‘बा’ को व्यथा, नपर्नेलाई के थाहा ?

विभिन्न निर्वाचनका कतिपय उम्मेदवारले समयमै खर्च विवरण नबुझाएबापत जरिवाना तिरिसकेका थिए । तर, तिर्न बाँकीको हकमा राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा भएपछि तिर्ने उम्मेदवारहरूको हालत स्वयं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाहरूका ‘बा’ को जस्तै बन्न पुग्यो । 

राष्ट्रपतिबाट माफी भएपछि जरिवाना तिराउने कामबाट आयोग त रोकिने नै भयो, जरिवाना तिरिसकेका कतिपय जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारलाई सम्झिँदै आफ्ना पदाधिकारीसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आफ्नै घरको कथा सुनाउँछन् । ०४५ सालको भूकम्पले उनको संखुवासभाको खाँदाबारीस्थिति पुख्र्र्यौली घर लच्कियो । पहाडबाट बुबाले काठमाडौंमा पढ्न र जागिर खान बसेका तीन भाइ छोरालाई फोन गरेर सोधे, ‘भूकम्पपीडितलाई कृषि विकास बैंकले पाँच हजार रूपैयाँ ऋण दिने भनेको छ । लिऊँ कि नलिऊँ ?’ छोराहरूले ‘लिए हुन्छ बा’ भनेपछि बूढाले ऋण लिए । ऋणको भाका तीन वर्षको थियो । भाका ननाघ्दै तिर्नुपर्ने भयो । ०४९ सालको दशैंमा घर गएका बेला तीनै दाजुभाइले पाँच सय–हजार गर्दै उक्त ऋणको साँवा र ब्याज चुक्ता गरिदिए ।

पछि ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट भाषणमार्फत भूकम्पपीडितको १० हजारसम्मको ऋण मिनाहा हुने व्यवस्था गर्नुभयो । यस्तो हुँदा ऋण नतिरेका वा तिर्न नसकेका जनता त खुशी भए । तर, ‘इमान्दार’ हुनका लागि समयमै ऋण तिर्ने थपलियाका बा हेरेका हे¥यै भए । अनि, छोराहरूलाई सोधे, ‘नतिर्नेहरूलाई त हाइसञ्चो भयो, हामी तिर्नेहरूको पैसा फिर्ता हुन्छ कि ? बुझ त केटा हो !’ अनि, तीनै भाइ जागिरे छोराले एकैमुखमा जवाफ दिए, ‘आ, अब केही हुँदैन बा, छाड्दिनुस् !’ यति भन्दा पनि भेटेपिच्छे बूढा त्यही पैसा सम्झिएर पिर मान्ने ! ‘अहिले जरिवाना तिरिसकेका उम्मेदवारको हालत यस्तै भएको छ’, प्रमुख आयुक्तले अरु आयुक्तलाई सुनाउँदै थिए । 

देश नै कस्तो भइदियो भने, ‘कर फछ्र्यौट’ नाममा एउटा स्वायत्त आयोग बनाई नउठेका करहरू मिल्नेसम्म मिनाहा गर्दै उठे, त्यस्तो निर्णय गर्नेहरूचाहिँ हिरासतदेखि अदालतसम्म धाइरहेका छन् । अहिले सरकारी राजश्वमा २४ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँसम्म जम्मा हुने एउटा मौका थियो । अदालतले रोकिदियो । जसरी कर फछ्र्यौट आयोगमा रहेर चूडामणि शर्मा, लुम्बध्वज महत, उमेश ढकालहरूले खरब ऋणिलाई फकाइफुल्याई तिर्नेमा पु¥याउँदा अन्ततः आफैँ मुद्दा बोक्नुपर्ने स्थितिमा पुगे, अहिले निर्वाचन आयोग केही गर्न खोज्दाखोज्दै पनि पछाडि हट्नुपरेको छ । 

अरुले हालेका मुद्दामा ‘जरिवाना तिर्नुपर्छ’ भन्ने कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै काठमाडौंका मेयर बालेन साहको मुद्दामा तिर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट मिनाहा भइदियो । अब तिर्न बाँकी साढे चार करोड जरिवानाको हिसाब त्यसै स्वाहा भएको छ ।

आयोगले साउन ३१ गते एक लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्दै ६ महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । जरिवाना मिनाहा हुनुअघिसम्म एक सय ३६ जना उम्मेदवारले चार करोड ५१ लाख १५ हजार रूपैयाँ बुझाइसकेका थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र राष्ट्रपतिको मिनाहापछि उनीहरूको जरिवाना बित्थैमा ‘भुस’ हुने अवस्था भएको हो । तिर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबाट सात लाख ५० हजार, उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखबाट पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबाट चार लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाट तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ असुल गरिएको थियो । महानगरका वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यमार्फत तीन लाख, उपमहानगर वडाध्यक्षदेखि सदस्यमार्फत दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि सदस्यमार्फत दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले एक लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले राज्यको सर्वसञ्चिती कोषमा जरिवानाको रकम दाखिल भइसकेको थियो ।