मन्त्री खुवाउनै त्यता फेरि महाभारत

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो दलका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले आइतबार विश्वासको मत त पाए तर मन्त्री थप्न भने कठिनाइ हुने भएको छ । कांग्रेससँग १९ प्रदेश सभा सदस्य छन् । उनले विश्वासको मत पाउन आठ जना अपुग थिए । तर संघ सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि माओवादी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्रले मत दिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहले दुई तिहाइभन्दा पनि बढी ४१ मत पाएका छन् । 

एमाले तथा माओवादीसम्मिलित सरकारले विश्वासको मत नपाएर एक महिनामै ढलेपछि शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, अहिले सात मन्त्रालयमा  चार पार्टी र एक स्वतन्त्रलाई भाग दिन कठिनाइ भएको स्रोतको दाबी छ । 

मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त हुँदा भौतिक पूर्वाधारमा कांग्रेसकै प्रकाशबहादुर देउवा र आर्थिक मामिलामा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही नियुक्त भएका थिए । अब बाँकी चार मन्त्रालय र तीन राज्यमन्त्री कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने तनावमा परेका छन् । अहिलेको सरकारमा माओवादीले भौतिक र अर्थमध्ये एक मागेको छ नागरिकको पनि ती दुईमध्ये एक पाउनुपर्ने माग छ । 

अर्कोतिर माओवादीले तीन, उन्मुक्तिले दुई मन्त्रालयमा भाग खोजेकाले पनि भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । जबकि अब चार मन्त्रालय मात्र खाली छन् । चार मन्त्रालयलाई २, १, १  गरेर माओवादी, कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने योजना कांग्रेसको छ । तर, माओवादी तीन मन्त्रालय माग्ने, उन्मुक्ति दुईको अडान लिने र कांग्रेसबाट पनि एक मन्त्री थप्नै पर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री छन् । 

कांग्रेसले ठूलो दल (१९ सिट) का आधारमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन, १० सिटका आधारमा माओवादीलाई दुई, सात सिटका आधारमा नागरिक उन्मुक्तिलाई एक र चार सिटको एकीकृत समाजवादीलाई एक मन्त्रालय दिन खोजे पनि माओवादी र उन्मुक्तिले मानेका छैनन् । 

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेका स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीलाई पनि मुख्यमन्त्रीले समेट्न नसक्ने पक्कापक्की छ ।