फौजी न हो सिठ्ठी नफुक्दै तयारी हुन्छ ?

‘छोरो पाउनु कहिले हो कहिले कोक्रो बुन्ने अहिले’ भन्ने उखानलाई लागू गर्दै सशस्त्र प्रहरीमा भावी आइजिपी बन्न हिसाबकिताब शुरु भएको छ । यो रस्साकस्सीमा जसले बाजी मार्छ त्यसै अधिकृत आइजिपी हुने भएपछि यस्तो देखिएको हो । स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा ५ वर्षे पदावधि कायम गर्दा ०५६ सालमा सेवा प्रवेश गरेका डिआइजीहरू कमल गिरी र गणेश ठाडालगायत ब्याची आइजिपी नभई घर जाने र ४ वर्षे कायम हुँदा दीपेन्द्र शाह, अञ्जनी पोख्रेल र पुरुषोत्तम थापाहरू आइजिपी नभई घर जाने भएपछि पदावधि र थप्ने र नथप्ने भन्दै दुवै समूहले लबिङ शुरु गरेका छन् । 

आर्थिक स्थिति जर्जर बन्दै गएकाले सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्ने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन । नेपाल प्रहरीतर्फ ढुक्कै ५ वर्षे प्रावधान हुँदा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भने एआइजी र डिआइजीको पदावधि ४ वर्ष तोकिए पनि आइजिपीको तजबिजमा १ वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ । तर यो प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा सेनातर्फझैँ सुरज श्रेष्ठ र प्रवीण श्रेष्ठ आइजिपी हुन नपाई घर फर्र्किन बाध्य भएका थिए । यसबीच, सशस्त्र प्रहरीले बेलैमा बढुवा दिन नसकेपछि बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी)को नेतृत्व डि.एस.पी.हरूलाई दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले गर्दा करिब १ दर्जन इन्स्पेक्टरको कमाण्ड खोसिएको छ ।

झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर, महोत्तरीको जलेश्वर, पर्साको वीरगञ्जसहितका ५ पोस्ट, रुपन्देहीको भैरहवा भन्सार इलाकामा अबदेखि डिएसपीहरूले कमाण्ड पाएका छन् । फौजी संगठनमा ट्वाइसी भएर बस्न निकै सकस हुने गर्छ । नेतृत्वले समयमै बढुवा दिन नसकेकाले यो निर्णयमार्फत गरी सान्त्वना दिएको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ । यसबारे मानव स्रोत विभागका प्रमुख एआईजी नारायणदत्त पौडेल नेतृत्वको टोलीले अध्ययन गरी रिपोर्ट बुझाउनेछ ।