जनार्दनको ‘५ खर्ब’ जोखिममा

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु वर्षको बजेट भाषणमा ५ खर्ब रुपैयाँको जोहो गरेर लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेकोमा अहिलेसम्म सोको कुनै अत्तोपत्तो छैन । बजेट निर्माण गर्दा असम्बन्धित व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा लगेर रकम कलम दायाँ–बायाँ पारेको आरोप लागेसँगै उनी केही समय पदमुक्त भएका थिए । 

पुस १० गतेसम्म उनी अर्थमन्त्री रहँदा केहीलाई सल्लाहकार पनि बनाएर राखेका थिए । सोही क्रममा ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गरेर किसानलाई सोझै रकम बाँडी कृषि उत्पादन बढाउने नारासमेत तय भएको हो । ‘राष्ट्र बैंकबाट सल्लाहकार बनाएर ल्याइएका एक जना उपनिर्देशकलाई कोषको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर ५ खर्ब बाँड्ने योजना नयाँ सरकार आएपछि त्यत्तिकै भताभुंग भयो,’ मन्त्रालय स्रोतले जनआस्थालाई बतायो ।

राष्ट्र बैंकसमेत अनभिज्ञ रहेको उक्त कोषको मोडालिटीबारे बैंकिङ र आर्थिक क्षेत्र सशंकित थियो । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न ल्याउने भनिएको उक्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रुपमा तोकिएको रकम प्रदान गर्न लगाउने योजना थियो । त्यसैगरी नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत धेरै वटा कोषलाई रकम हाल्न लगाउने योजनामा मन्त्री शर्मा थिए ।केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित रकम अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

शर्माले सल्लाहकार शालिकराम पोखरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर एकद्वारबाट कृषिको निम्ति पाँच खर्ब रुपैयाँ बाँड्ने योजना बनाएका हुन् । बजेट भाषणको बेला बैंकले १२, विकास बैंकले १७ र वित्त कम्पनीले १२ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने प्रावधान थियो । अर्थ मन्त्रालय कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति खोलिएको ग्रामीण विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबारे अपरिचित छैन । ती संस्थाले किसानलाई समूहको जमानीमा लगानी गर्दै आइरहेकै छन् । अन्य लघुवित्त संस्थाहरूले पनि अन्ततः गर्ने काम भनेको त्यही हो ।

तत्कालीन मन्त्री शर्माले कोषमा प्रत्येक नगरपालिकालाई १ करोड र गाउँपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाउने योजनासमेत बनाएका थिए । तर, त्यति ठूलो कोष बनाउन स्वयम् संघीय सरकारले भने कौडी छुट्याएको थिएन । बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्तो कोषबारे बजेटअघि र पछिसमेत अनभिज्ञता जनाउँदै आएको छ । पर्याप्त र आधारभूत कानुनको अभावमा त्यस्तो कोषको निर्माण र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बैंकका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । 

शर्माले अघि सारेको उक्त कोषलाई अधिकांश निजी क्षेत्रका बैंकरले ‘कार्यकर्ता पोस्न र बैंक सोस्न’ बनाउन खोजिएको ‘रोडम्याप’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको लघुवित्त कोषलाई पनि युवा स्वःरोजगार कोष र गरिबी निवारण कोषसँग दाँजेर त्यस्तो संज्ञा दिएका हुन् । ती दुबै कोष राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेकाले अरबौं रुपैयाँ दुरुपयोग भइसकेको छ ।यसैबीच, उनै जनार्दनका कार्यकर्ताको नेतृत्वमा केही समयदेखि लघुवित्त संस्था विरुद्धमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भैरहेको छ ।

मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको संघर्ष समितिलाई मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाईं मार्सीले मलजल गरेका छन् । गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा सबैभन्दा पहिले लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरिएको थियो ।उक्त कमिटीका अध्यक्ष ज्ञवालीले नै अहिले लघुवित्तविरुद्ध चर्को आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हालै व्यापारी तथा व्यवसायीले बैंकविरुद्ध पनि प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले ब्याजदर घटाउनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा कर्जा मिनाहादेखि रिसेड्युलिङसम्म गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै दुई साताअघि राष्ट्र बैंक घेर्ने प्रयास गरेका थिए ।

दुई दिनको आन्दोलनपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको मध्यस्थतामा व्यापारीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर आन्दोलन रोकिएको छ । यी दुई घटनाले समाजमा हुने आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनको पछाडि कसको हात हुने गर्छ भन्ने देखाउँछ ।