मन्त्री र एआइजीहरू यसरी रोकिए

विद्यमान नियमावलीअनुसार नेपाल प्रहरीले चैत ११ गते नयाँ आइजिपी पाउनुपर्ने हो । तर, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण फागुन १७ गतेदेखि आचारसंहिता लागू हुँदा एआइजी बढुवा नै अवरुद्ध छ। प्रहरी मात्रै हैन, देश चलाउने कुरा नै निर्वाचन आचारसंहिताका कारण अन्योलमा परेको छ । राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै मन्त्रिपरिषद् अपुरो छ । केही मन्त्री थप्नका लागि १६ गते राति मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग अनुमति माग्दा आयोगले दैनिक कामकाज चलाउनै अप्ठ्यारो परेको भए ३–४ जनासम्म थपे हुन्छ भनेको थियो । 

माननीयहरू राष्ट्रपति चुनावका मतदाता हुने भएकाले तिनलाई मन्त्री बन्न आचारसंहिता लागेको हो तर सुरक्षाकर्मीको बढुवाले चुनावलाई असर गर्दैन । पोहोर वैशाखको स्थानीय चुनावकै मुखमा दुवैथरी प्रहरीतर्फ एआइजी र आइजीको बढुवा भएकै हो । त्यही भएर अहिले आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी एआइजी बढुवाका हकमा लचिलो देखिएका छन् । हालका वरिष्ठ डिआइजीहरु मसुद आलम, नलप्रसाद उपाध्याय, मोहन आचार्यलाई बीचमै घर पठाइयो भने रिक्त ५ एआइजीमा फुली थपेर टपमा पुग्न वसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, सन्दीप भण्डारी र किरण बज्राचार्यले २ हप्ता अतिरिक्त मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ।   

प्रहरीमा सीधै डिआइजीबाट आइजी बनाउन त मिल्छ, निकैचोटि यस्तो अभ्यास भएको पनि छ । तर, एआइजीको दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै सोझै तान्दा संगठनात्मक प्रणाली बिग्रने कारण तुरुन्तै सूचना निकालेर चैतको पहिलो साता अतिरिक्त महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सुरसार छ । यसबीच, चैत ११ मा घर जानेमध्ये प्रथम श्रेणीका डिआइजीलाई केही दिनका लागि एआइजीमा उकालेको भए अवकाशको जीवनमा विशिष्ट श्रेणीबापतको बढी पेन्सन खुवाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

यसबीचको हल्ला के पनि छ भने, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर र आइजी धीरजप्रतापकी चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छोरीको विवाह हुने । तर, कसैले कसैकी छोरी विवाह गरेबापत सरकारी पदको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने निर्धारण आफैँमा हास्यास्पद विषय हो । यद्यपि, अहिलेका आइजी र एआइजीहरूलाई निरन्तरता दिने गरी प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्ने कोसिस भने देउवाकै पालादेखि चलिरहेको छ । त्यसमाथि गृह मन्त्रालय कांग्रेससँगै रहने करिव निश्चित छ । 

प्रहरी नियमावलीको संशोधन देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै बेला भइसकेको थियो । त्यसलाई कहिलेदेखि जारी गर्ने वा नियमहरू कुन मितिबाट लागु हुने भन्ने मात्रै गाँठो अड्किएको छ । जस्तो कि, ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेर हद र पदावधिमध्ये जसले पहिला भेट्टाउँछ, त्यसआधारमा अवकाश हुने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ । त्यो नियमावलीलाई चैत ७ गतेभित्र लागू हुने भनियो भने चैत ११ मा ३० वर्षे लागेर अवकाश हुने आइजी र एआइजीहरूको जागिर अझै साढे एकदेखि दुई वर्षसम्म रहन्छ । त्यसो हुँदा अहिलेका आइजी धीरजप्रताप अझै एक वर्ष र उनीपछि त्यही व्याचबाट थप एकजना (सम्भवतः उत्तमराज सुवेदी) आइजी हुन्छन् । तर, यो नियम लागू भएन र चैत ११ पछि लागु भयो भने (०५१–०५२ का इन्स्पेक्टरहरू) बाट आइजी हुन्छ ।

अहिलेको ब्याचलाई बचाउने गरी नियमावली जारी भयो भने चैत ११ मा आइजीको फुली पर्खिएर बसेको टोलीको बेहाल हुन्छ । उनीहरूमध्ये पाँच जना एआइजी र १५–१६ जना डिआइजी त हुन्छन्, आइजी भने हुन पाउँदैनन् । किनभने, आइजी पद खालि भइसक्दा उनीहरू पनि उमेरहदले घर जान्छन् । यदि त्यस्तो भयो भने एकैचोटि अहिलेका आइजी धीरजप्रतापकी सानिमाका छोरा तथा ललितपुरका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहसहित काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीहरूको आइजी बन्ने बाटो खुल्छ ।