फैसलाका तीन वाक्यले रविलाई ‘धुकचुक’

हुनतः रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाइने भएको छ । अस्ति दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लामिछाने सभापति रहेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप) ले विश्वासको मत दिएपछि सरकारले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल मार्फत् उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय सुनाएको हो । भलै, सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको यसअघिको आदेश पालना नभएको भन्दै पुनः त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर हुने अवस्था भने कायम छ ।

‘तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भैरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । सोही सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ,’ तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठको एउटा अंश हो यो । फैसलाको यही अंश भविष्यमा लामिछानेका टाउकोमा झुण्डेको तरबार बन्नसक्ने आकलन भइरहेको छ । 

चितवन–२ बाट निर्वाचित भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति समेत रहेका लामिछानेविरुद्धको रिटमा गत माघ १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ ‘फास्ट ट्रयाक’बाट एक महिनामै सार्वजनिक भएको छ । यो फैसलाले आगामी वैशाख १० गते चितवन–२ मा हुन थालेको उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका लामिछानेलाई रोक्दैन, तर सँगसँगै संकट भने टरिनसकेको सन्देश छाडेको छ । अमेरिकी बसाइमा रहेकै बेला नातेदार भिसामा आएका लामिछानेले नागरिकता त्यागेको घोषणा गरे पनि सामान्य प्रक्रिया नपु¥याएको कारण यतिबेला लफडामा परेका हुन् । सर्वोच्चको आदेशपछि काठमाडौँं सिडिओ कार्यालयमा पुनः निवेदन दिएर २०५० सालमा लिएको नागरिकता जगाए पनि राहदानी दुरूपयोगको फन्दा भने हटेको छैन । 

सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा परेका तीनवटा वाक्यले लामिछानेका लागि दुरगामी असर र संकेत छाडेका छन् । ‘झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको,’ ‘राहदानीको विषयमा छानविन भैरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको, छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने’ भन्ने पदावलीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता बहाल रहेकै अवस्थामा सन् २०१५ मा पुरानो नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली पासपोर्ट बनाएको तथ्य निर्विवाद छ । त्यसबेला उनी अमेरिकी नागरिक नै थिए । नातेदार भिसामा नेपाल आई न्युज–२४ मा जागिर शुरु गरेपछि विदेश भ्रमणमा जान नेपाली राहदानी लिएका हुन् । सर्वोच्चले पनि रिट निवेदनको विषय राहदानी दुरूपयोगसँग सम्वन्धित नभएका कारण अहिल्यै केही बोल्नुनपरेको बताएको छ । 

तर सर्वोच्चले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि नागरिकता कायम हुँदैको अवस्थामा कायमै नरहेको साबिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि फैसलामा कोट्याएको छ । अहिले लामिछानेविरुद्ध दिएको रिट प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा मात्र सिमित रहेको र नागरिकतासम्बन्धी योग्यतासँग मात्र सम्बन्धित थियो । तर राहदानीको विवाद निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासंग जोडिएको विषय थिएन । यसर्थ सर्वोच्च त्यतापट्टि प्रवेश नगरे पनि भविष्यमा छानविन कारवाही अघि बढ्न मार्गप्रशस्त हुने गरी फैसलामा प्रष्ट बोलेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशपछि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएलगत्तै लामिछानेले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि दोहोरो राहदानीको तथ्यलाई स्विकारेका छन् । जुन भोलि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा प्रमाण लाग्न सक्दछ । पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रस्ट भनेका छन् ‘विदेशबाट नेपाल बस्छु भनेर आएपछि आफूलाई आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट जुटाउन नेपाली पासपोर्ट बनाएको थिएँ । अरु नेपालीले गर्दै आएको कुरा मैले पनि गरेको थिएँ ।’

नेपाली पासपोर्ट लिँदा उनी अमेरिकी नागरिक रहेको र ढाँटेर नेपाली राहदानी बनाएको तथ्य प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकार वादी भई अदालतमा मुद्दा चलाउने अवस्था जीवितै छ । अदालतबाट त्यो झुट्टा विवरण नै हो भन्ने फैसला भएमा उनले चितवन– २ बाट पुनः चुनाव जिते पनि फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त हुनसक्छ । यति मात्र होइन, राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी कसुरमा कदाचित ठहर भएको अवस्थामा निर्वाचन कानुनबमोजिम लामिछानेले सदाका लागि चुनाव लड्ने बाटोसमेत बन्द हुनेछ । 

– होमकान्त दाहाल, मूलकोट, सिन्धुली