तैपनि छल्न छाडिएन हामीलाई तारन्तार

छिट्टै नेपालले दोस्रो ठूलो सर्वाेच्च पदमा नयाँ व्यक्ति पाउँदै छ अर्थात् उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुँदै छन् । दौडमा तीन जना छन् । दलका स्वार्थ जोडिएका छन् । जनतालाई एक किसिमले उल्लु बनाउने काम हुँदैछ । यो वीचमा निर्वाचन आयोगले एक पटक नागरिकलाई उल्लु बनाइसकेको छ । उसले उपराष्ट्रपति मनोनयनको दिन एउटा सूचना निकाल्यो । त्यसले दलहरूलाई केही हच्काएको जस्तो पनि गरेको थियो । सूचनाको आशय थियो उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार नस्विकार्ने । तर, त्यो कुरा एक दिन पनि टिकेन, अर्थात आयोगले उपराष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवारले हालेको उजुरीमा दाबी नपुग्ने निश्कर्ष सुनायो । यसको मतलब उपराष्ट्रपतिमा प्राविधिक रूपमा तीनै जनाको उम्मेदवारी कायम छ । तर व्यावहारिक रूपमा उपराष्ट्रपतिका दुई मात्रै उम्मेदवार छन् । सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादीका रामसहायप्रसाद यादव र नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य । जनमत पार्टीकी ममता झाको पनि उम्मेदवारी कायमै छ । 

दलहरूले संविधान र समावेशीतालाई राम्रोसँग पालना गरेको भए जसपाबाट दुई जना उम्मेदवार उठाउनु पर्ने आवश्यकता नै थिएन । संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । यस्तै, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्छ भनिएको छ । सो उपधारामा ‘यस दफाबमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधान र कानून दुबैको प्रावधानअनुसार यसअघि खस–आर्य समुदाय (महिला)बाट विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि जनजाति समुदाय (पुरुष) बाट नन्दबहादुर पुनः उपराष्ट्रपति भएका थिए । त्यसबेला उम्मेदवार मनोनयन नै संविधानको मर्मअनुसार भएको थियो । संविधानको त्यही मर्म र यसअघिको अभ्यासका कारण पनि राष्ट्रपतिमा खस–आर्य (पुरुष)बाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएकाले उपराष्ट्रपति खस–आर्य समुदायबाहेक महिला नै निर्वार्चित हुनुपर्ने हो । तर, संविधानमा ‘फरक–फरक लिंग वा समुदाय’को भनिएको तर्कका आधारमा उपराष्ट्रपति पनि पुरुष नै बनाइएको छ । संविधानमा रहेको ‘वा’ को फाइदा उठाएर लिंग होइन समुदायचाहिँ फरक बनाइएको हो । दलहरू ‘वा’ शब्दलाई देखाएर राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संविधानको मर्म र प्रचलित अभ्यास प्रतिकूलको व्यवहारमा उत्रिएकाछन् । उपराष्ट्रपतिमा मधेसी समुदायबाट जसपाका नेता रामसहाय यादव निर्वाचित हुने निश्चित छ । यादव निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक समुदायको तर दुबै पुरुष हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिमा महिलाकै उम्मेदवारीमा जोड दिएको थियो । ‘फागुन २७ गते उपराष्ट्रपति पदको मनोनयन–पत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिंग (पुरुष) वा समुदाय (खस–आर्य) भन्दा फरक लिंग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) व्यक्तिको मनोनयन–पत्र मात्र दर्ता गर्ने’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । आयोगको यो विज्ञप्तिले स्पष्ट भनेको थियो । तर त्यसो भएन । 

आयोगको विज्ञप्तीलाई सत्तारुढ दलका नेताले संविधानविपरीत भनेका थिए । त्यसको कारण भनेको दलका नेतालाई पुरुषलाई उपराष्ट्रपति बनाउनु छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक जुट भएका सत्तारुढ दलले उपराष्ट्रपतिमा एक नभए जस्तो देखाए । रामसहाय र प्रमिलालाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन जनाए । जसपाबाहेक गठबन्धनकै तर्फबाट जनमत पार्टीले ममता झालाई उठाएको छ । झालाई गठबन्धनकै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समर्थन छ । एकपटक उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार हेरौं । 

दलीय मतभार  :-

नेपाली कांग्रेस– १६ हजार १४२

नेकपा एमाले– १५ हजार ३१२
माओवादी– ७ हजार ६९७
रास्वपा– १ हजार ५०१
राप्रपा– २ हजार ४५०
जसपा– २ हजार १४५
एकीकृत समाजवादी– २ हजार ६५३
जनमत– १ हजार २४२ 
लोसपा–  ९७१
नागरिक उन्मुक्ति– ८१३ 
नेमकिपा–  २२३
राष्ट्रिय जनमोर्चा– २०६
हाम्रो नेपाली पार्टी– ९६
नेपाल संघीय समाजवादी– ४८ 
स्वतन्त्र– १ हजार १२९ 

जसपा उम्मेदवार राम सहायप्रसाद यादवको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी उभिएका छन्् । यसो गर्दा उनले २८ हजार ८ सय ४३ पाउने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनकै अर्की उम्मेदवार ममता झाको पक्षमा ३ हजार २६ मतभार रहेको छ । 

एमालेले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उपपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ । शाक्यको पक्षमा एमालेको १५ हजार ३१२ मतभार छ । राप्रपा र नेमकिपा तटस्थ छन् भने रास्वपा अनिर्णित छ । राप्रपाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूलाई तटस्थ राख्ने फागुन २४ गते नै निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गरेको थियो भने उपराष्ट्रपतिमा मुख खोलेको छैन । मुख नखोले पनि छापामार शैलीमै उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि त्यही गर्नेछ, जुन राष्ट्रपति निर्वाचनमा गरेको थियो । अर्को दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग नै लिएन, उपराष्ट्रपतिमा पनि मत हाल्ने छैन । 

सङ्घीय संसद्का ३३२ जना र प्रदेशसभाका ५५० जना मतदाताको सबै मतभार जोड्दा ५२ हजार ६२८ हुन्छ । त्यसको बहुमतका लागि २६ हजार ३१५ मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा ३ सय ३२ संघीय सांसदमध्ये ३ सय १३ र ५ सय ५० प्रदेश सांसदमध्ये ५ सय १८ ले मतदान गरेका थिए । एक संघीय सांसद बराबर ७९ मतभार रहँदा एक प्रदेश सांसद बराबर ४८ मतभार हुन्छ । आठ दलीय गठबन्धनमा अहिले सहमति नभएजस्तो देखिए पनि गणितीय समीकरणले जसपाका उम्मेदवार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन् । 

उपराष्ट्रपति उम्मेदवारको लाममा उभिएकाहरूको व्यक्तित्व सबैैको उही छैन । फरक फरक छ । जीवनभर राजनीति गरेका र मौका पाइहाल्छु भनेर लाममा उभिएका पनि छन् । एमालेले हार्ने निर्वाचनमा अष्टलक्ष्मीलाई किन उम्मेदवार बनायो भनेर प्रश्न गर्नेहरूको पंक्ति ठूलै छ । त्यसको जवाफ दलहरूले देलान् । जवाफ नदिए पनि आइतबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले काठमाडौंमा भएको एउटा कार्यक्रममा नेताको मनोविज्ञान बोलेका छन् । त्यो हो आफू खुशी हुँदा जनता खुशी भएको भ्रम नेतामा छ । नेता खुशी भएपछि जनतालाई पुग्यो बस्, अहिलेलाई यत्ति नै !