अरु त फेरिए, यतातिर घेरिए

सरकारबाट एमाले हट्यो, कानुन मन्त्रालय चलाउने राप्रपा पनि बाहिरियो । तर, समस्याहरू ज्युँका त्युँ रहे । एमाले सरकारबाट हट्दा सत्ता गठबन्धनलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज त भयो । तर, त्यसले गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण काममा यस्तो तगारो खडा भएको छ कि, प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि टसमस गर्ने अवस्था छैन । त्यो हो, संवैधानिक परिषद्को स्वरूप । त्यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गरे पनि त्यसभित्र ‘उहाँका मान्छे’ भएनन् । अब एमाले प्रतिपक्षी दल र केपी ओली त्यसको नेताका रूपमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुनुहुने नै भयो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना एमालेका, सभामुख देवराज घिमिरे एमाले, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर रास्वपा र कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की त्यसको सदस्य छन् । रास्वपाले सरकारमा साझेदारी नपाउने स्थितिमा ऊ एमालेसँगै नजिकिने स्थिति छ । हरिकृष्णसँग कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश बन्नुपर्ने चुनौती छ । यसर्थ, ओलीसँग लोली नमिलाए सुख छैन । यद्यपि, ओली हरिकृष्णलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्न । उहाँले गरेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा हरिकृष्णले सहयोग नगरेको नाममा उहाँ टेँडिनुभएको हो । 

यस्तो जटिल स्वरूपको संवैधानिक परिषद्बाट मुक्ति पाउन र आफ्ना पक्षका मान्छे त्यसभित्र राख्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग एउटै उपाय छ, सभामुख र उपसभामुखलाई महाभियोगबाट निकालेर नयाँ ल्याउने । नत्र, सर्वोच्च अदालतले ओली कार्यकालमा नियुक्त संवैधानिक अंगका ५३ भाइको हकमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदा बदर भयो भने पुनः नियुक्तिको प्रक्रियामा झमेला हुने निश्चित छ ।

अहिले विकास भएको राजनीतिक समीकरणमा रेशम चौधरी नेतृत्वको राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी छ । उसले चौधरीको रिहाइको शर्तमा सरकारलाई समर्थन दिने भएको हो । राजीनामा दिएका कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान आफैँ पूर्वप्रहरी प्रमुख भएका कारण प्रहरी मारिएको घटनामा रेशमलाई माफी दिने कागजमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिँदै आएका थिए । अहिले मन्त्रालयमा ती मन्त्री छैनन् तर अर्का मन्त्री पनि नियुक्त भएका छैनन् । रेशम रिहाइ प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म उनको पार्टीले सरकारलाई समर्थन नदिने भएको छ । त्यसैले कानुनमन्त्री मात्रै हैन, भनेकै मान्ने मन्त्री प्रचण्डलाई चाहिएको छ ।