सुन्तली, आलम, गणेश र रविको श्रृंखला

महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले रवि लामिछानेमाथि राहदानी मुद्दामा छानबिन नहुने ठहर गरेपछि कानुनविद्हरू भन्दैछन्, अब राहदानी ऐन च्यातेर फ्याँकिदिने वा राहदानी मुद्दा लागेर ‘पीडित’ भएका यसअघिका सम्पूर्ण कसुरदारलाई मुक्ति दिने ? 

एउटा मान्छे विदेशी नागरिक भएपछि पुनः स्वदेशी नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा नगई पुरानै नागरिकताका आधारमा उम्मेदवार भयो, चुनाव लड्यो, जित्यो, मन्त्री भयो । प्रकारान्तरमा अदालतमा मुद्दा चल्दा उम्मेदवारीदेखिकै सब चिज बदर भयो । कारण थियो, नागरिकता पुनःप्राप्ति नभएको । तर, त्यही नागरिकताका आधारमा लिएको नेपाली र अमेरिकी राहदानी पनि साथमा रहेको अवस्थामा पालैपालो दुइटै पासपोर्ट बोकेर सन् २०१४ को जुन ५ देखि २०२२ को जनवरी १६ सम्म १७ पटक विदेशयात्रा गरेको पनि छर्लङ्ग छ । सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताले त्यो स्थितिमा पनि सरकारवादी हुने राहदानीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने भनी सोमबार निर्णय धस्काइदिए । प्रश्न उठेको छ– के अब रवि लामिछाने राहदानीजस्तो गम्भीर कसुरमा पूर्णतः मुक्त भए ? विगतका घटना र अदालतका नजिरहरूले भन्छन्, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारले निर्णय गर्दैमा कोही व्यक्ति पूर्णतः मुक्त हुन सक्दैन । अर्थात्, अदालतले आदेश दिएको स्थितिमा रविले फेरि अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा पुग्नैपर्ने हुन्छ । 

अचम्मचाहिँ के भएको छ भने, सर्वोच्च अदालतले नागरिकतामै कैफियत देखाउने, प्रहरी र  २५ जना कर्मचारी रहेको काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च अदालतस्थित वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एकमुख लागेर ‘केही होइन’ भन्ने † उजुरकर्ताले उजुरी फिर्ता लिएका छैनन् । प्रश्न के पनि उठ्छ भने, सर्वोच्चले नागरिकता बदर गर्ने, तर प्रहरीले राहदानी किन बदर नगर्ने ? के सत्ताको सौदाबाजीमा कानुनसँग खेलबाड गर्न पाइन्छ ? 

यदि त्यस्तो भएन, रविले उन्मुक्ति नै पाएछन् भने उनको जस्तै स्थितिमा विगतमा जरिवाना र कैद सजायँ गरिएका कसुरदारको हकमा के हुन्छ ? यो प्रश्नले गम्भीर रूप लिने स्थिति आउँछ–आउँछ । उदाहरणका लागि अढाई वर्षीय नेपाली बालकलाई गत मंसिर ९ गते काठमाडौं विमानस्थलबाट अफलोड गरेर घर फर्काइएको र नेपाली राहदानी जफत गरी डेढ लाख रूपैयाँ दण्ड तिराइएको एउटा नजिर छ । कोभिडको बेला घर र मावली आवतजावतमा सहजताको निम्ति आमा बाबुले बनाइदिएको पासपोर्टसहित फिलिपिन्सतर्फ, उड्न लाग्दा अढाई वर्षे बालक निरज उसेर श्रेष्ठलाई अध्यागमनले साढे एक लाख नेपाली रूपैयाँ जरिवाना र ११८१०४५२ नम्बरको राहदानी जफत गरिदियो । उनको समस्या थियो, बाबु नेपाली, आमा फिलिपिनो हुनु । अनि, राहदानी लिएका थिए नेपाल र फिलिपिन्सबाट । 

रविको स्थिति पनि त्यही हो, उनी नागरिक थिए अमेरिकाको । राहदानी पनि उतैको । त्यो हुँदाहुँदै राज्यलाई ढाँटे, पुरानो नेपाली नागरिकता देखाएर, अनि अमेरिकी राहदानी लुकाएर नयाँ नेपाली राहदानी हात पारे । यो कसुरलाई नेपालको कानुनले ‘सरकारी सही छाप कीर्ते दस्तखत’ भन्छ । तर, उनी महान्यायाधिवक्ताबाटै चोख्याइएका छन् । चोख्याउने क्रममा शुरुमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाटै मुद्दा नचल्ने राय पेश गराइयो । उक्त रायलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णयार्थ उच्च अदालत सरकारी वकिलसमक्ष पेश ग¥यो र त्यहाँबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल लगी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरियो । संविधानले कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । तर, यो व्यवस्थामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ र २ मा परेका मुद्दा र अन्य नेपाल कानुनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दालाई संकेत गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताले नचल्ने भनिसकेको सुदूरपश्चिमकी प्रहरी सुन्तली धामी बलात्कार प्रकरणको मुद्दा पछि चल्यो । त्यसक्रममा सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले गरेको परमादेशमा भनिएको थियो, ‘महान्यायाधिवक्ताले गरेको उक्त निर्णय सरकारी निकायका लागि मात्र अन्तिम हुन सक्छ, अदालतका लागि होइन ।’

त्यसैले अहिले ज्यानमुद्दामा कैद सजायँ भुक्तान गरिरहेका पूर्वमन्त्री आफ्ताब आलमदेखि सुन्तली धामी र गणेश लामासम्मका मुद्दाहरूलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने रवि अहिले पनि पूर्णतः मुक्त भएका छैनन् । जस्तो कि, आलमको मुद्दालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै ‘नचल्ने’ भनी टुंग्याइदिएको थियो । रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलगायतका जिउँदा मान्छेहरूलाई इँटाभट्टामा पोलेर मारिएको उक्त घटनाको फाइललाई तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको निर्णयअनुसार २०६५ असार ३० गते बन्द गर्ने ठहर गरियो । मुद्दा नचलाउने शुरुमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटको निर्णयलाई पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौंडाले २०६५ असार ९ गते सदर गरेको थियो । त्यसको तीन हप्तापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि जिल्ला र पुनरावेदन कार्यालयकै निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो । तर, पीडितका आफन्तले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

उक्त रिटउपर तत्कालिन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले ‘मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको स्वेच्छिक अधिकार नभएको’ ठहर ग¥यो । उक्त उत्प्रेषणयुक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छामा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निश्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ । यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजविरुद्ध मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट सशंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ लगाउनु मनासिब नरहने...!’

सुन्तली धामीको बलात्कार मुद्दा पनि नचल्ने भनी पहिला अछाम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याई ‘अभियोजन गर्न’ आदेश दियो ।

काभ्रेका गणेश लामाको हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले शुरुमा मुद्दा चलाएन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले उनीसँगै अनुसन्धान गरेका चार जनाका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा गणेश छुटाइएका थिए । मोरङका अभिषेक गिरी, दोलखाका पर्शुराम बस्नेत, गोरखाका मिलन गुरुङ (चक्रे) र काठमाडौंका राजीव गुरुङ (दीपक मना¨े) विरुद्ध सरकारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा गणेशको मुद्दा अन्तिम समयमा दर्ता गरिएन । गणेश त्यसबेला तत्कालिन गृहमन्त्री विजय गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य थिए । उनकै दबाबमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय लेखाई मुद्दा नचल्ने भनियो । तर, पछि मुद्दा चल्यो । विशेष अदालतले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कसुर ठहर गरेपछि सीधै अदालतमा हाजिर भई धरौटीमा छुटे । 

त्यसैले कहिले केपी ओलीले गृह मन्त्रालय दिएर, कहिले प्रचण्डले मुद्दा नचल्ने बनाएर सत्ता सौदाबाजी गरे पनि रविले अहिल्यै पूर्णतः उन्मुक्ति पाए भन्ने अवस्था नभएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।