रुस–युक्रेन युद्धको नेपाली सेनामा तरंग

‘युक्रेनमा सेनाले लड्यो कि प्रविधिले पेल्न सक्यो ? हज्जारौं ड्रोन, फाइटर र हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा पनि रुसले किन जित्न सकेन ? फ्रन्टलाइनमा अझै पनि को भिड्दैछ ? त्यत्रो रसियालाई कसले आफ्नो राजधानीमा छिर्नबाट रोकिराखेको छ ?’ यसरी गत शुक्रबार आँबुखैरेनीमा पत्रकारमाझ प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा कड्किए ।

दिउँसो सँगै खाना खाँदै थपे, ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा पैदा हुने बाह्य खतराको सामना गर्न सैन्य शक्तिको महत्वबारे विश्वका धेरै घटना र विशेषतः जारी रुस–युक्रेन युद्धले पुष्टि गरेको छ ।’ उनको आशय थियो, ‘नेपाल जत्रै देश बंगलादेशमा २–३ लाख सेना छ । खुला सिमाना भएको हामीकहाँ एक लाख पनि छैन । यिनैमध्ये पनि हजारौंलाई शान्ति सेना पठाउनुपर्छ, बिदा छोड्नुपर्छ । उत्तर कोरिया या इरानले आणविक बम बनाए । तिनले नहाने पनि सेना बलियो भएकै कारण अमेरिका डराउँछ ।’ त्यसैले सेना प्रविधिले सम्पन्न हुने कुराको अर्थ एउटा होला तर प्रविधिमाथि निर्भरताका नाममा जनशक्तिको संकुचन पनि स्वीकार्य नहुने नेपालका सैनिक अधिकारीहरुको ठहर छ । जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जमा क्यामेराको ट्र्याप राख्दैमा हात्ती र गैंडाको चोरी शिकारी नियन्त्रण हुँदैन, हतियारसहित गस्ती गर्ने मान्छे नै चाहिन्छ । 

उता, अस्ति मंगलबार शिवपुरीमा समापन भएको ‘सिसं ८ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम’ मा निजामती सेवाका सहसचिवदेखि पत्रकारसम्म सहभागी थिए । सहभागी प्रहरीका एसएसपी चन्द्रकुवेर खापुङ, एसपी दीपक रेग्मी, सशस्त्रका विश्व भट्टराई, अर्जुन कँडेल र राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट सोही दर्जाका दुई भाइ सैनिक अफिसरहरुबाट यति धेरै पेलानमा परे, तालिम सकिनासाथ सुस्केरा हाल्दै थिए । यसचोटि पनि गत वर्षझैं दुई पत्रकार सहभागी थिए, कान्तिपुरका रमेश धमला र पर्दाफास डटकमका दिपक खरेल । अघिल्लो तालिममा जगदिश्वर पाण्डे र पर्शुराम काफ्ले सहभागी थिए ।

सबै गरेर ३२ जनाको सहभागिता भएको उक्त तालिममा सुरक्षा के हो ? त्यसका चुनौती के हुन्छन् ? जस्ता विषयमा ज्ञान र अनुभव आदान–प्रदान गरिएको थियो । अरु तालिममा झैँ यसमा पनि प्रहरी र सशस्त्रलाई सेनाका अफिसरहरुले बढी सोधपुछ गरेर गलाउन खोजे । तालिमकै क्रममा सेनाले सीमा सुरक्षामा आँखा लगाइरहेको छनक मिल्थ्यो । सशस्त्रको सट्टा ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का नाममा सेना राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त हुनासाथ एसएसपी विश्व भट्टराई कड्किए, ‘जतिबेला देशको निर्माण भएको हुन्छ, अरु संरचना बनेको हुँदैन, त्यसबेला सेनाको भूमिका हुन्छ । देशको अवस्था सुधार हुँदै गएपछि कामहरु विकेन्द्रित हुन्छन् । हुँदैहुँदै निजामतीसम्ममा जिम्मेवारी बाँडिन्छन् ।’

उनले उदाहरण पेश गरे, ‘चीनसँगको सम्झौतामा १५ किलोमीटर वरपर सेनालाई हतियारसहित राख्न नपाइने भनेर प्रोटोकलमै लेखिएको छ । त्यसैले सीमा सुरक्षाको काम गृह मन्त्रालयअन्तर्गत आयो ।’ प्रश्न उठ्यो, ‘बिओपी’ भन्ने शब्द आयातित भनेर । सेनाका हाकिमले जवाफ पनि पाए, ‘जे कुराको आविष्कार गरेको छैन, त्यो अवस्थामा अर्काको स्वीकार गर्नुपर्छ । बिओपी भनेको आउट पोष्ट हो, रेडियोको नेपाली शब्द किन खोजिएन ?’ यसपछि भारतको ‘प्यारा मिलिटरी’ (अर्धसैन्य) को परिभाषामा विवाद भयो । यसैबारे नीति फाउण्डेशनले पनि छलफल चलाएको थियो । 

यसबीच बंशी दाहाल नेतृत्वको सशस्त्रको सीमा विभाग भने सीमासम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्छ भन्नेमा जुटेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा अध्यागमन ऐनले सीमालाई समेट्दै आएको छ । तर, अध्यागमन र सीमा फरक विषय हो । अमेरिकामा अलग्गै सीमा कानुन थिएन । तर, सन् २००२ सेप्टेम्बर ११ पछि ट्वीनटावरमा भएको आक्रमणबाट उनीहरुले बुझे र होमल्याण्ड सेक्युरिटीको नीति बनाएका छन् । त्यसपछि चीनले पनि बोर्डर एक्ट ल्याएको छ ।