प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले ‘लुकाएको हतियार’

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार १५ दिनभित्र आफैं वा कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित कारण पेश गर्न आदेशसँगै यो मुद्दालाई चाँडो निश्कर्षमा पु¥याउन ‘अग्राधिकार’ पनि दिएको छ । 

रिट निवेदनमा प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले यस प्रकारका कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामै गर्नु मनासिव देखिने भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन मानेन । प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायत द्वन्द्वपीडितले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए ।

प्रचण्डले माघीका अवसरमा २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनयुद्धताका मारिएका ५ हजार मान्छेको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका कारण ज्यान मुद्दामा कारबाहीका लागि प्रमाण रहेको दाबी रिटमा छ । द्वन्द्वपीडितले रिट दायर गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार दल र माओवादी केन्द्रका नेताहरू नराम्ररी झस्किए । तर रिट दर्ता हुँदैमा अहिले नै आकाश खसेको र धर्ती भासिएको होइन । 

अहिले आएर रिट दर्ता किन ?

द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले शुरुमा यो रिट २०७९ कात्तिक २४ गते पेश गरेका थिए । आफूले प्रचण्डविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय र मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए पनि छानबिन एवं कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक विषय भन्दै त्यतिबेला दरपीठ गरिदियो । प्रशासनको त्यो दरपीठ आदेश ‘बेरित’को रहेको दाबीसहित निवेदकले कात्तिक २५ गते संयुक्त इजलासमा पुनः छुट्टै निवेदन दिएका थिए । 

रिटले जाहेरीकाे काम गर्दैन । जाहेरी नै पेश नभएकाे अवस्थामा क्षेत्राधिकारविपरीत सर्वाेच्चले ठाडै पक्रनु र थुनामा राख्नु भन्न सक्दैन ।

दरपीठ आदेशविरुद्धको निवेदन सर्वोच्चमै अल्झिएको अवस्थामा अघिल्लो साता न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले अदालत प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दिनु सामान्य प्रक्रियाकै विषय हो । १६ वर्षसम्म पनि पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने मागका आधारमा रिट दर्ता भएको छ ।
अदालत प्रशासनले कुनै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरे फेरि त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिन पाइने सामान्यभन्दा सामान्य कानुनी प्रक्रिया नै हो । 

हिजो के भयो, के भएन ?

दरपीठविरुद्ध भएको आदेशको पृष्ठभूमि हेर्दा पीडितको न्यायलाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नहुने भन्ने निश्कर्ष सर्वोच्चको छ । खासमा शान्तिप्रक्रियाका १६ वर्ष पीडितका लागि आकाशको फल हुन पुगेको छ । तत्कालीन माओवादी विद्रोहीसँग ०६३ मंसिर ५ गते राज्यपक्षको विस्तृत शान्तिसम्झौता भयो । सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको हस्ताक्षरमा दीर्घकालीन महत्वका आठ वटा विषय थिए । 

माओवादी सेना, हतियार र नेपाली सेनाको हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनःस्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विष्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी हुनेलगायत सम्झौताका विषय थिए । 

दशक लामो द्वन्द्वले यही शान्ति–सम्झौतामार्फत मुक्ति पाएको थियो । तर, अरु सबै काम फत्ते हुँदा पनि संक्रमणकालीन न्यायको पाटोलाई टुंगोमा पु¥याउने सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन । न्याय र क्षतिपूर्तिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय संबोधन भएन । पीडितलाई न्याय, परिपूरण, पीडकमाथि कारबाही र मेलमिलाप कायम गरी दीर्घकालीन शान्तिस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता कागजी मात्र हुन पुग्यो । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि तत्कालीन राज्य सत्ता र विद्रोही माओवादी दुवैतर्फका द्वन्द्वपीडितले न्याय महसुस गर्न सकेनन् । 

डेढ दशक बढी समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको पाटो राज्यको प्राथमिकतामा परेन । यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र बनाइयो । संक्रमणकालीन संयन्त्र स्थापना भए पनि तिनले परिणाम दिन सकेनन् । अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्न थालेका छन्् । यही परिवेशमा पीडितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

पीडितले खोजेको के हो ?

सर्वोच्चमा दायर भएको यो रिटले सारमा मात्र न्यायको खोजी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि रिट निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा संक्रमणकालीन न्यायको समयमा नटुंगिएका कारण न्याय पाउने नागरिकको हक अनन्तकालसम्म अल्झन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ । लिखित जवाफ माग भएको अवस्थामा सरकारले राज्यका तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित सर्वोच्चलाई चित्त बुझाउनुपर्ने छ । सर्वोच्च विश्वस्त भयो भने अन्तिममा रिट खारेज पनि हुन सक्छ । समय धेरै घर्किसकेकाले फैसलाअगावै सरकारले पीडितको पक्षमा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने छ । 

द्वन्द्वकालीन घटना प्रकरण जोडिएका कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि यस्ता आदेश र फैसला गरेकै हो भनेर आँखा चिम्ली बस्ने हो भने परिस्थिति सोचेभन्दा फरक पनि हुन सक्छ । द्वन्द्वपीडित रिट निवेदक तीन वर्षअघिकै अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर मात्रै पनि सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका होइनन् । १६ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यबाट न्याय नपाएपछि ती बिलखवन्दमा छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई निकम्मा पारिएपछि निरास भएर सर्वोच्च गुहार्न जानु नौलो कुरा होइन । सत्यनिरूपणका ६० हजार र बेपत्ता आयोगका ३३ सय उजुरी यतिबेला लावारिस छन् । यो पीडितका लागि मात्र नभै न्यायप्रेमी सबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । 

तर पनि यो किटानी जाहेरी होइन

द्वन्द्वपीडितबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिट निवेदन प्रचण्डविरुद्धको कुनै किटानी जाहेरी भने होइन । भाषणकै आधारमा ज्यान मुद्दामा पक्राउ गरी बयान लिनु भन्न पनि मिल्दैन । कि त फलानो फलानोको हत्या भएको हो भनी किटेरै प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्ने हुन्छ । रिटले जाहेरीको काम गर्दैन । जाहेरी नै पेश नभएको अवस्थामा क्षेत्राधिकारविपरीत सर्वोच्चले ठाडै पक्रनु र थुनामा राख्नु भन्न सक्दैन । 

पीडितले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र मानवअधिकार आयोग चहार्दा चहार्दा निरूपाय भएपछि उकुसमुकस बोकेर अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र सर्वोच्च पुगेका हुन् । यसर्थ अब सरकारका सामु सर्वोच्चको फैसलाअघि नै तत्काल संक्रमणकालीन संयन्त्र जगाउने एउटा मात्र विकल्प छ । रिटलाई नजरअन्दाज गर्दै लाचार बन्ने हो भने अर्को मौका नमिल्न पनि सक्छ । सर्वोच्चले अफ्ठ्यारो पर्ने गरी बोल्न सक्छ । जुन परमादेश त्यस क्षण बाध्यकारी बन्न पुग्छ । उच्च न्यायालयले अहिले लुकाएको हतियार त्यसबेला देखाउन सक्छ । यसकारण न्यायिक संयन्त्रलाई सक्रिय पार्दै पीडितको सहयोग लिएर युद्धस्तरमा छानबिन कार्यलाई निप्टारा गरिनुपर्छ ।