सत्ता राजनीतिको यस्तो आउँदै छ स्वरूप

सत्तामा हाबी हुने अनेकन इच्छाबाट तुष्ट नहुँदा अन्ततः एमालेले बहिर्गमन रोजेको छ । र, राष्ट्रिय राजनीतिले तीन महिनादेखि बिराएको पुराना सत्तासमीकरण हासिल ग¥यो । अब त्यसबीच बिग्रिएका कतिपय बाटो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन थालेको छ । सरकारमा माओवादी केन्द्रका ६ र जनमतका एक गरी सात मन्त्री मात्रै बाँकी छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनअघि सरकारको स्वरूप प्रतिनिधिमूलक हुने र त्यसपछि पूर्णता पाउने भएको छ ।

सम्भवतः आज र भोलिमा प्रमुख दलका तर्फबाट एक–एक जनाका दरले मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । त्यसक्रममा गृहसहित कांग्रेस, अर्थसहित एकीकृत समाजवादी, भौतिक पूर्वाधारसहित जसपालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको हो । उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएलगत्तै थप मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने आठ दलको अनौपचारिक संयन्त्रमा छलफल भएको छ । राष्ट्रपतिको चुनावअगावै सबै प्रदेशमा सांसदहरूको भेला गर्ने र चुनावी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने कामका लागि नेताहरूले उपत्यका छाड्नुअघि केही ‘अति जरुरी’ काम पनि सिध्याउनेबारे छलफल भएको छ ।

यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित समीकरणले पुस १० अघिको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने बाध्यतामा दलहरू पुग्नुको कारण हो, एमाले । एक त एमालेले सत्ता साझेदारीलाई शक्ति आर्जनको आधार बनाउँदै आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको थियो । मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा जुन गठबन्धनको तागतमा हासिल भएको परिणामले संसद निर्माण भएको छ, सरकारको संरचना त्यसविपरीत हुँदा जनमतमाथि न्याय नगरिएको महसुस नेताहरूले गरेका थिए । एमाले संसदलाई सहजतासाथ अगाडि बढाउने र अर्को पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनको तयारी गर्ने कुरामा केन्द्रित थिएन । उसले मौका मिलाएर पहिला आफू ठूलो पार्टी बन्ने, त्यसपछि संसद विघटन गर्ने र आफ्नै नेतृत्वको मध्यावधी निर्वाचनबाट एकल बहुमत ल्याउने रणनीतिका साथ ऊ अगाडि बढिरहेको थियो । त्यसो गरिँदा फेरि पनि राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रहार हुने खतरा थियो । एमालेका स्वार्थहरूको मलामी जानुभन्दा उसको साझेदारीबाट बिथोलिएको पुस १० अघिको गठबन्धन वा समीकरणलाई ब्यँुत्याएर जानुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहजता महसुस गर्नुभयो । र, हाल विकसित समीकरण सम्भव भयो ।

एमालेले राप्रपा र रास्वपालाई आफ्नो भ्रातृ संगठनसरहको व्यवहार गरेको थियो । त्यसमध्ये सत्ता समीकरणमा बदलाव आएपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा ‘केही पाइहालिएला कि’ भनेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिई बसेको छ । राप्रपाले एमालेले भन्दा पहिल्यै समर्थन फिर्ता लियो, मन्त्रीहरू फर्कायो । 

अर्कातिर, नेपालमा वामपन्थी जनमत एकत्रित हुँदा पश्चिमा शक्तिहरू कमजोर हुने, चिनियाँ चासोका कामले प्राथमिकता पाउने स्थितिमा उनीहरूबीच फेरि पनि विकास हुन लागेको साझेदारीको यात्रा रोक्नु नै थियो । मंसिर ४ को निर्वाचनको जनमतले नै भन्छ, वामपन्थीहरू मिलेका थिए भने ०७४ कै जस्तो संसद बन्ने थियो । तर, त्यस्तो संसद देशका लागि हितकारी हुने भए पनि मूल नेतृत्वमा रहेको एमाले र अध्यक्ष ओलीका कारण त्यसभित्र अनेकन खतरा रहन्थे । अहिले पनि संसदमा गएर अघिल्लो कार्यकालको विघटनका पक्षमा नबोलेको भए, विघटनप्रति आत्मालोचना गरेको भए कम्तीमा एकीकृत समाजवादीको साथ पाएर एमाले ठूलो पार्टी हुन सक्थ्यो । तर, तत्कालका लागि त्यो सम्भावना टरेको छ ।