प्रेसलाई रोक नलाउन र बिषयगत समितिलाई शक्तिशाली बनाउन सुझाव

कोशी प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि निर्माण हुँदै गरेको नयाँ नियमावलीमा प्रेसलाई संकुचित नबनाउन र सरकारको निगरानी गर्ने विषयगत समितिहरुलाई शक्तिशाली बनाउन पूर्वसांसद,कानुन व्यवसायी,पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुलाई लबीसम्म जाने व्यवस्था मिलाउन, संसद बैठकको सबै गतिविधि रिपोर्टिङ गर्ने सुनिस्चितता गर्न र  मतदान प्रकृयाहरु पारदर्शी रुपले अवलोकन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

त्यस्तै, विधेयकहरु सहजरुपले पत्रकार र नागरिकले पनि पाउनुपर्ने, संशोधन प्रस्तावहरु प्रकाशन गरिनुपर्ने र विधेयक अनिवार्य नगारिक तहमा लगेर सुझाव लिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । संविधान बिज्ञ डा. विपिनचन्द्र अधिकारीले संसदमा लुकाउनुपर्ने केही कुरा नहुने भएकोले प्रेसलाई सबै गतिबिधिमा खुला गरिनुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले मस्यौदा समितिको सुझाव कार्यक्रमलाई सहजिकरण गर्दै भने,  ‘ढोका लगाउने धेरै पुरानो परम्परा हो, यसैले मतदान प्रकृयामा प्रेसलाई बाहिर निकालिरहनु अव उचित हुदैन संसद खुल्ला र पारदर्शी भएकै राम्रो ।’ अधिकारीले  संसदको बिषयगत समितिले अध्ययन, अनुसन्धान र अवलोकनपछि दिएका निर्देशनहरु सरकारले कार्यान्व्यन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । 

१७ फागुनमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा मतदान प्रकृयाको समयमा पत्रकाहरुलाई संसदको पत्रकार दीर्घाबाट बाहिर निकालिएको थियो । मतदान घोषणा गर्ने सयममा पनि पत्रकाहरुले भित्र प्रवेश पाएका थिएनन् । त्यसैले कोसी प्रदेश संसदीय पत्रकार मञ्चले नियमावलीमै पत्रकारहरुलाई गतिबिधिमा रोक नलाउने गरि व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो ।

त्यसैगरी, शून्य समयको ३ मिनेट कायमै राख्नुपर्ने, बिशेष समयलाई ७ बाट बढाएर १० मिनेट पुर्याइनुपर्ने, विषयगत समितिहरुको निर्देशन बाध्यकारी बनाइनुपर्ने सुझाव पनि सरोकारवालाहरुले दिएका छन् । पूर्वप्रदेश सांसद सुयर्माराज राईले कार्याव्यवस्था समितिमा प्रमुख सचेतक मात्र नभएर सचेतक पनि जान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै मतदान प्रकृयामा ढोका लगाउने परम्परा अन्त गरेर परिसरभित्र आइसकेका सांसदहरुलाई मतदान प्रकृयामा सहभागी हुने अवसरबाट बंचित गर्न महुनेमा पनि उनको जोड छ ने । 

पूर्वसांसद र सरोकारवालाहरुले हरेक बिधेयकमा सार्वजनिक सुनवाई गरेर मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । पूर्वसांसद जयराम यादवले संसदमा एक जना सांसदले एकपल्ट मात्र नियमापत्ती गर्ने नियम उचित नहुने भन्दै बुझ्ने सांसदहरुले पटक-पटक नियमापत्ती गर्न पाउने व्यावस्था राखिनुपर्छ पर्छ भनेका छन् । अर्का एकजना पूर्वसांसद त विषयगत समितिहरुमा दक्ष कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । पूर्वसांसद सरिता खडकाले संसदमा मोवाइलको प्रयोगलाई खुल्ला गर्न सुझाव दिइन् ।

मस्यौदामा सुझाव दिने क्रममा सरोकारवालाहरुले कानुन निर्माण गर्दा सांसदहरुलाई दलले ह्वीप लगाउन नहुने, उपसभामुखलाई पनि कार्यकारी अधिकार दिइनुपर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो लगाउने समय अवधि तोकिनुपर्ने, प्रदेशको पोशाक मौलिक हुनुपर्ने, सरकारले निर्माण गरेका प्रत्यायोजित काुननहरु संसदलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने, संसदीय समितिको निर्देशन बाध्यकारी बनाइनुपर्नेजस्ता विषय उठाएका छन् । 

त्यस्तै, संसद बैठकको सयम अवधि कम्तीमा दुई घण्टा बनाइनुपर्ने अनि सांसदहरुले उठाएका आवाजहरुमा सरकारका विभागिय मन्त्रीहरुले तुरुन्तै जवाफ दिने नियमालीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा धेरैको जोड छ । सरकारका मन्त्रीहरुसँग हप्ताको एक पटक र मुख्यमन्त्रीसँग हरेक अधिवेशनमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने पनि सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।