सर्वाेच्चले लगायो सरकारलाई गुण

अन्ततः भूमाफियाको हातमा पुगेको अर्बाैं मूल्य पर्ने ९३ रोपनी जमिनलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी नै कायम गरिदिएको छ भने कानुनले चिहानमा पुगे पनि छाड्दैन भनेझैँ यस प्रकरणमा संलग्न रही हाल दिवंगत भइसकेका ८१–८२ वर्षको उमेर पुगिसकेका पात्रहरूलाई समेत भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर्‍याइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसमेत भइसकेका ओमप्रकाश मिश्र र अदालती स्वच्छताको वकालत गर्ने गौरीबहादुर कार्कीले व्यक्तिको नाममा सदर गरिदिएको त्यही जमिन अहिले सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलाशले सरकारको नाममा ल्याइदिएको हो । भरतपुरको नारायणी पुल पारी, गैंडाकोट, बगरमाथिको जमिनलाई व्यक्तिको बनाउन २०४१ सालदेखि २०५५ सालसम्म खेलिएका अनेकन तमाशालाई सर्वोच्चको एकै फैसलाले अस्ति सोमबार उल्ट्याइदिएको हो ।

२०५५ सालमा तीन व्यक्तिको नाममा उक्त जमिन कायम भएपछि अख्तियारले तत्कालीन मालपोत प्रमुखसहित उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा विशेष अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश ओमप्रकाश र गौरीबहादुरको इजलाशले उक्त जमिन व्यक्तिकै भएको ठहर गर्‍यो । तर, हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत यादव कोइरालामार्फत अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावलोकनमाथि सोमबार आदेश दिँदा उक्त जमिन सरकारी नै ठहरिएको छ । उक्त जमिनलाई २०५५ चैत २५ गते व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारी, जग्गाधनी कीर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, लोकनाथ सापकोटाको हकमा अहिलेको फैसलाले सजायँसमेत तोकेको छ ।

जग्गा धनी दावी गर्ने तीन भाइले २०२३÷०२४ सालताका घरसारमा राजीनामा गरी किनेको हो भन्ने कागज पेश गरेका थिए । उक्त जमिनको २०२९ सालमा पहिलोपटक नापी भएको थियो । ‘हाम्रै हकभोगको जग्गा भएकोले हाम्रै नाममा दर्ता गरी पाऊँ भनी’ २०४१ सालमा मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा उनीहरूले निवेदन दिए । त्यसउपर बीचमा कारवाही भयो । र, २०५५ चैत २५ गते व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो । यसपछि अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । २०६२ सालमा अख्तियारले मुद्दा अगाडि बढायो । २०६६ सालमा ओमप्रकाश र गौरीले व्यक्तिहरूलाई सफाई दिँदै जमिन उनीहरूकै नाममा कायम गराए । 

उनीहरूले २०३४ सालदेखि रजिष्ट्रेसन पारित नगरेको जग्गाको राजीनामा मिल्दैन भन्ने ठहर गरेका थिए । त्यसबेला सय रूपैयाँभन्दा कमको राजीनामा भए स्वामीत्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था थियो । त्यही आधारमा जग्गा धनीले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए । सर्जमिन गराएर उनीहरूकै हो भन्ने बनाए । विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्ने कानुनको प्रावधान पूरा नगरी ०४१ सालदेखि ०५५ सम्म विभिन्न अंग पूरा गराउँदै लगे । त्यसक्रममा उच्चस्तरीय वनक्षेत्र सुदृढिकरण समितिबाट गोश्वारा निर्णय गराए । त्यसमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यसहित जनप्रतिनिधिलाई रोहवरमा राखे ।

त्यो अवस्थाको जमिनबारे अदालतमा मुद्दा पुगेपछि प्रक्रिया पुगे, नपुगेको हेर्नुपर्ने थियो । तर ती केही पनि हेरिएन । ‘प्रमाण पुर्‍याएको छ, तमसुक छ’ भन्ने नाममा विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि तत्कालका निम्ति ती सारा प्रक्रिया स्थगन गर्दै ओमप्रकाश र गौरीबहादुर श्रीमान्ले व्यक्तिकै हुने ठहर गरे । हेर्दैमा खोला किनाराको सात–आठ सय मीटर जमिन सर्लक्कै कोही व्यक्तिको कसरी हुन्छ ?

यसरी स्वतः प्रश्न उठ्ने उक्त जमिन व्यक्तिको हुन नक्साले पनि दिँदैन । सोही जमिन अस्तिदेखि अन्ततः व्यक्तिबाट सरकारमा आएको हो । आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने व्यक्तिहरूको तर्फबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, कृष्णप्रसाद सापकोटा, मदन रेग्मीजस्ता नाम चलेका वकिलले बहस गरेका थिए ।