को–को श्रीमान घर जान लागे क्रमशः

को–को श्रीमान घर जान लागे क्रमशः

सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पदसँगै पाँच जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकै उच्च अदालतमा समेत चार दर्जन पद खाली हुन पुगेका छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफू कन्फर्म नभएसम्म ठूला निर्णय नगर्ने अडान लिएका कारण यस्तो अवस्था आइलागेको हो । 

नयाँ संसद आएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुने काम नभएका कारण न्यायालयका सम्पूर्ण महत्वपूर्ण काम ठप्पप्रायः छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुन नसकेका कारण उसले नियुक्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना गरेर प्रधानन्यायाधीश पद खाली राखिएको आलोचकहरूको टिप्पणी छ । पर्याप्त संख्यामा न्यायाधीश नहु“दा उच्च अदालतमा समेत मुद्दा फस्र्याेटमा समस्या देखिएको र मुद्दा पेशीको पालो नै नआउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । 

कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको सात महिना बितिसकेको छ भने १४ महिनादेखि न्यायालय कायममुकायमको भरमा चलेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरामाथि २०७८ साल फागुन १ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावपछि न्यायालय कामुको भरमा चल्न थालेको हो ।

राणाविरुद्ध महाभियोग दर्तासँगै कामु बनेका दीपककुमार कार्कीले भदौ १६ मा अवकाश पाएपछि कार्की दोस्रो कायममुकायम छन् । राणाले मंसिर २७ मा अवकाश लिएपछि कार्कीमा सम्पूर्ण नेृतत्वदायी भूमिका सरेको छ ।

अबको ४ महिनाभित्रै न्यायाधीश टंक मोक्तान र अनिल सिन्हासँगै कायममुकायम कार्कीले समेत अवकाश पाउने भएकाले तत्कालै नियुक्तिहरूमा नयाँ प्रबन्ध नहुने हो भने मुद्दा फस्र्याेटमा गम्भीर असर पर्ने पक्का छ । आगामी एक वर्षमा अरु चार जना न्यायाधीशले अवकाश पाउने भएकाले नया“ न्यायाधीशले काम सम्हालेर मुद्दालाई अघि बढाउन शुरु नगर्ने हो भने न्यायालयमा शून्यता आउन सक्ने सम्भावना बढेको पनि कानुनविद्हरू बताउ“छन् ।

करका मुद्दामा विशेषज्ञता हासिल गरेका सिन्हा र देवानी मुद्दामा दख्खल राख्ने टंक मोक्तानको अभावमा न्यायालयमा ठूलै समस्या देखा पर्न सक्ने बुझिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमेत इमान्दार न्यायाधीशमा पर्ने भएकाले भविष्यमा हुने अवकाशपछि न्यायालयमा झनै शून्यता आउनसक्ने कानुनविद्को दावी छ ।

मुद्दा बुझेका न्यायाधीशहरू तत्कालै नियुक्ति गर्ने र उनीहरूबाट तदारुकतासाथ काम नगर्ने हो भने अबको एक वर्षमा मुद्दाको संख्या ५० हजारभन्दा माथि पुग्ने र पेशीको होइन, तारेखको पालोसमेत नपाउने अवस्था आउन सक्ने बताइन्छ । 

टिप्पणीहरू