नै थियो भने त्यो नपाएको स्थितिमा एक मीनेट पनि प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुहुँदैन ।’ अर्थात्, समर्थन फिर्ता लिने, सरकारबाट बाहिर जाने, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर बस्ने ! त्यसो गर्दा पनि एमालेलाई त्यति धेरै घाटा छैन । किनभने, संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता भएबापत एउटा सदस्य पाउँछ । उक्त परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख मात्रै गैरएमाले, बाँकी तीन जना एमालेका हुन्छन् । अर्थात्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सभामुख एमाले नै हुन्छन् । उपसभामुख रास्वपाकी हुन् तर एमालेसँग उनीहरूको सघन सम्बन्ध कायमै छ । तसर्थ, संवैधानिक परिषद्मा एमालेकै बलियो उपस्थिति रहन्छ । त्यसमाथि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ०७२ मा ओली सरकारकै महान्यायाधिवक्ता ! उहाँकै पार्टीको तर्फबाट बारको अध्यक्ष ! हरिकृष्णप्रति संसद विघटनको मुद्दामा असहयोग गरेको भन्ने तुषबाट उहाँ मुक्त हुनुभयो भने उनले पनि ओलीप्रतिकूलका भूमिका खेल्दैनन् । त्यसबाट संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरूको महत्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ । कथंकदाचित सर्वोच्च अदालतले ओली कार्यकालमा नियुक्त भएका ५३ भाइ संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पद खारेज गरियो भने उनीहरूलाई पुनः नियुक्त गर्न पनि उक्त परिषद्मा एमालेलाई बलियो उपस्थिति चाहिएकै छ ।

अर्कातिर, एमालेका निम्ति केही घाटा वा जोखिम पनि छन् । यदि, सरकार छाड्ने हो भने संघीय सरकारका मन्त्री, तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फिर्ता हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा एमालेभित्र रहेका सत्तामुखी चरित्रका मान्छेहरू टिक्लान् भन्ने निश्चितता छैन । त्यहाँ नटिकेका मान्छेहरू एकीकृत समाजवादीतिर लाग्दा एमालेलाई घाटा छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग सौहार्द सम्बन्ध राखिएन भने प्रतिनिधिसभाको सभामुखदेखि प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरू पनि जोखिममा पर्छन् । त्यसो त ओली ‘बीचको’ सम्बन्ध राख्ने चरित्रको हुनुहुन्न । कि, साह्रै सौहार्द, कि त साह्रै असहिष्णु हुनु उहाँको विशेषता नै हो । त्यो ‘विशेषता’ ले पार्टीलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने चिन्तामा एमाले नेताहरू छन् । 

ओलीले अब अवलम्बन गर्नुहुने बाटोमा राप्रपा र रास्वपाजस्ता दक्षिणपन्थी शक्ति सारथि बन्ने देखिन्छ । उहाँका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले झापाबाट राजालाई उचालेपछि त्यही धमिलो पानीमा केही पक्डिन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा लाग्न सक्नुहुन्छ ।