बानियाँले नसकेको बागमतीमा बन्लान् त बहादुर ?

संघीय सरकारमा गठबन्धन फेरबदल भएसँगै त्यसको असर प्रादेशिक सरकारमा देखिन थालेको छ । तर, भागबण्डा र प्याकेजमा ठोस सहमति नहुँदा संसदीय दल नै अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । 

चैत ८ गते बागमती प्रदेशमा त्यस्तै भयो । एमाले, एकीकृत समाजवादीसहितका दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले पुनः विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । केन्द्रीय गठबन्धनमा फेरबदल भएर एमाले बाहिरिने तथा कांग्रेस र समाजवादीसहितका दल भित्रिने निश्चित भएसँगै जमकट्टेलले पुनः विश्वासको मत लिन चाहेका थिए तर एकाएक उनको त्यो चाहनालाई कांग्रेसले दुई दिन ब्रेक लगाइदियो । संसद शुरु हुने बेलासमेत कांग्रेस सांसदहरू हेटौँडास्थित संसद् सचिवालय पुगेनन् । कांग्रेसको एउटै प्रश्न थियो, ‘प्याकेजमा सहमति गरी अघि बढ्नुपर्नेमा त्यो कुरा नटुंगिकन किन विश्वासको मत लिनुपर्‍यो ?’ त्यो प्रश्नको सिधासाधा अर्थ हुन जान्थ्यो– सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पनि गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट ठोस प्रस्ताव, प्याकेजमा सहमति, सरकारमा सहभागितालगायत विषयमा छलफल नै नभइकन आह्वान गरिएको विश्वासको मत दिने बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसको तर्क थियो । कांग्रेस अनुपस्थित भएपछि विश्वासको मत लिने कार्य स्थगन भएर चैत १२ गतेलाई सार्ने भनिए पनि १० गते नै जमकट्टेलले विश्वासको मत लिएका छन् । ८ गतेको बैठकमा अनुपस्थित कांग्रेस १० गते भने तयार भयो र मुख्यमन्त्रीले एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टी र कांग्रेससमेतको विश्वासको मत प्राप्त गरे । 

विश्वासको मत पाएसँगै माओवादी, कांग्रेस र समाजवादीले सत्ता सञ्चालनमा आलोपालो गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । तर, कोही पनि नेताले यसबारे मुख खोलेका छैनन् । यद्यपि, केन्द्रीय निर्देशनबमोजिम नै सत्ता बाँडफाँट र सहभागिताको विषय नटुंगिए पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको स्रोतको भनाइ छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले भने लाज ढाक्नका लागि भए पनि सत्ता बाँडफाँटको विषयमा ‘केही कुरा भएको छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएर टारेका छन् । अघिल्लो पटक संसदीय दलको नेता भएका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ अहिले प्रदेशमा सांसद मात्रै छन् । लामासँग ४ मतले पराजित उनलाई पनि अघिल्लो संसदमा गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनाउने गरी  लिखित सहमति नै भएको थियो । पहिलो ६ महिना समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र बाँकी अवधि अर्थात् ६ महिना बानियाँ मुख्यमन्त्री हुने भनेर लिखित सहमति गरिए पनि अन्ततः बानियाँले मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् ।

संघीय सरकारमा गृहराज्यमन्त्री समेत भइसकेका बानियाँलाई पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशकै सांसदको रूपमा उभ्याइए पनि मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुलेको छैन । तत्कालीन समयमा कांग्रेस सभापति पत्नी एवं सांसद आरजु देउवा, उद्योगी विनोद चौधरीहरूसँग समेत राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरी महाधिवेशनमा देउवा पक्षधरलाई जिताउन लागिपरेका बानियाँले यो कार्यकालमा समेत मुख्यमन्त्री हुन नपाउने अवस्था त छँदै छ, प्याकेजमा सहमति नहुँदा संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाको पनि सत्तारोहण अनिश्चित बनेको छ । यद्यपि, तत्कालै जमकट्टेलकै नेतृत्वको सरकारमा समाजवादी र कांग्रेस जाने वातावरण भने बनिसकेको बताइन्छ । 

कठैबरा मान्यहरूको काम 

संघीय संसदका सदस्य महेशकुमार बर्ताैलाले मनहरी गाउँपालिका–६ स्थित लोथर खोला किनारमा गएर आफूलाई जनपक्षीय देखाउन कोशिश गरेको २४ घण्टा नपुग्दै पूर्वगृहराज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोही व्यहोराको नाटक मञ्चन गरेका छन् । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रमा अतिक्रमित गरी बनाइएका घर टहरा भत्काइएपछि बर्ताैला र बानियाँ फरक–फरक समयमा पुगेर यस्तो किन भन्दै वार्डेनलाई जनताकै अघि टेलिफोन गरेका थिए । दुवै सांसदले घरटहरा भत्काउन नहुने भन्दै वार्डेन हरिभद्र आचार्यसामु आफूहरू जनताको प्रतिनिधि भएकाले तिनको दुःखमा सहभागी भएको बताएका छन् । 

तर, बकबास लाग्ने यसप्रकारको राजनीतिभन्दा पनि यी दुई सांसदले निकुञ्ज ऐन, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली परिमार्जन, वन ऐनले जनताको गाँस, बास, कपास र प्राकृतिक स्रोत उपभोगको अधिकारमाथि गरेको हननबारे सदनमा आवाज उठाउन र कानुन परिमार्जनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्याे । दुबै जनाले चुनावी एजेण्डामा मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्ने बताए पनि नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिई घटना प्रधान भएर जनतालाई झुटो र देखावटी कुरामार्फत टार्ने काम गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।