रोजाइ सुवास र रामचन्द्रबीचको

 – मनोजकुमार कर्ण 

फागुन २५ गते भएकाे राष्ट्रपतीय र चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले फागुन १६ गते आचारसंहिता लगाइसकेपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ‘कांग्रेस–माओवादी वर्तमान गठबन्धन विश्वासको मत लिन नसकी ढल्ने र ठूलो दलको नातामा कांग्रेसले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सरकार बनाउने, प्रचण्डले धोखा खाने’ बताएका छन् । 

एमालेको योजनामुताविक पुस १० गतेको सम्झौता सफल भएको भए सभामुख र राष्ट्रपति लिएर, पछि राप्रपा, रास्वपा र केही स्वतन्त्र सांसदलाई एमालेमा विलय गराएर, महोत्तरी–१ का लक्ष्मी महतोलाई संसदमा कायम राखेर,  कांग्रेसका टेकबहादुुर गुरूङ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरूणकुमार चौधरी र अन्यको पद चट् पारी आफूलाई ठूलो दल बनाएर आफ्नै नेतृत्वमा धारा ७६(३) को सरकार बनाउने, त्यसमा व्यवधान आए संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानेजस्ता काम हुने थिए । 

अवश्य पनि चुनावमा दल, नेता वा जनताले उचित छलफल गर्न पाउनुपर्छ । अमेरिकामा त दुवै उम्मेदवारलाई राखेर किन जनताले तपाईंलाई नै रोज्ने भनेर डिबेट गराइन्छ । गत राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्रेट उम्मेदवार जो बाइडेनलाई ‘यो झुटा हो, बेवकुफ हो !’ भनेको तर पूर्ण खुला लोकतान्त्रिक राजनीतिक डिबेट गराएको दुनियाँले कहाँ बिर्सन सक्छ ? तर, नेपालमा भने स्वयं निर्वाचन आयोग नै निष्पक्ष हुन सकिरहेको छैन जस्तै प्रतिनिधिसभाले पूरै पाँच वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने भनेर तत्कालीन देउवा सरकारले अनुरोध गर्दा आयुक्तहरुले नकारेको तर राष्ट्रपति निर्वाचन कानुनले एक महिनाअगाडि नै हुनुपर्ने किटान गरेकोमा संविधानसँग बाझिएको भनेर फागुन २८ गते पदावधि समाप्त हुनु तीन दिनअघि २५ गते मात्र चुनाव सम्पन्न गराउन कस्सिनु पक्षपातपूर्ण कदम हो । 

व्यक्ति विद्या भण्डारीको राष्ट्रपतीय भूमिकाप्रति आमजनता असन्तुष्ट छन् । अवश्य पनि ८ दलीय अलायन्सका साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल समाजवादका निकै राम्रो व्याख्याता (‘समाजवाद’ आजभोलि नेपाली कम्युनिष्टका लागि चलनचल्तीको शब्द हो) हुन्, माथि मन्त्री छँदा परिवारवाद र नातावादमा लिप्त रहेको, कांग्रेसी कार्यकर्ताका समूहगत जायज मागमा पनि सहयोग नगरेर चुप्पी साँध्ने आरोप छ तर राष्ट्रपति पद र स्थान त्यस्तो चलखेल गर्ने ठाउँ नरहेको हुँदा उनीबाट संविधानको संरक्षण र तोकिएका कर्तव्य राम्रै सम्पन्न हुने ठानिएको छ ।

उता, एमाले उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङ स्वयं संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका पात्र हुन् र स्वभावैले प्रतिस्पर्धी पौडेल जस्तै परिस्थितिपरक त्वरित व्यवहार दल, संसद र देशको राजनीतिमा प्रयोग गर्न सक्ने, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र मृदुभाषी हुन् । व्यक्तिगत रूपमा ‘जनजाति’ नेम्वाङ सफल कानुनमन्त्री र वकिल रहे पनि उनले अधिकार वञ्चित मधेशी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दिव्यांग, दलित आदिका लागि संविधान बनिरहेका बेला ०७२ सालमा ‘मधेशी’ समुदायका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई ‘तपाईंले संविधान जारी गर्न आनाकानी गरे तीन मीनेटमा अधिकार खोसेर मै घोषणा गरिदिनेछु’ भनेर धम्कीको भाषामा चरम् अपमान गरेका थिए ।