शंखधर बन्ने लालचका समाजवादी मनहरु

– विराट अनुपम 

२०५६ मंसिर ३ गते नेपाल सरकार संखधर साख्वाःलाई राष्ट्रिय विभूति बनायो । नेवाः सभ्यताका एक आइकल शंखधरले नेपाल संवत् चलाएकोमा मात्रै होइन उनले दिनदुःखीलाई ऋणमुक्त बनाएकोमा पनि सम्झना गर्ने गरिन्छ । शताब्दीऔँअगाडि शंखधरले काठमाडाैं उपत्यकामै बसेर ऋणमुक्त सर्वहाराको नेतृत्व गरे । शंखधर युगको शताब्दीऔँपछि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले लाखौँलाई ऋणमुक्त गरिएको छ । प्रचण्ड सरकारको फागुन ४ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन ५ गते धेरैलाई ऋणमुक्त गरेकी छन् । समयमै चुनाव खर्च नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले १ लाख २३ हजार ६२४ जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना गरेको थियो । अर्बभन्दा बढी रकम उठ्ने जरिवानामा पर्नेहरूमा काठमाडौँका मेयर बालेनदेखि धरानका मेयर हर्क साम्पाङसम्म थिए । अब जरिवाना तिर्नु नपरेपछि उनीहरू ऋणमुक्त भएका छन् । 

देशको कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भएको र कम्युनिष्ट नै राष्ट्रपति भएको समयमा देशका जनप्रनिधिहरूले ऋणमुक्त हुन पाएका छन् । तर, यही समयमा देशका विभिन्न भागमा सहकारी र माइक्रो फाइनान्सको चक्रवर्ती ब्याज तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका पीडित बनेका सर्वहाराको समाचार आइरहेको छ । सदनदेखि सडकमा ती कमजोरहरूको आवाज त पुग्यो । तर, उनीहरूमाथि न्याय भएको छैन । सरकारले कुनै गतिलो राहत दिएको छैन । ठीक त्यही समयमा लाखौँ तलब–भत्ता र सेवा–सुविधा लिन पाउने जनप्रतिनिधिलाई भने सरकारले समयमै राहत दिएको छ ।

उनीहरूको राहतको गति रकेट रफ्तारमा भयो । मानिलिऔँ त्यो नगरेको भए देशमा ठूलो संकट हुन्थ्यो । यस विषयमा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकारसमेत भएका वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालको तर्क बलियो छ । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘कानुनको पूर्ण पालना त हुनै नदिने । चुनाव खर्च नबुझाउने कसुरदारहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना तिर्दा अवश्य पनि टाट पल्टने थिएनन् । तर, तिनको उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिनाहाको पोको लिएर अघि सरिहाले ।’

समाजवाद उन्मुख संविधान भएको देश छ । समाजवादी विचार बोक्ने दलहरू सरकारमा छन् । सदनमा छन् । तर, उनीहरूको ध्यान कहिल्यै समाजको तल्लो तप्कामा पुगेको छैन । नपुगेकै सरकार र राष्ट्रपतिले पैसावालको शंखधर साख्वा बन्न हतार गरेका हुन् । नपुगेरै यही समयमा तनावग्रस्त सहकारी र माइक्रोफाइनान्स पीडितलाई कुनै आर्थिक राहत नदिएका हुन् । 

अझ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई एक कदम अगाडि बढेर यो तहमा हस्तक्षेप हुनु खराब नजिर हो । यस्तै निर्वाचन आयोगले ३६९ लाई चुनाव लड्न नमिल्ने गरी कारबाही गरिसकेको थियो । चुनावको नतिजा आएको ३० दिनभित्र चुनवाी खर्चबर्चको हिसाब नदिने जनप्रतिनिधिलाई यो स्तरको आयोगको सक्रियता जायज हो । त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु नाजायज हो । 

जनप्रतिनिधिबाट जरिवानाबाट आउने अर्बभन्दा बढीको जरिवाना लाखभन्दा बढीलाई गरेर सत्ताले मूलतः सन्देश दिएको छ । एक, यो देशमा आममान्छे भन्दा नेताहरू माथि छन् । उनीहरूको सानातिना मात्रै होइन गम्भीर कानुनी समस्यामा पनि सत्ताले मज्जाले र तत्काल निकास दिन्छ । दुःख पाउने जरिवाना तिर्ने र समस्यामा पर्ने सर्वसाधारण मात्रै हुन् । आममान्छे किस्ता तिर्न नसकेर मरुन् वा टाट हुन् सरकारलाई मतलव नै छैन । नेताहरू त्यस्तो हुनु नपरोस् । यो यसमा चाहिँ सत्ताको मतलव छ । दुई, सत्ताको अगाडि सर्वोच्च अदालत र कानुनी प्रावधान केही होइनन् । चाहे गैरकानुनी होस् चाहे सर्वोच्च वा अरु अदालतमा विचाराधीन कुरा होस्, सत्ताले चाहेमा सबै कुरा गौण हुन् । देशमा व्यवस्थापिकामा उठेका सवाल होस् वा न्यायपालिकामा विचाराधीन सवाल, कार्यपालिका सबैभन्दा मुख्य हो । उसले जे पनि जतिबेला गर्न सक्छ ।