सत्ता परिवर्तनसँगै दर्जनौँ जिउँदा शहीद

नेताहरूको स्वार्थ बाझिएर सत्तासमीकरण फेरिन्छ– ठाडो मारमा पर्छन् राष्ट्रसेवक कर्मचारी ! यसको एउटा नमुना छ, अर्थ मन्त्रालयमा । आफू प्रधानमन्त्री भएर मात्रै के गर्नु, मन्त्रीले आफैँ निकटका सहसचिवहरूमाथि आँखा लगाएपछि प्रचण्डले क्याबिनेट निर्णय नै ठोकिदिनुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिएर मात्रै सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउने !’ अर्थात्, पुस १० पछिको समीकरणअनुसार अर्थ मन्त्रालय पायो एमालेले । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल मन्त्री हुनुभयो । त्यसअघि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । उहाँले राखेका कतिपय सहसचिवलाई हेरफेर गर्ने विष्णुको सोच बुझेपछि प्रचण्डले क्याबिनेटबाटै कसिदिनुभयो । तर, सुशासन ऐनलाई हेर्दा त्यो गर्न हुने काम होइन । सहसचिवहरू एकबाट अर्को मन्त्रालयमा लगिँदा मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने हो । तर, विभिन्न महाशाखा र विभागमा अदलबदल गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग हुन्छ । विष्णुले यही अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दा प्रचण्डले रोक्नुभएको हो ।

यस्तो हुनुको कारण थियो, विष्णुले कर, भन्सारमा रहेका माओवादीनिकट सहसचिवलाई फिर्ता गर्न खोज्नु । यसनिम्ति गृहबाट लगेर भन्सारका महानिर्देशक बनाइएका चक्रबहादुर बुढालाई हटाउन खोज्नुभयो तर पार लागेन । मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा आफ्ना पिएलाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट फर्काएपछि माओवादीनिकट मानिने सहसचिवलाई राजस्व महाशाखामा धकेलियो । आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली माओवादी नभए पनि बिचौलिया दीपक भट्टको च्यानल लगाएर जनार्दनको क्याम्पबाट गएका हुन् । विष्णुले उनलाई पनि हटाउन सक्नुभएन ।

अर्थमा विष्णु गएपछि जनार्दनको पालामा निकालिएका धनीराम शर्मा बजेट महाशाखामा फिर्ता भए । अर्का सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा ल्याइयो । झक्कप्रसाद आचार्य श्रम मन्त्रालयबाट अर्थको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखामा गए । यसरी एकबाट अर्को मन्त्रालयमा त आँखी भएर गए, अब त्यहाँ केही दिनमै अर्का मन्त्री जाँदै छन् । उक्त मन्त्रालय एमालेसँग नहुने निश्चित नै भयो । यसो भएपछि ‘एमाले’ का नाममा चिनिएका यी तीनै भाइ फेरि कहाँ फ्याँकिने हुन्, टुंगो छैन । अर्थका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘खासमा काम गर्न सक्ने हाकिम र भोलि सचिव भएर हाँक्ने योङ्ग स्टारचाहिँ यिनै हुन् । तर, एमालेको छाप लागेकोले टिक्न दिँदैनन् ।’

सत्तासमीकरण फेरिँदाको मारमा पर्नेमध्येका अर्का पात्र हुन्, पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी । उनी ‘एमाले’ भन्ने छाप भिरेर पहिला राजस्व सचिव भए । उमेरको हद लागेपछि सचिवको पाँच वर्षे अवधी खान पाएनन् । अवकाश हुनुअघि विष्णु पौडेलमार्फत् वीमा समितिको अध्यक्ष हुनलाई जोड गरे । तर, सीधै दीपक भट्टमार्फत ‘ओली बा’ लाई लगाएर पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवाल बीमाको हाकिम भइदिए । त्यो ठाउँ पनि विष्णु पौडेलको बसमा रहेन । केही त दिनुपर्‍यो भनेर ०७८ सालमा बाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइयो । त्यसलगत्तै ओली सरकार ढल्यो, जनार्दन मन्त्री भएर गएपछि दशैंताको बेला पारेर निकालियो । फेरि पुस १० पछि विष्णु पौडेल ३२ दिने मन्त्री हुन पुग्दा कृषि विकास बैंकमा अध्यक्ष खाली भयो । त्यहाँ रामशरणलाई पठाइएको थियो ।

अब फेरि अर्थमा अर्का मन्त्री जानासाथ उनी झिकिने पक्का छ । हालेदेखि अदालतमा मुद्दा त लाग्छ र अन्तरिम आदेश लिएर बस्न पाइन्छ पनि । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले नै सञ्चालक समितिले अध्यक्ष चयन गर्ने भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक जना प्रतिनिधि तोकेर पठाइदिन्छ । विभिन्न ठाउँबाट आएका सदस्यले फलानोलाई अध्यक्ष बनाउने भन्छन् र भएका अध्यक्ष स्वतः सदस्यमा झर्छन् । वाणिज्य बैंकमा जस्तै, शुरुमा सदस्य भएर जानुपर्ने र सञ्चालक समितिको निर्णयबाट अध्यक्ष हुनुपर्ने नियम कृषि विकास बैंकमा पनि छ । यसरी अध्यक्ष हटाएर सदस्यमात्रै कायम हुने भएपछि अपमान खपेर को बसोस् ? ०७४ सालमा यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकमा जनक बराललाई पठाएको थियो । तर, बीचैमा रवीन्द्र पाण्डेसँग कुरा मिलेन, त्यसकारण निकालिए । त्यस्तो गरिँदा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । माओवादीनिकट बरालले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर बहाली भए ।