जग्गा जोड्ने, घर नबनाई किन छोड्ने ?

दुई–चार करोडमा सुविधासम्पन्न आफ्नै भवन बन्छ, तर वर्षौँदेखि अर्बौं रकम घर भाडाबापत खर्च भैरहेको छ । एकातिर सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोगविहीन हुँदा अर्बौं रकम बालुवामा पानी भएको छ, अर्कोतिर औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्दा महामहिमहरूलाई होटल खोज्दैको सास्ती छ ! विश्वमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको अवस्था हो यो । स्थायी नियोगसहित ३२ वटा राष्ट्रमा नेपालको आवासीय दूतावास छ ।

त्यसमध्ये १६ वटा विभिन्न शहरमा नेपाल सरकारले जग्गा किनेर राखेको छ । तर, जग्गा भएर पनि आफ्नै भवन नहुँदा अधिकांश दूतावास भाडाको घरबाट सञ्चालित छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूका लागि घर भाडावापत मात्रै वार्षिक एक अर्ब जति रकम खर्च हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा ९० करोड ६२ लाख ८७ हजार नेपाली रूपैयाँ भाडाका लागि सरकारी ढुकुटीबाट झिकिएको परराष्ट्रको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

सरकारले आवासीय दूतावास स्थापना गर्नुअगावै सन् १९८९ मा श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा २.१६ एकड (१० रोपनी) जमिन किनेको थियो । त्यसको झण्डै ६ वर्षपछि सन् १९९५ मा भाडाको घरबाट सञ्चालन गरिएको दूतावास २८ वर्षपछि पनि त्यही हालतमा छ । कार्यालय, राजदूतको निवास र कर्मचारी आवासका लागि छुट्टाछुट्टै घर छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना ८ हजार डलरका दरले एक वर्षमा झण्डै डेढ करोड नेपाली रूपैयाँ खर्च हुन्छ । 

२८ वर्षमा तिरेको भाडा हिसाब गर्ने हो भने झण्डै आधा अर्ब हुन आउँछ । जबकि पाँच करोडमा पार्किङ, स्विमिङ पुलसहितको सुविधा सम्पन्न भवन बन्छ । त्यो भनेको १० वटा त्यस्ता भवन बनाउन पुग्ने रकम हो । यता, ३४ वर्षअगाडि किनेको कोलम्बोको महँगो जमिन भने फोहोर थुपारेर डम्पिङ साइटजस्तै बनेको छ । निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौड्याल श्रीलंका भ्रमणमा जाँदा जग्गाको अवलोकन पनि गराइयो । यसअघि पनि विभिन्न समयमा श्रीलंका जाने उच्च सरकारी अधिकारीहरू यस विषयमा जानकारी लिएर फर्किने गरेका थिए । तर, न जग्गा संरक्षण हुन सकेको छ, न दूतावास भाडाको घरबाट मुक्त भएको छ । 

जर्मन, अष्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउदी अरब, रुस, मलेसिया, ओमानलगायतका मुलुकमा सरकारकै स्वामित्वमा जग्गा छ । तर, ती देशमा रहेका नेपाली दूतावास भाडाको घरबाट चलिरहेका छन् । जग्गा छ, तर भवन बन्दैन । यस्तो अवस्था किन ? जग्गा खरिद र भवन निर्माणमा कानुनी जटिलता भएर पनि होइन । यससम्बन्धमा जानकारी राख्ने कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार तयारी घर किन्दा कमिशनको खेल हुने भएकाले आफ्नो जमिनमा भवन बनाउने विषय प्राथमिकतामा नपरेको हो । किनभने भवन बनाउँदा स्थानीय अथोरिटीको नियममा बसेर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, घर किन्दा राजदूत र परराष्ट्रका कर्मचारी आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने विभिन्न देशमा नेपालको आफै भवन रहेको र कतिपय ठाउँमा निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिएको बताएको छ । हाल बंगलादेशको राजधानी ढाका, चीनको बेइजिङ, फ्रान्सको पेरिस, जर्मनको बोन र बर्लिन, भारतको नयाँ दिल्ली, थाइल्याण्डको बैंकक, बेलायतको लण्डन, अमेरिकाको वासिङटन डिसी, भारतको कोलकाता, ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावास, ब्रसेल्स र न्युयोर्क (स्थायी नियोग) आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन् ।

बेइजिङमा सन् १९८४ मै पाँच करोड २५ लाख युआनमा ९९ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर भवन निर्माण भएको हो । बेलायतमा सन् १९८२ मा त्यहाँको क्राउन स्टेटले ९९ वर्षका लागि भवनसहितको जग्गा नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । अमेरिकामा घरसहितको जग्गा खरिद गरिएको छ । आफ्नै भवनमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै दूतावास सञ्चालन गर्नुको कूटनीतिकमा छुट्टै प्रभाव र शान हुन्छ । त्यसमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा पनि जोडिन्छ । अर्कोतिर कूटनीतिक भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रम गर्दा महँगा होटल खोज्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । त्यसले देशको प्रतिष्ठामात्रै बढाउँदैन राज्यको ढुकुटीबाट हुने करोडौँ खर्च पनि जोगाउँछ ।