बर्दीको भर, भित्र अर्कैको डर

प्रश्न उठेको छ कि, कैयौं दशकदेखि मनाइँदै आएको फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवस सुरक्षाकर्मीको मात्र पेवा हो ? तिनैले मात्र बिँडो थामिदिनुपर्ने हो ? नागरिक समाजको त्यसमा के भूमिका हुन्छ ? प्रजातन्त्र दिवस भनिएको छ त्यसमा सुरक्षाकर्मी (बन्दुक) मिसाइयो भने के हुन्छ ? 

सुरक्षाकर्मीलाई शान्तिको प्रतीक परेवा उठाउन थाल्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई टुँडिखेलमा स्वागत गर्ने सेनापतिले । यस्ता दिवसको मूल समारोहको समितिको अध्यक्षता गर्नुपर्नेचाहिँ गृह मन्त्रालयले । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै गृह मन्त्रालय भएका कारण गृहले गर्नुपर्ने हो वा सशस्त्रले ? सेनाले व्याण्ड बजायो । ५ सय ५५ वटा मादल बजाएर झाँकी उनैले निकाल्नुपर्ने ! त्यसमाथि सेना दिवसका अवसरमा विभिन्न देशका सेनाका प्रमुख, प्रतिनिधिहरू घुमिरहेको अवस्था थियो ।

नेपाल १०४ वर्ष राणाशासनबाट मुक्त भएपछि राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट फर्किएको दिनलाई हामीले प्रजातन्त्र दिवस भनेर मनाइरहेका छौं । त्यसमा आइतबार टुँडिखेलमा देखिएको झाँकीले के भन्छ ? पहिला काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरको आफ्नै सांस्कृतिक झाँकी हुने गथ्र्याे । मेयर, उपमेयरको आफ्नै विशिष्ट पहिचान, स्वागत हुन्थ्यो । ब्युरोक्रेसीको आफ्नै खालको स्वागत हुन्थ्यो । केपी ओलीका पालामा सार्वजनिक बिदा दिएर अनिवार्य उपस्थितिका लागि उर्दी नै जारी गरिएको थियो । यसपटक नागरिक समाजको न्यून उपस्थिति सेना, प्रहरीको मात्र बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो । जनप्रतिनिधिको सहभागिता शून्यप्रायः थियो । केही सचिव कर बलले मात्र त्यहाँ उपस्थित थिए । यसमा गृहसचिवको भूमिका के ? गृह मन्त्रालयको भूमिका के ? यस्तो कुराले बढा उदेकलाग्दो स्थिति बनेको छ । 

अघिपछि प्रजातन्त्र मास्ने नै सेना, प्रहरी भनिन्छ । प्रजातन्त्र दिवसचाहिँ उनीहरूकै भरमा मनाउनुपर्ने ! के यस्ता कुराले गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ ? हुलदंगा, साइबर सेना र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढाउने भूमिका यसले बढाउँछ कि बढाउँदैन ? यसको निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति आउँदा सेनापतिले उनकै सैनिक मञ्चमा स्वागत गरे । तर, मूल समारोह समितिको अध्यक्षको हिसाबले जनप्रतिनिधिको भूमिका हुनुपर्ला । शान्तिको प्रतीक परेवा पनि बन्दुकधारी सेनाले उडाउनुपर्ने जस्तो विरक्त लाग्दो परिस्थिति अरु के होला ?

उता, नेपाली सेनामा पूर्णचन्द्र थापाले पूर्वाग्रहवश गरेका गरेका कारबाही एकपछि अर्काे गर्दै उल्टै जाँदा बेथिति बढेको छ । पूर्णचन्द्रकालीन निर्णय सैनिक अदालतबाट उल्टिँदा चन्द्र चापागाईंजस्ता लेफिटेन्ट कर्णेलहरूले पूर्ण सफाय पाएर बर्दीमा कार्यालय जान पाउने भएका छन् । उनको हकमा बीचमा रोकिएको बढुवा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ, त्यसमा तीन वर्ष थप्दा आठ वर्ष हुन्छ । तर, तीन वर्ष थपिएन भने भविष्य खत्तम हुने भयो । अहिलेसम्म रोकिएको तलब र पेन्सनपट्टा पनि त पाउलान् । तर, म्याद थपिएन भने के हुन्छ त्यसको क्षतिपूर्ति के हुन्छ ? किनभने, उनी प्रमोसनमा छुटिसकेका छन् । 

जन्ममिति सच्याएर अदालतको आदेशमा जागिर खान जंगी अड्डा पुग्दा लाइन अरेष्टमा परेका पूर्वजर्नेल प्रेम शाहीको हकमा अर्को कोटमार्सल गठन भएको छ । उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानबिन भइरहेको छ । अहिले गठन भएको कोर्टमार्शल त्यहीसम्बन्धी हो । त्यसले के गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ ।