सत्ताधारी नेताहरूको यस्तो पो रहेछ गोप्य सहमति

मिल्दा ‘चाटाचाट’ तर सानो विमतिमा पनि ‘काटाकाट’, नेपालका कम्युनिष्टहरूको रोगै भयो । चुनावअघि एकले अर्कालाई सिध्याउने घोषित नीतिमा थिए – दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी । तर, पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आकस्मिक आलिङ्गन कसियो । आलोचनात्मक चेत रित्याएर काटाकाट र चाटाचाटको रोगले थलिएका एमाले कार्यकर्ताले प्रचण्ड तथा माओवादीहरूले ओलीको प्रशंसामा गीत गाउन थाले । तर, बालकोटको बार्दलीमा उभिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किएर राष्ट्रपति कांग्रेसको ‘ढोक्सा’मा हाल्दिएपछि ती कम्युनिष्ट कार्यकर्ताबीच गालीयुद्ध शुरु भएको छ ।

सत्ता समीकरणको नयाँ अध्याय शुरु भएसँगै राजनीतिक बजारमा यौटा अर्काे हल्का चर्चा छ, ‘कांग्रेस र एमाले मिल्छन्, माओवादी साइड लाग्छ !’ यस्तो चर्चा गर्नेहरू राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले प्रचण्डलाई सत्तामा रहिरहन सहज नहुने तर्क गर्छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि ‘एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा नहुने भनी कसम खाएका छैनौँ’ भन्दिएपछि त्यस्ता तर्क गर्नेहरूलाई थप सहारा मिलेको छ । कतिपयले चैं भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई नयाँ समीकरणको आधार देखेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दालाई कांग्रेस–एमालेको मिलनबिन्दु ठान्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । 

राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न भई उपराष्ट्रपतिको मनोनयन दर्तासम्म आइपुग्दा त्यस्ता तर्कहरू तथ्यमा भन्दा अनुमानमा आधारित रहेको पुष्टि भैसकेको छ । तर, के संसदका दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्य सम्भव नै छैन त ? न्यूनतम नैतिकतासमेत छोडेर सत्ताका लागि जस्तोसुकै समीकरण बनाइहाल्ने नेपाली राजनीतिको विगत हेर्दा कुनै पनि सम्भावनालाई नकार्न भने सकिंदैन । यद्यपि एमालेबाट धोका पाउँदा दुई महिना सत्ता राजनीतिको किनारामा पुगेको कांग्रेस अहिले नै बालकोटतिर बहकिने सम्भावना न्यून छ, भनिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको बचनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ढुक्क भएर पूर्वसहमतिअनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार नभएपछि नै पुस १० मा नयाँ गठबन्धन बनेको हो, कांग्रेसकै नेताहरूले यो तथ्य बाहिर ल्याएका हुन् । प्रचण्ड र देउवा दुबैलाई प्रधानमन्त्रीको बचन दिएर सत्ताको केन्द्रमा आफूलाई स्थापित गराउने ओलीको रणनीति सफल हुँदा पहिलो दल भएर पनि कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको थियो, जसलाई कांग्रेसका नेताहरूले एमालेबाट पाएको धोका भनेका छन् । 

ओलीको चलाखीले ‘खाल्टा’ मा परेको बुझेरै होला, पुस २६ गते पार्टीभित्र चर्को बिबाद हुँदाहुँदै पनि देउवाले पेलेरै सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्नुभयो । माओवादीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासस्वरूप उहाँले गरेको चातुर्यपूर्ण निर्णय अन्ततः फलदायी बन्यो । कांग्रेसले राष्ट्रपति हात पारिसकेको छ भने सत्तामा सामेल हुने तयारीमा छ । ओली र प्रचण्डमा जस्तो वाककलामा निपुण नभए पनि सत्ताको जोड–घटाउ मिलाउन सिपालु देउवा पुस १० बिर्सेर बालकोटको ‘थाङ्नामा सुत्न सजिलै राजी हुनुहोला र ?’ देउवा राजी नहुँदासम्म अरुले चाहेर पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्य सम्भव हुँदैन । 

विगतमा एमालेसँग मिल्नुपर्ने मत राख्दै आएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद्को यो कार्यकालमा एमालेसँग सहकार्य नहुने दावी गर्दै भनेका हुन्, ‘एक जनालाई एकचोटी झुक्याउन सकिएला तर, धेरैलाई पटक–पटक झुक्याउन सकिँदैन ।’ यसको प्रष्ट संकेत हो – ओलीबाट एकचोटी धोका खाइसकेको कांग्रेस कुनै पनि बहानामा यो गठबन्धन टुटाउन चाहँदैन । उनले अर्को कुरा पनि भनेका छन् – प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो हितमात्रै हेरेको भए कांग्रेससँग भन्दा एमालेसँग मिल्दा नै फाइदा हुन्थ्यो । घटनाक्रमले पनि उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक फाइदा मात्र नहेरेको पुष्टि हुन्छ । जस्तो शुरुमा सुवास नेम्वाङलाई समेत राष्ट्रपति बनाउन नचाहनुभएका ओलीले अन्तिममा माधव नेपाललाई उम्मेदवार बनिदिन प्रस्ताव गर्नुभएकै हो । प्रचण्डलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री दिन पनि ओली तयार रहेको एमाले नेताहरूका अभिव्यक्तिमा झल्किन्थ्यो । कतिसम्म भने ओलीजस्तो इखालु मान्छेले माओवादी पूर्वगठबन्धनमा फर्किसक्दा पनि क्याबिनेटबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउनु भएको थिएन । पछि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीको विदेश भ्रमण रोकिदिएपछि बल्ल एमालेले सरकार छोडेको हो ।

अर्कोतिर, एमालेसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता आइपरे कांग्रेसले अतिरिक्त राजनीतिक लाभ खोज्छ नै । किनभने अहिले उसले राष्ट्रपति पाइसकेको छ । आलोपालोमा प्रधानमन्त्री पाउनेवाला नै छ । एमालेसँग मिल्दा भन्दा अहिलेको समीकरणमा संघ र प्रदेश दुबैतिर बढी लाभ हात पर्ने कांग्रेसले नबुझेको छैन । यसो भन्दै गर्दा अहिलेको समीकरण टुट्ने या जुट्ने ‘फ्याक्टर’ एमाले मात्रै भने होइन । दलहरूले सहमतिको पालनामा कति इमान्दारी देखाउन सक्छन्, गठबन्धनको भविष्य त्यसैले निर्धारण गर्छ । गठबन्धन जोगाउन बाह्य शक्ति केन्द्रको प्रभावबाट पनि मुक्त हुन सक्नुपर्छ । के साँच्चै अहिलेको सत्ता गठबन्धन यति कमजोर धरातलमा उभिएको छ ? एमालेले कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै गर्लम्म ढल्ने मक्किएको रुखजस्तै हो यो गठबन्धन ? हैन भने कांग्रेस–एमाले सहकार्यको कुरा कसरी आइरहेको छ ? सत्तापक्षीय दलका एक जना उच्च तहका नेतासँग यसबारे प्रष्टता खोज्दा उनले भने, ‘भ्रम फैलाउने, गठबन्धनमा अविश्वास पैदा गर्ने र सत्ताको ढोक्सा थाप्ने विपक्षीको रणनीतिअन्तर्गत योजनावद्ध रूपमा गरिएको प्रचार मात्रै हो । सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतासमेत रहेका उनको भनाइ मान्ने हो भने कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच पाँच वर्ष मिलेर जाने रोडम्याप तयार भैसकेको छ । राष्ट्रपति कांग्रेस, प्रधानमन्त्री आलोपालो (प्रचण्ड दुई वर्ष, देउवा र माधव डेढ–डेढ वर्ष) अनि उपराष्ट्रपति जसपाले लिने लिखित सहमति फागुनको पहिलो हप्तामै भएको हो । त्यसबाहेक संघ र प्रदेशका सरकारमा यथोचित भागबण्डा गर्नेमा पनि चार दलका नेताहरू सहमत भैसकेका छन् । त्यसका लागि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि १२ गते आसपास प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपालगायत दललाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी छ ।

तर, रामचन्द्र पौडेललाई एकगठ भएर राष्ट्रपति जिताएका गठबन्धनका दलहरू उपराष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा विभाजित भएका छन् । गठबन्धनबाटै तीनजनाको उम्मेदवारी परेको छ । यस विषयमा ती नेताले यौटा नयाँ खुलासा गरिदिए । उनका अनुसार चार दलबीच सहमति हुँदा लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउनेबारे छलफल नै भएको थिएन । त्यसकारण जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने विषयमा ती दलहरू असहमत भएका हुन् । अर्कोतर्फ जसपा, लोसपा, जनमत र उन्मुक्ति पार्टी मूलतः मधेसआधारित दल हुन् । त्यसकारण उनीहरू एकले अर्कोलाई रोक्न चाहन्छन् । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त्यही विवाद प्रकट भएको हो । भनिन्छ, लोसपा र जनमत त उपेन्द्र र त्यसमा पनि यादवविरोधी नै हुन् । त्यसकारण पनि उनीहरूले जसपालाई समर्थन गर्न नचाहेको प्रष्टै बुझिन्छ । बताइएअनुसार यस विषयमा पछिल्ला गठबन्धनका बैठकमा पनि चर्चा भएको थियो ।

लोसपा र जनमतले महिला उठाए समर्थन गर्ने बताएका पनि हुन् । तर, बारा–२ का सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उक्त क्षेत्र खाली गराउने र त्यहाँ हुने उपचुनावमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताएर सांसद बनाउने तयारीसाथ जसपाले गठबन्धनमा थप छलफल नै नगरी उम्मेदवार सार्वजनिक गरेपछि लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति भड्किएका हुन् । त्यसबाहेक सहकार्य थप प्रभावकारी बनाएर जाने विषयमा ती दलको कुनै असन्तुष्टि र बिमति नरहेको गठबन्धन स्रोतको दाबी छ । राजनीतिक घटनाक्रममा ठूलो उथलपुथल नभए, चैत ३ गते रामसहायप्रसाद यादव मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपति हुनेछन् । त्यसपछि लगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर ढिलोमा एक साताभित्र सरकारले पूर्ण आकार पाउने छ । एमालेका मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशमा  माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ समीकरण बनाइने छ । फलतः एमाले सम्पूर्णरूपले सत्ताबाहिर हुनेछ । विगतमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्दा दुई तिहाईको सरकार गुमाएर ‘काटाकाट’मा उत्रिएका कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरू यो पाँच वर्ष पनि त्यस्तै स्थितिमा पुग्ने खतरा देखिँदै छ ।