कछुवाका कारण कन्तबिजोग

केही नेपाल ऐनको संशोधन गरी कतिपय कानुनी र कतिपय अड्डालाई शक्तिशाली नबनाइँदा देश विश्वव्यापी रूपमै कालोसूचीमा पर्ने खतरा छ । यो कुरा जान्दाजान्दै जसले त्यससम्बन्धी काम गर्नुपर्छ, उसको गति कछुवाको झैँ छ । 

मिनी अख्तियारको रूपमा चिनिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान (मनी लण्डरिङ) विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीमा कछुवा गति देखाएको हो । विभागमा ठगी, लागुऔषध, संगठित अपराध, तस्करी/मुद्रा तथा बैंकिङ, विदेशी विनिमय अपचल, हुण्डी, राजश्वलयगात कसुर गरी १५ सय उजुरी थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा दर्ता भएका ती उजुरीमध्ये बल्ल आठ थान फाइलको मात्र टुंगो लागेको छ । 

विभागको अभिलेखबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा एक वर्षभित्र एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङसहित डेढ दर्जनको छानबिन मात्र टुंगोमा पु¥याएको देखिन्छ । कसुर प्रमाणित भएका व्यक्तिविरुद्ध ‘आपराधिक लाभ’ अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । ०७९/८० को सात महिनाको अवधिमा गत वर्षको साउनदेखि माघसम्म विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा आठ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । कुल आठ वटा मुद्दामा मुछिएका १८ जना आरोपीसँग करिब ५ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । 
विभागले ०७९/८० मा सिभिल सहकारीका सञ्चालक रहेका पूर्व एमाले सांसद तामाङले ‘आपराधिक लाभ’ मार्फत ३ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रूपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोग दर्ता गरेको छ । तामाङकी पत्नी सिर्जना शाक्य (हाल सम्बन्धविच्छेद) सँग पनि एक अर्ब ३ करोड रूपैयाँ बिगो भराउन अदालतसँग माग गरेको छ । तामाङको घर, जग्गासहित चल–अचल सम्पत्ति जफतको माग गर्दै....अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । 

इच्छाको मात्रै तीन अर्ब 

विभागको रेकर्डले यस आर्थिक वर्षमा तामाङसहित आठ वटा मुद्दामा १९ जना प्रतिवादीको छानबिन सकेर कुल चार अर्ब ८३ करोड १५ लाख ६२ हजार चार सय ६ रूपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखाएको छ । विगोको यो अंकमध्ये इच्छाराज एक्लैको तीन अर्ब ३ करोड रूपैयाँ बिगो हो । विभागका अनुसार राजश्व छली र बैंकिङ कसुरका अपराधमा अत्यधिक उजुरी दर्ता भएका छन् । 

सात महिनाको बीचमा आठ थान मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका हुन् । पछिल्लो समय राजश्व छली र बैंकिङ कसुरमार्फत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसरी आर्जन गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने आपराधिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको छ । लागुऔषध, ठगी तथा संगठित अपराध, तस्करी, विदेशी विनियम अपचलन, हुण्डी अपराधलगायतबाट सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गर्ने अपराध पनि बढिरहेको छ । विभागले पछिल्लोपटक दायर गरेका मुद्दामा राजश्व छलीसँगै हुण्डी कसुरका मुद्दा पनि दर्ता भएका छन् । अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रअनुसार सन्दीप कौशल र देवीप्रसाद कौशलविरुद्ध राजश्व छलीमा ४५ लाख ७९ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै, तिलकराम गिरीविरुद्ध ३९ लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । 

हुण्डी र राजश्व छली कसुरमा चित्रबहादुर पुन र ममता थापाविरुद्ध ८० लाख रूपैयाँ बिगो भराउन र जेल सजायँको माग छ । सोही कसुरमा सन्दीप कौशल, देवीप्रसाद कौशलविरुद्ध ४५ लाख र तिलकराम गिरीविरुद्ध ३९ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । विभागको रेकर्डअनुसार ठगी कसुरमा श्याम परदेशी भनिने श्यामकृष्ण शाहविरुद्ध ३ करोड २० लाख ९२ हजार ६ सय ५८ बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाइएको छ । ठगीमै मञ्जुदेवीविरुद्ध ६५ लाख ६५ हजार रूपैयाँ बिगो दाबी छ । सोही कसुरअन्तर्गत प्रतीक्षा तामाङविरुद्ध ६ करोड २२ लाख रूपैयाँ, प्रतिष्ठा तामाङविरुद्ध १ करोड ८९ लाख र केशवलाल श्रेष्ठविरुद्ध २६ करोड ६१ लाख बिगो दाबी गरिएको छ ।

यता, लागुऔषध कसुरमा कल्पना घरानविरुद्ध १० लाख ३५ हजार रूपैयाँ र सानुकान्छा योञ्जनविरुद्ध १० लाख ३५ हजार बिगो दाबीसहित अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ । तस्करी मुद्रा तथा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत शिवनाथ यादवविरुद्ध ३१ लख ८९ हजार र सुभाषकुमार श्रेष्ठविरुद्ध ३१ लाख ८९ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । विदेशी विनिमय अपचलन कसुरमा सुरेन्द्रबहादुर सिंह, शारदादेवी सिंह र जयन्ती थापाविरुद्ध २७ करोड ६७ लाख, ७८ हजार ६ सय ५६ रूपैयाँ बिगो दाबी छ । विभागको कछुवा गतिले १५ सय उजुरीमा अन्तिम किनारा लगाउन वर्षौं लाग्ने अवस्था देखिएको छ । उजुरीमा निर्णयको ढिलाइले विभाग देखाउने दाँत मात्र हुने र अपराधी पुलकित हुने अवस्था आउने चिन्ता थपिएको छ । 

कस्ने कानुन कता ? 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइँ गर्ने उद्देश्यले सरकारले चालु अधिवेशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसदमा दर्ता गरेको छ । 

घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थासहित मालपोत ऐनमा संशोधन गर्न थालिएको छ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आइन्दा तोकेका क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था हुनेछ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधनमार्फत ‘व्यापार पारदर्शिता इकाइ गठन’ गर्ने भनिएको छ । विधेयक संसदबाट पारित भई कानुनको रूप लिएपछि व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्न भिन्नै इकाइ खडा हुनेछ । यता, पर्यटन ऐन, २०३५ मा संशोधनमार्फत क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्ने तयारी छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन हुँदै छ ।