सर्वोच्च आफैं डरलाग्दो संकटमा

थिति बिग्रिँदा जसले बसाल्नुपर्छ उही बिग्रियो भने के हुन्छ ? यस्तै भएको छ सर्वोच्च अदालतमा । महाभियोगकै बीचमा जागिरबाट अवकाश लिई पेन्सनपट्टा बनाउन नसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एउटा आग्रह श्रीमान््हरूले नमानिदिँदा यस्तो अवस्था आइलागेको टिप्पणी हुन थालेको छ । चोलेन्द्रले आफ्ना वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई भन्नुभएको थियो, ‘मेरो कार्यकाल सकिनुभन्दा ६ महिनाअघि राजीनामा दिन्छु, तपाईं कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश हुनुहोला ! ’ यही कुरा उहाँले तेस्रो वरियताका र हालका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि सुनाउनुभयो, ‘मैले यस्तो गर्न चाहेको तपाईंको लागि हो ।’ अर्थात्, चोलेन्द्रले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखैमा उत्पन्न हुने राजनीतिक परिस्थितिको पूर्वविश्लेषण गर्दै एक वर्ष पहिल्यै हरिकृष्णसँग भन्नुभएको रहेछ, ‘नत्र, तपाईंलाई गाह्रो पार्छन् ।’ 

अहिले भयो पनि त्यही । दीपक कार्की कामुकै अवस्थामा असोज ९ गते घर जानुभयो । त्यसपछि कामु हुनुहुन्छ हरिकृष्ण । त्यसबेला संसद थिएन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् निष्क्रिय थियो । मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ संसद आयो तर संसदमात्रै आयो, न संसदीय समितिहरू छन्, न त त्यो संसदले अस्ति सोमबार अगाडिसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै पाएको थियो । प्रतिपक्षी दलका नेताको अभावमा संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउने कुरै भएन । फलतः हरिकृष्ण कामुको कामुमै । यदि चोलेन्द्रलाई मुद्दामामिला केही नहेर्ने गरी सर्वोच्चमा वैशाखसम्म छिर्न मात्रै दिएको भए उहाँले दिपक कार्कीका लागि कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश हुने बाटोसँगै हरिकृष्ण असोजमै कन्फर्म हुने बाटोसम्म बनाइदिनु भएको रहेछ । तर, जे गर्‍यो, शंकैशंकाले बिगार्‍यो किनभने संविधानमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि संवैधानिक परिषद्ले आगामी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार, असोज ९ मा दीपक कार्की घर जानुभन्दा एक महिनाअघि, अर्थात् भदौ ९ भित्रै हरिकृष्णको सिफारिस हुन्थ्यो । र, त्यसबीचमा संसदीय सुनुवाई गरी १० गतेदेखि हरिकृष्णले प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा हाजिर हुन पाउनुहुन्थ्यो । 

त्यसो नहुँदा ‘४८ घण्टाभित्र फलानोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर’ भन्न सक्ने सर्वोच्च अदालतले साढे एक वर्षदेखि आफ्नै प्रधानन्यायाधीश भेट्टाएको छैन । तुरुन्तातुरुन्तै फुलकोर्ट राखेर संसद्का महासचिव डा. भरत गौतमको पत्रलाई निस्तेज तुल्याउन सक्ने श्रीमान्हरू आफूलाई नेतृत्वविहीन बनाइँदा किन चल्मलाउँदैनन् ? आफ्नै दुःखले मात्र हैन, कहिले राजनीतिक हानाथाप, कहिले आफूआफैँ स्वीकार र बहिष्कारका खेलमा लाग्दा सर्वोच्च अदालत एकपछि अर्को गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छर्लंगै छ । कुनै मामुली निकाय हैन, देशको सर्वोच्च अदालतजस्तो संवेदनशील निकाय कति समयसम्म कामुका भरमा चल्न मिल्छ ? त्यसरी चलाउन हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता यावत प्रश्न अनुत्तरित छन् । 

कतिसम्म भयो भने, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता हुन्छ, उनी कामकाज गर्नबाट रोकिन्छन् । संसदको कार्यकाल सकिन्छ । त्यहीबीचमा प्रधानन्यायाधीश स्वतः रिटायर्ड हुन्छन् । अर्को संसद गठन भएको तीन महिना बित्छ । न महाभियोग टुंगोमा पुग्छ न त अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पेन्सन पट्टा नै बनाउन सक्छन् । अरुलाई यस्तो दुःख परे अदालत गुहार्ने भनिन्छ । अदालती जीवनकै मान्छेहरू दुःखमा परे भने कसलाई गुहार्ने ?

न्यायपरिषद्ले भदौ २१ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मासहित ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुलीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो । संसदीय सुनुवाई भएन, उनीहरूले काम गर्न पाएनन् । त्यसमाथि नीताको हकमा उच्च अदालतको न्यायाधीशकै हैसियतले ६३ वर्षीय उमेरहद लाग्यो, अवकाशमा गइन् । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा गरिएको नियुक्ति परिपक्व हुन संसदीय सुनुवाई हुनैपर्ने व्यवस्था छ । जबकि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको अवकाशका लागि उमेरसीमा हो, ६५ वर्ष ।

भन्न त न्यायपरिषद्को बैठकमा हरिकृष्णसहितका सदस्यले ती तीन जनाको सिफारिस अहिले नगरौँ, भद्रगोल हुन्छ भन्नुभएको रहेछ तर तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले मान्नुभएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैसँग कुरा भएको छ, तीन दिनभित्र म सबैको संसदीय सुनुवाई गराएर ल्याउँछु ।’ तर, संसदीय सुनुवाई भएनमात्रै हैन, नियुक्तिको सिफारिस भएकै अवस्थामा न नियुक्ति भयो, बरु तल्लो अदालतको उमेरसीमा लागेर नीता श्रीमान्‌ले अवकाशमा जानुपरेको छ । त्यसमाथि प्रश्न उठेको छ, नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुलीबारे । उहाँ प्राध्यापक हो, क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ तर नियमित कानुनी अभ्यास (वकालत) मा हुनुहुन्न ।

अध्यापनलाई कानुनी अभ्यास मानिँदैन । न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘कानुनी अभ्यास गरिरहेको व्यक्ति...!’ यसबीच अनेकन खेल भए । महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलले न्यायाधीश हुन चाहे । त्यसै पनि रमण श्रेष्ठसहितका माओवादीसम्बद्ध कानुन व्यवसायीले महान्यायाधिवक्तामा दिनमणिको सट्टा तुलसी भट्टलाई अगाडि सारेकै थिए । त्यही समूहले हो, क्याम्पस प्रमुखलाई न्यायाधीशमा अगाडि बढाएको । यदि, यसबीचमा कसै गरी दिनमणि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा छिर्ने हो भने भावी प्रधानन्यायाधीश भनी चर्चा गरिने नहकुल सुवेदी, डा.मनोजकुमार शर्मा र हरिप्रसाद फुयाँलहरू बीचैमा घर जान्छन् । त्यसपछि ललिता निवास प्रकरण ब्युँताएर कुमार रेग्मीलाई फ्याँक्न पाइन्छ कि भन्ने हिसाब निकालिन सक्छ । अनि, प्रधानन्यायाधीशमा कन्फर्म गर्न पाइएन भने यस्तै अराजकता, भद्रगोल सिर्जना गराएर २०४७ सालको जस्तै पुनः नियुक्तिमा जाने खतरा रहन्छ । 

यसरी सर्वोच्च अदालतकै भद्रगोलका कारण एउटै कर्मचारीले सरुवा हुन पाएका छैनन् । सुगम जिल्लाका न्यायाधीश सुगममै रमाइरहेका छन्, दुर्गमका न्यायाधीश ३ वर्षदेखि उतैतिर रोएर बसेका छन् । अटोमेशनको कुरा कहाँ पुग्यो ? अर्कातर्फ इलामबाट कुलप्रसाद शर्माले अवकाश पाएपछि अब देशभरिका उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ४३ पुगेको छ । पहिला कल्याण श्रेष्ठले अमिन खरेलसँग मिलेर पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा तीन जनाबाटै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरिदिए । त्यसबेला बारले रामप्रसाद श्रेष्ठलाई न्यायपरिषद् सदस्यका रूपमा निर्णय गरेर पठायो, उनी न्यायपरिषद्मा पुग्नुअघि दिउँसै निर्णय गरी भ्याइयो । त्यसपछि सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा राति १२ बजे परिषद्का सदस्यलाई सूचना नै नदिई ८२ जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो । त्यो निर्णय त्यसबेलाका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाले थाहै पाएनौं भनिरहेकै छन् ।