जंगलमा बसेर कञ्चटमा बन्दुक

 २०७८ असोज महिनामा बेथान्चोक गाउँपालिका–३ बोल्दे घर भएका सोनाम तामाङले आफ्नै बाबु केदार तामाङलाई घरमा भएको भरुवा बन्दुक पड्काएर हत्या गर्ने प्रयास गरे । अनुमतिबिना राखिएको हतियार र हतियारको प्रयोगबाट आफ्नै बाबुको हत्याको प्रयासको घटनामा संलग्न सोनाम स्थानीयको सहयोगमा तत्काल पक्राउ परे । 

सोनाम र उनका बाबु सामान्य परिवारका हुन् । प्रायः जंगलमा गएर बस्ने सोनाम बाबुले जम्मा गरेर ल्याएको सबै अन्नपात बोकेर जंगल जान्थे । केही दिन जंगल बसेर खाद्यान्न सकिए लगत्तै घरमा आएर बाबुले मागेर वा कसैले दयाले दिएको खाद्यान्न बोकेर जंगल जान्थे । पहिलादेखि नै उनको घरमा भएको हतियार कसैले चलाउँदैन थियो । दशैँको अघिल्लो दिन नवमीको राति सोनाम घरमा आए । रातको समयमा बाबु–छोरा बीच सामान्य भनाभन भयो । तत्कालै उनले हतियार निकालेर पड्काए । बाबु सामान्य घाइते भए । प्रहरी चौकी बेथान्चोकको टोलीले सोनामलाई पक्राउ ग¥यो । प्रहरी नपुगुन्जेल स्थानीयले उनलाई थाममा बाँधेर राखेका थिए । प्रहरीले हातहतियारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता ग¥यो । इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाले दर्ता गरेको मुद्दामा बयान दिन आउनेसमेत खर्च नभएकाले स्थानीय तथा तत्कालीन वडाध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठलगायतको समूहले उनलाई सहयोग ग¥यो । अदालतमा बकपत्र गर्ने बेलामा बाबुले आफैँलाई गोली ठोक्ने छोराविरुद्ध बयान दिएनन् । बरु छोरालाई तत्काल छाडिदिन अनुरोध गरे । बुढेसकालमा उसले जे गरे पनि सन्तान आफ्नै भएकाले माफी दिन्छु छाडिदिनुस् भनेका थिए । अपराध संहिता २०७४ को दफा १३२(२) बमोजिम सोनामलाई अदालतले एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला २०७९ माघ ६ गते सुनाएको थियो । 

०७८ असोज २९ गते पक्रउ परेका सोनामलाई अदालतले २०७८ असोज २३ गते पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो । उक्त आदेशपछि कारागार रहेका सोनामलाई एक वर्ष कैद तोक्ने फैसला हुँदा उनी १४ वर्ष जेल बसिसकेका थिए । उनले तिर्नुपर्ने जरिवानाको रकम जेल बसेको अवधिबाट कटाउँदा पनि धेरै हुन्छ । दैनिक ३ सयका दरले ३४ दिनजति जेल बस्दा उनको जरिवाना सकिन्छ । तर, उनी २०७९ माघ १० गते मात्रै थुनामुक्त भएका छन् । नेपालको कानुनले अभियुक्तले प्राप्त गर्ने सजायँभन्दा धेरै अवधि जेल बसेको भए वा जेल बसेको व्यक्ति निर्दोष भए त्यसबापत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छैन । बाबुलाई हत्या गर्न खोज्ने सोनाम उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता धेरै मुद्दाका अभियुक्त कारागार बसेको अवधिभन्दा कैद अवधि कम हुँदा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । जेल बस्नेहरूले निर्दाेष भएको अवस्थामा वा फैसला हुन ढिला भई फैसला हुँदाका बखत धेरै समय जेल बसेको छ भने त्यो अवधिको क्षतिपूर्ति राज्यबाट उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । संसदले कानुन निर्माण गर्दा यो विषयमा ध्यान दिने कि ?

– मोतीराम तिमल्सिना