किन ल्याइयो हुबहु उही कानुन ?

विस्तृत शान्ति–सम्झौताले मानवअधिकार, मौलिक हक र मानवीय कानुनका विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा महसुस गर्न नपाएको बताउँदै व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरोकारवालाहरूले शान्ति–सम्झौता संविधान र नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सन्धि–सम्झौता अन्तर्गतका प्रतिबद्धताभन्दा फरक नभएको ठहर पीडितको छ । उक्त सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय भाषण र दुईवटा आयोगमा सीमित बनेपछि पीडित आक्रोशित बनेका हुन् । पीडितले न्यायका खातिर पटकपटक सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समिति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्दै आएका छन् । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको थियो । यही विधेयकप्रति मुलुकभरका द्वन्द्वपीडित समुदायले गम्भीर चासो राखेका छन् । विधेयकविरुद्धको हस्ताक्षरकर्तामा द्वन्द्वपीडित अधिकारका लागि अभियानरत ४२ संघसंस्था छन् । यसअघि पनि पीडितलगायत सरोकारवालाले गम्भीर असहमति जनाएका प्रावधान हुबहु राखेर विधेयक दर्ता गरिएको पीडितको भनाइ छ । 

‘गत असारमा पीडितको न्यायलाई भन्दा पीडकको उन्मुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर विवादास्पद ढंगले पेश गरेको विधेयकप्रति पीडित समुदायले गम्भीर आपत्ति जाहेर गरेको र सुधार्न स्वीकार गरेका प्रावधानबाट समेत पूर्णतः पछि हटी सरकारले फेरि उही प्रतिगामी न्यायविरोधी प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता गर्नु धोका र नजरअन्दाज हो, ’ पीडित सुमदायले एक अपिल जारी गर्दै भनेका छन् । 

विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने हदम्याद ६ महिनाबाट १ वर्ष बनाइएकोजस्ता केही सुधार गरिए पनि पीडित समुदायले उठाउँदै आएका सवाल लत्याइएपछि विधेयक फेरि विवादमा मुछिएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत यसअघिको क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनासम्बन्धी प्रावधान यथावत् राखी हत्या, अंगभंग वा अपांग बनाउनेजस्ता अपराधलाई समेत मेलमिलाप र क्षमादान हुने सूचीअन्तर्गत राखिएको विषयमा पीडितको असहमति छ । 

‘मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनको दायरालाई निकै साँघुरो पारेर कैयौँ गम्भीर प्रकृतिलाई उल्लंघनलाई समेत जबर्जस्ती अन्य उल्लंघनमा राखेर स्वतः उन्मुक्ति दिने खेल खेलिएको छ, ’ द्वन्द्व पीडितको भनाइ छ । संक्रमणकालीन दुई आयोगको कार्य अवधि दुई वर्ष राखिए पनि पटकपटक थप्दै अल्मल्याउने र झुक्याउने कार्य भएकोसमेत अपिलमा जनाइएको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको आठ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ ।