चाहनाका पुलिन्दा च्यातचुत

एमाले राज्य संयन्त्रका सबै अंगमा आफ्नो उपस्थिति चाहन्थ्यो । संवैधानिक निकायमा त उसको वर्चस्व छँदै थियो । सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशसमेत एमाले पक्षधरकै हुने देखिन्छ । माओवादीसँग मिलेर यीसहित राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री आफ्नो बनाउने विचारमा थियो । यसपालि अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँग मन खुशीले होइन, एमालेलाई शतप्रतिशत फाइदा हुने देखेर सीधै बालकोटमा रातो कार्पेट बिछ्याउनुभएको थियो । कांग्रेससँग मिल्दा उहाँहरूलाई यतिका प्राप्ति हुने थिएन ।

वास्तवमा उहाँले पार्टी (एमाले)को हित चाहनुभएकै थियो तर यतिका समय लडेका कांग्रेस, माओवादी, त्यसमा पनि पटक–पटक ओली झेलेका माधवकुमार र अस्ति भर्खर ओलीसँगै खेलेका प्रचण्डहरूले यो सामान्य कुरा नबुझ्ने कुरै थिएन । पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा इमेज बिग्रेकोे एमालेकै केन्द्रीय सदस्यले राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र फर्काउने महाअभियान थाल्दा मूल नेतृत्व मौन बस्नु, कानुनी रूपमा सर्वाेच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाएका रवि लामिछानेको पक्षमा बोलिरहनुजस्ता घटनाले पुरानो गठबन्धनको मनमा चिसो पसिरह्यो ।

तथापि वर्तमान जनादेश र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार बढी अंक ल्याउने कांग्रेसले राष्ट्रपति, दोस्रो एमालेले सभामुख र तेस्रो माओवादीले प्रधानमन्त्री पाउँदा शक्ति सन्तुलन मिलेकै छ । ४२ दिनअघि एमालेले प्रचण्डलाई उधारो वा निःशुल्क प्रधानमन्त्री बनाएको होइन र माओवादीले पनि निःशुल्क सभामुख बनाएको होइन । पुरानो गठबन्धन पुनः सक्रिय भए पनि एमाले र माओवादीको तत्कालको कारोबारको हिसाबकिताब दुरुस्तै मिलेको छ । त्यसैले एक अर्कालाई गाली गर्नुको सट्टा राजनीतिक संस्कार र व्यवहार देखाएर अगाडि बढ्नु यी दुवै दलको निकै बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ ।