महिलालाई त लेख्दा मात्रै

अहिले हैन, पहिल्यैदेखि निर्वाचन आयोगले भन्दै आएको हो, ‘संविधानको सानो प्वाल खोजेर समावेशितामाथि प्रहार गर्नुहुँदैन !’ तर, सुनोस् कसले ?

उपराष्ट्रपति निर्वाचनअघि आयोगले पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता नहुने भनेपछि राजनीतिकबृत्तमा तरंग मच्चियो । उम्मेदवार रामसहाय यादवले चुनाव जितेपछि पनि त्यो कुरामा चित्त दुखाइरहे । तर, निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो उक्त निर्णय संविधान र कानुनविपरीत नभएको दाबी गरिरहेकै छ । फरक लिंग ‘वा’ समुदाय भनेको हुनाले महिलालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवारी दर्ता गर भनी आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । यही कुरा आयोगले स्थानीयदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनदेखि भन्दै आएको हो ।

महिलाको उम्मेदवारी कम्तिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जबकि, राजनीतिक दल फुटाउन ‘वा’ को प्रावधान झिकेर ‘र’ बनाइयो । तर, समावेशिताका लागि ‘वा’ लाई ‘र’ बनाउने जाँगर कसैमा चलेन । राजनीतिक दल विभाजन गर्नका निम्ति पहिला संसदीय दल वा दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत भनिएको थियो । त्यसले दल विभाजनको रोग बढाएपछि सबैले मिलेर ‘संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत’ भन्ने कायम गरियो । उपराष्ट्रपतिका हकमा पनि ‘वा’ को अन्योलता अन्त्य गरी ‘र’ मात्रै भएको भए वा मेयर पुरुष हुँदा उपमेयर महिला अनिवार्य भनिएजस्तो किटानी व्यवस्था भएको अहिले देशले महिला उपराष्ट्रपति पाउने थियो । 

बरु, राजनीतिक दलहरूले महिलाको सहभागितालाई ४० प्रतिशतबाट २० बनाए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनहरूमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्छ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्दा नयाँ दल दर्ता गर्न ३०–३५ प्रतिशत महिला नभई हुँदैन । पुराना दलहरू कसैले ३० प्रतिशत पु¥याएका छैनन् । आयोगले सोध्यो भने, ‘अधिवेशन गरेर ल्याउँछु’ भन्ने, तर नलैजाने गरिन्छ । उपराष्ट्रपतिमा महिला पठाउनुपर्ला भनी निकै अत्तालिएको जसपाकै हकमा पनि ३३ प्रतिशत महिला पुगेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेर एक वर्ष त महाधिवेशन नै अड्किएको थियो ।