परीक्षणको चरणः सच्याउने कि सिध्याउने ?

आज ठीक तीन महिना भयो, सत्ता राजनीतिको साझेदारीले एउटाबाट अर्को रुप ग्रहण गरेको । र, यही तीन महिनाभित्र नेपालको राजनीतिले तीन वर्षमा नव्यहोर्ने घटनाक्रम व्यहोरिसकेको छ । कांग्रेससँग सत्तासाझेदारीलाई ‘बंक’ गरी एमालेसँग, च्याऊझैँ उम्रिएको स्वतन्त्र पार्टीको ३२ दिने उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयसहितको यात्रा, सभामुख, उपसभामुखको चयन, राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनजस्ता घटनाक्रमलाई सामान्य रुपमा व्यहोरिसकेपछि तेस्रो महिनाको आखिरकालमा आएर सत्ता राजनीति नयाँ दिशा पक्डिएर अगाडि बढ्ने स्थितिमा पुगेको छ । 

नवनिर्वाचित संसदभित्र पुरानै राग अलापियो, संसद विघटनको । त्यही लयमा पात्र तथा घटनाहरुको निर्माण गर्ने चटारो शुरु भयो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख आफूसँग भएपछि सबथोक हुन्छ भन्ने पुराना घटनाका शिक्षाबमोजिमका योजना बनाउन एमाले तल्लिन रहँदै आयो । तेस्रो महिनामा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यस्तो योजनावद्ध ‘साजिस’ बाट झस्किनुभएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिले निर्णायक रुपमा ‘कोर्ष करेक्सन’ को बाटो अबलम्बन गरेको देखिन्छ । 

राजनीतिमा पुरानै ढर्राका पात्र, कार्यक्रम र कायैशैलीप्रति जनतामा उदासिनता बढाएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनको परिणामबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ–नयाँ पात्रहरु उभ्याएको छ । त्यसको अर्थ हो, अब पुरानो सोच र शैली दुबै काम लाग्दैन । यद्यपि, परिणामका केही दुःखद् पक्ष पनि छन् । जस्तो कि, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम प्रष्ट नभएका, वर्गीय पक्षधरता नखुलेका र राजनीतिक नियत प्रष्ट नभएका शक्तिहरुको उदय भयो । यो राष्ट्रिय राजनीतिका निम्ति, विशेषतः मुलुकको भविष्यका निम्ति ठूलो चुनौतिको विषय हो । एक समय जातीय पहिचानको नारा यति उग्र भयो कि, जति चाहिएको थियो, त्योभन्दा बढी तडकभडक देखियो । अर्को समय आयो, संसदभित्र विभिन्न नामका ककसको निर्माण र त्यसमार्फत युरोपेली राष्ट्रहरुको खुलेआम हस्तक्षेप । क्रमशः ती चुनौतिबाट मुलुकले मुक्ति पाउँदै गयो । अहिले फेरि वर्ग र राजनीतिक धर्म नखुलेका दलहरु प्रकट भएका छन् । मुलुकका लागि यो अर्को नयाँ चुनौति हो ।

पछिल्लो चुनौतिलाई हल गर्ने सन्दर्भमा नवनिर्मित सत्ता सन्तुलन सफल हुनुपर्ने कुरा प्रमुख शर्तका रुपमा रहेको छ । सर्वस्वीकार्य राष्ट्रपति चयनका नाममा बन्न लागेको नयाँ समीकरणले केवल पात्रका रुपमा मात्रै नयाँ राष्ट्रपति तयार पार्दैन, मुलुकको विकास, समृद्धि र जनताको नवीनतम् चाहनालाई हल गर्ने तर्फ त्यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । यदि त्यस्तो हुन सकेन भने फेरि पनि जनमतले विसंगत पात्रहरु उभ्याउँछ, शान्ति र स्थिरताको विषयलाई खल्बल्याउँछ । यसर्थ, प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राजनीतिलाई राजनीतिक शक्तिहरुकै नियन्त्रणमा राख्ने हो भने जनताको माग, चाहना र परिवर्तनको रफ्तारलाई ख्याल गर्नुपर्छ । पुरानै ढर्रामा चल्ने हो भने जुनसुकै जात, धर्म, वर्ण र लिंगको राष्ट्रपति उभ्याए पनि केही हुँदैन । काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन अनिवार्य छ । राजनीतिलाई सच्याउने कि सिध्याउने ? परीक्षाको विषय बनेको छ ।