पहिचान मान्नेलाई शून्य, नमान्नेलाई के भन्ने ?

– गणेश लम्साल 

पहिचानसहितको नाम नपाएको भन्दै कोशी प्रदेशमा आन्दोलन शुरु भएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि राँके जुलुस निकाल्ने र बन्दहडताल गर्नेजस्ता काम पनि हुन थालेका छन् । फागुन २८ गते पहिचान पक्षधरको आन्दोलनले कोशी प्रदेशको तराईमा खास प्रभाव नपारे पनि उत्तरी क्षेत्रमा भने बन्दको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । इटहरी, धरान, धनकुटा, खोटाङ, पाँचथर इलाम मात्र नभएर झापाको दमक र बिर्तामोड अनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको जनजीवन प्रभावित हुँदा दक्षिणी क्षेत्रका शहर बजारमा पनि असर परेको छ ।

तर, प्रदेश १ किन संविधानअनुसार दुई तिहाई बहुमतले आफ्नो नामकरण गर्न बाध्य भयो भन्ने कुरालाई आन्दोलनकारीले ख्याल गरेका छैनन् । उनीहरूले दोस्रो आमनिर्वाचनमा पहिचानविरोधी पक्षधरलाई मेरो पार्टीको उम्मेदवार भन्दै मज्जासँग विजयी गराएर प्रदेश सभामा पठाएका थिए । तर, पहिचानको पक्षमा अडान लिनेहरूलाई जनादेश दिन चाहेनन् । यहाँसम्म कि सबैभन्दा बढी पहिचान पक्षधरहरू बसोवास गर्ने इलामको माङसेबुङबाट पहिचान नचाहने पार्टीका उम्मेदवार प्रदेश सभामा दोहोरिए । बिचरा ! सबैभन्दा चर्कोसँग पहिचानको वकालत गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले एक सिट पनि जित्न सकेन । 

पहिचानको मुद्दा उठाउने माओवादीले जम्मा १३ सिट पायो । जनता समाजवादीले १ सिट हात पा¥यो । अनि एकीकृत समाजवादी मुस्किलले ४ सिट विजयी भयो । तर, पहिचानको विपक्षमा रहेको एमालेले ४० र कांग्रेसले २९ अनि संघीयता नै चाहिँदैन भन्ने राप्रपाले ६ सिट पाए । 

प्रचलित संविधानअनुसार प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले टुंगो लगाउन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो । तर कसैले त्यो हेक्का गरेनन् र पहिचानविरोधीलाई मत दिए । अहिले प्रदेशले पहिचानसहितको नाम नपाएको भन्दै तिनै पहिचानविरोधी पार्टीका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ता प्रदेशको नाम खारेज गर्नुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् । राँके जुलुस र बन्द हडताल गर्दैछन् ।

अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नु जायज हो । तर ‘पहिले दैलो नदेख्ने अहिले आएर पछुतो गर्ने’ प्रवृत्तिलाई कदापि ठीक मान्न सकिँदैन । बरु आगामी निर्वाचनमा पहिचान पक्षधरलाई जनादेश दिएर पठाउन सकेमा प्रदेशको नाम मज्जाले संशोधन हुन सक्छ र हामीले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का गर्नु उचित हुन्छ । यसैले अहिले ‘फेस सेभिङ’ का लागि पहिचानविरोधी दलका कार्यकर्ताले अराजकतावादी आन्दोलनलाई मलजल गर्नुभन्दा पहिचानको पक्षमा जनमत बनाउने अभियानलाई बुलन्द बनाउनु आवश्यक छ । बन्द हडताल गरेर जनतालाई दुःख दिनुभन्दा पनि धैर्यशाली बनेर पहिचानको मुद्दाबारे आमजनतालाई सचेत बनाउनु नै उचित हुनेछ । किनभने संविधानअनुसार दुई तिहाई बहुमतबाट टुंगो लागेको नामकरण अब अराजकताकै भरमा फिर्ता हुन सम्भव पनि छैन । 

हामीलाई थाहा छ, नामकरण चाँडो टुंगो लगाउन संसदभित्र सांसदहरूले र बाहिर दावेदारहरूले निरन्तर दबाव दिए पनि प्रदेश १ को पहिलो कार्यकाल राजनीतिक स्वार्थले गर्दा असफल भएको थियो । अन्तिम समयसम्म दलहरूले पहिचानसहितको भूगोल र पहिचानबिनाको भूगोलमा नामकरण हुनुपर्ने भन्दै अडान कायम राखेका थिए । चौतर्फी दबाब परे पनि नामकरणका लागि सामूहिक संवादमा जुट्न सकेनन् । त्यसमा एमाले–कांग्रेस मुख्य बाधक थिए ।

पहिलो कार्यकालमा साढे तीन वर्ष बहुमतको शासन गरेको र पछि विपक्षी बनेको एमाले त पछिल्लो समय बनेको गठबन्धनको सरकारले नै नामकरणबारे संवादहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै दोस्रो चुनावमा होमिएको थियो । वास्तविकताचाहिँ के थियो भने पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै प्रदेशको नामकरण गराउन चाहेनन् । उनले चाहेको भए त्यो बेलै पहिचानसहितको प्रदेश घोषणा हुने थियो । आफू किराँती भएर पनि किराँतसहितको नामको प्रस्ताव दिन चाहेनन् । पछि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले पनि प्रदेशलाई पहिचानसहितको नाम दिलाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनले सहमति जुट्न नसकेको भन्दै प्रस्ताव संसदमा लान सकेनन् । तर उनले आफ्नो पावर प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गराइदिए । जसको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेस र एमालेलाई मात्र नभएर संघीयताविरोधी राप्रपालाई समेतलाई पुग्यो । 

राजनीतिक द्वन्द्वले गर्दा अघिल्लो कार्यकालमा हुन नसकेको प्रदेश १ को नामकरण प्रदेश १ सभाबाट १७ फागुनमा दुई तिहाइ बहुमतले टुंगो लागेको छ । कोशी प्रदेशको पक्षमा प्रस्ताव दर्ता गराउँदा समर्थक पनि जनजाति सांसदहरू नै रहेका थिए । ४० जना सांसद रहेको सत्ताधारी दल एमालेले दर्ता गराएको नामलाई १३ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्र र ६ जना सांसद रहेको राप्रपा मात्र नभएर २९ जना सांसद रहेको विपक्षी दल कांग्रेसले समेत समर्थन जनाएको थियो । जम्मा ९३ जनामध्ये कोशी प्रदेशको पक्षमा दुई तिहाईभन्दा बढी ८२ मत खसेको थियो । यसैले अहिले पहिचानविरोधी दलका कार्यकर्ताले आन्दोलनको नाममा पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।