चोर्नेमा को अनाडी, पढ्नेमा को अगाडि

खेताला उम्मेदवार अगाडि सार्नेदेखि चिट चोर्नेसम्म ! त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी सुरक्षा संगठनतर्फ । यस्तै देखियो, लोकसेवाको परीक्षामा । आयोगले ०७३/७४ देखि सुरक्षा निकायका निम्ति विज्ञापन गर्दै आएको छ । जसमा पछिल्लो पटक मात्र ५९ परीक्षार्थी अनियमिततामा मुछिएका छन् । 

आयोगका अनुसार खेताला लगाएर परीक्षा दिनेमा प्रहरीतर्फ १९ र सेनातर्फ १ जना भेटिए । प्रहरीतर्फको परीक्षामा चिट चोर्ने ५, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १ र सशस्त्र प्रहरीतर्फ ९ जना थिए । यस्तै इलेक्ट्रोनिक डिभाइस (साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर, स्मार्ट वाच, मोबाइल आदि) प्रयोग गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीतर्फ ५, सशस्त्र प्रहरीतर्फ १, उत्तरपुस्तिका आफैंसँग लिएर जाने ९ जना परीक्षार्थी फेला परे । नेपाल प्रहरीको परीक्षामा २७ पुरुष र ३ महिला गरी जम्मा ३० जनाले अनियमितता गरेको पाइयो ।

यसमध्ये ३ जनालाई पाँच वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ । ४ जनालाई ३ वर्षसम्म, २ जनालाई २ वर्षसम्म र १९ जनालाई १ वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ । २ जनाको भने परीक्षा नै रद्द गरिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ चिट चोर्ने ९ जना र इलेक्ट्रोनिक डिभाइस प्रयोग गर्ने १ जना गरी १० जना कारबाहीमा परेका छन् । 

नेपाल बैंकतर्फ ३, विद्युत् प्राधिकरणतर्फ १, वाणिज्य बैंकतर्फ ३ परीक्षार्थीले अनियमितता गर्दा नेपाल प्रहरीतर्फ ३२, सशस्त्र प्रहरीतर्फ १०, नेपाली सेनातर्फ १ र राष्ट्रिय अनुुसन्धान विभागतर्फ २ परीक्षार्थीले कारवाही भोगेका छन् । 

क्षेत्रीय वर्चश्व 

लोकसेवाको पछिल्ला प्रतिवेदन केलाउने हो भने निजामती सेवामा अझैं पनि क्षेत्रीय वर्चश्व देखिन्छ । समावेशी त भनिएको छ तर त्यसले पनि वर्गलाई हेर्न सकेको छैन । स्याङ्जा, गुल्मी, मोरङ, अर्घाखाँची, झापा जिल्लाकै वर्चश्व छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष स्याङ्जाबाट मात्र १२२ जनाले निजामती सेवामा पाइला राखेका छन् । यो गत वर्ष सिफारिस भएकामध्येको ४ दशमलव ५७ प्रतिशत हो । गुल्मीबाट १०५, अर्घाखाँची ६८, कास्की ६४, झापा ६३, पाल्पाबाट ४३ जनाले निजामतीका रूपमा सेवा प्रवेश गर्दा मनाङबाट शून्य, बाजुरा, रसुवा, मुस्ताङजस्ता पिछडिएका जिल्लाबाट एक/एकमात्र सिफारिस भएका छन् ।

लोकसेवा परीक्षामा लामो समयदेखि नै यी जिल्लाको वर्चश्व रहने गरेको छ । विगतदेखि नै निजामती सेवा प्रवेशमा इलाम, भोजपुर, खोटाङको वर्चश्व देखिन्थ्यो भने पछिल्ला दिनमा स्याङ्जा, पर्वत, बाग्लुङ तथा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायत पश्चिम क्षेत्रको पकड रहँदै आएको छ । समावेशिता भनिए पनि यसले वर्गीय रूपमा उत्पीडनमा परेकाहरूलाई उठाउन अझै सकेको देखिँदैन ।